खबर दिनभर : ६० लाख धरौटी बुझाएपछि रवि रिहा,ओलीको प्रष्टीकरण,बालेनको असन्तुष्टि

राष्ट्रपतिले जारी गरे भूमी सम्बन्धी अध्यादेश

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् ।

उनले बुधवार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के छन् नयाँ व्यवस्था ?

सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत् ल्याइएका नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ई(गभर्नेन्सको कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र स्थानीय तहमा नेतृत्व पद रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधानलगायत समावेश गरेर कानुन ल्याइएको बताए ।

त्यसैगरी अध्यादेशमार्फत् श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरिएको छ । साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई सहज नागरिकता, भिसा व्यवस्था, विदेशी र घरेलु लगानीमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएका छन् ।

यसबाहेक, आपराधिक मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, र राजस्व असुलीमा सुधारका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् सुनिश्चित गरिएका छन् ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धि ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन वटा गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ ।

संशोधनका मुलभूत विषयहरु निम्नानुसार छन् ।

सेवा प्रवाहमा सहजता

ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने अपेक्षासहित नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्णय प्रक्रियामा सुधार

नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो पालना नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेगरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको निरन्तरता

कुनै कारणले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुले आफूहरूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गर्न सक्नेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइएको छ ।

यस्तै कुनै कारणले कुनै वडाअध्यक्षको पद रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट कार्यवाहक वडाअध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

श्रमिकको अवकाश उमेरमा एकरूपता

अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवानिवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष भएकामा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।

कसूरजन्य सम्पत्ति जफत

कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाइएको छ । यसैगरी अदालतमा दाखिला गरिएका सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र

मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउए। त्यस्तै, प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको बिगो तथा जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तेजाब आक्रमण

तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकोले यसलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा र दुई वर्षका लागि बहु–प्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति

एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, वा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षकहरूले पनि योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दुको प्रयोजनको लागि कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कम्पनीको विदेशमा लगानी

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानीमा सहजीकरण

गैरआवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ । विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगलेसमेत नेपाल राष्ट्र बैंको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछ ।

नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ । नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सेवा मुलक उद्योगलाइ पनि समावेश गरिएको छ । बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी सञ्चालन र खारेजी

श्वेट शेयरलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट(अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको छ ।

कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ । विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिइ कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ ।

उद्योग सञ्चलान

सरकारसँग गरिएको सम्झौताबमोजिम तोकिएको अवधिपश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेगरी कार्यान्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिनादर्ता सञ्चालन गरिएका उद्योग बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गराएर संचालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोष व्यवस्थापन (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ती व्यस्थापन (आसेट म्यानेजमेन्ट) लाई पनि सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरिएको छ ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन

विद्यमान व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थापन करार वा भाडामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको छ ।

राजस्व असुलमा सहजीकरण

रू तीन करोडसम्मको राजस्व चुहावाटको विवादका विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन ‘आन्तरिक राजश्व विभाग वा भन्सार विभाग’ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ । नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्नेगरी बैंक जमानत पेस गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

मध्यस्थता निर्णय र कार्यान्वयन

सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ ।

मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गा व्यवसाय

हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिइ तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि

सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्नेगरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ ।

योजना आयोगले गर्ने काम

आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

विद्यमान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ १५ गतेभित्रमा ‘बजेट सिलिङ’ तयार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।

स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम

नयाँ व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र पठाउनु पर्नेछ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्नसक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्न परेमा स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको विनियोजित रकम अन्य कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्न परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कूल रकममा नबढ्ने गरी रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नसक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नयाँ व्यवस्थाअनुसार सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

बेरूजु फछ्र्यौट

असुल गर्नुपर्ने भनी औँल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा पेस भएको वा पेस्की रकम फछ्र्यौट भई प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखासमिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ ।

आयोजना व्यवस्थापन

न्यूनतम् सीमा र प्राविधिक पक्षलाई आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कूल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने ल्याइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन

विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा कूल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्नसक्ने कानुन ल्याइएको छ ।

