मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा, संविधान संशोधनमा एकमत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सिमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरुले मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् ।
आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेसकेन्द्रित नेताहरुलाई संविधान संशोधनल एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरुको छ ।
अहिले संसदभित्र र संसदबाहिर १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन् । संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरुले वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए ।
मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै डा.झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए ।
संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागि भएको उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रित दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
उनले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले दुई संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरु गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने बताए ।
उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने बताए । ‘मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु संसदभित्र र संंसदबाहिर गरेर १० वटाजति छन् । सबै पार्टीहरुको बीचमा संवादको थालनी भएको छ । तीनवटा मधेस आन्दालेन गर्दाखेरि वि.स. २०६४ सालमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेका थियौं । त्यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अगुवाईमा त्यो सहमति भएको थियो । त्यसपछि धेरै टुटफुट भएर अलग पार्टीहरु दर्ता गर्नु भएको छ । अहिलेको परिस्थितिल हामीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । संसदमो मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसदहरु छौं तर हाम्रो बार्गेनिङ पावर कम छ । हामीले विभिन्न आन्दोलनहरु सँगै गरेको कारणले साझा धारणाहरु हामीले बनाउनुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने ।
मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले समान्तकृत समूदायको अधिकार कटौति गरिरहेको आरोप लगाए ।
उनले राज्यका निकायहरुमा सिमान्तकृत समूदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए ।
उनले जनताको अधिकार तथा कुनैपनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने बताए । त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार भागबण्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए ।
७२ वटा जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा भाग लगाउनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकार गुठगत राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध मधेसवादी दलहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए ।‘अहिलेको जुन सरकार छ त्यसलाई दुई तिहाईको सरकार भनिएको छ । संसदलाई फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा छ,’उनले भने‘खासगरि सिमान्तकृत समूदाय मधेसी होस्, दलित होस् वा महिला हुन् उनीहरुको अधिकार दिनप्रतिदिन कटौति भइरहेको छ । कुनैपनि राजनीतिक संयन्त्रहरुलाई राज्यले चिन्दैन । सरकार जसरि गुटगत स्वार्थका लागि बढिरहेको छ त्यसका विरुद्धमा हामी एकतावद्ध हुन जरुरी छ ।’
गत असार १७ गते संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सात बुँदै सहमति भएको थियो । यद्धपी सरकारले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन ।
भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताउनु भएको थियो । उनले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने टिप्पणी गरेका थिए ।