योगमाया विश्वविद्यालय

योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय’ बनाइएको छ ।

रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

थुनछेक बहसपछि बुधवार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछाननेविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ सहित सुरज बस्नेत र सुरेन्द्र काफ्लेले बहस गरेका थिए ।

सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख धरौटी बुझाएर गत बिहीबार छुटेका लामिछाने आइतबार स्वयं काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने गत कार्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ परेका थिए ।

सुशासन र विकासका लागि सहमतिमै अध्यादेशहरु ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरुको सहमतिमा अध्यादेशहरु ल्याएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारको सिफारिसम राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकारहरुसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि तत्काल अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्न जरुरी भएकाले अध्यादेशहरु ल्याइएको बताए ।

उनले बाहिर हल्ला र अफवाह फैल्याए जस्तो असहमतिमा अध्यादेश जारी नभएको दाबी गरे ।

उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सावधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शिर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझाव समेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरे ।

उनले सरकारले अन्य विधेयकको तयारी गरेर संसद खोल्ने बित्तिकै अध्यादेस पेश गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए ।

उनले सरकारले यथोचित समयमा नै संसद बैठक आवाहन गर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकार काम गर्नको लागि बनेको भन्दै जनता र सुशासनको पक्षमा बलियो रुपमा काम गर्ने बताए ।

उनले सरकारले मुलुकमा सुशासन र समृद्ध नेपाल नबनेसम्म बिहान,बेलुका र दिँउसो जुनसुकै समयमा पनि काम गर्ने बताए ।

सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ : माधव नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सत्ताको बारेमा आफूले कुनै कुरा नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारले संविधान र संसदलाई उपेक्षा गरेको बताए ।

‘मैले सत्ताको बारेमा केही भनेको छैन । सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारले संविधानलाई र संसदलाई उपेक्षा गर्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने‘संसदको बैठकलाई छलेर त्यसमा पनि विधेयकहरु समितिमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । यो नियम विपरितको काम हो । यस्तो कामहरुको बारेमा सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

उनले संसदको बैठकलाई छलेर र विधेयकहरु समितिमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नहुने बताए ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि समितिमा विचाराधिन विधेयक पहिला फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । अध्यादेश ल्याउँदा पनि सबैसँग छलफल भए विवाद कम हुने बताए । ‘विधि प्रक्रियाको उल्लंघन हुनु भएन । विधेयक समितिमा छ भने समितिबाट पहिला फिर्ता हुनुपर्छ । बल्ल अध्यादेशको रुपमा आउनसक्छ,’उनले भने‘विधेयक समितिमा विचाराधिन हुँदाहुँदै त्यसमा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । अध्यादेश ल्याउनै छ भने छलफलको विषय बनाउँदा विवाद कम हुन्छ । छलफलपछि राम्रो हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने शुभेक्षा छ ।’

अध्यक्ष नेपालले सरकारले राम्रा काम गरोस् भन्ने आफूहरुको शुभेक्षा रहेको बताए ।

सरकारले ८० प्रतिशत नागरिकलाई दुषित पानी खुवाएको छ : अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारले नागरिकलाई दुषित पानी खुवाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकारले पानी खुवाएको तर खुवाएकोमध्ये ८० प्रतिशत जनतालाई दुषित पानी खुवाएको बताए ।

‘हामीले पानी त ख्वायौँ तर दुषित पानी खुवाइरहेका छौँ । यो त गम्भीर विषय भयो नि । बरु नखुवाउँदै ठिक हुन्छ नि । खानेपानी हामीले ९० प्रतिशत भन्दा माथि जनसंख्यालाई खुवायौँ भनेका छौँ,’उनले भने, ‘तर करिव त्यो मध्येको ८० प्रतिशत जनतालाई त दुषित पानी खुवाएका छौँ । जिउँदै मार्ने टाइपको । यो विषय कति गम्भीर छ ।’

उनले नागरिकमाथिको यस्तो व्यवहार सरकारले गर्नु नहुने बताए । उनले शिक्षामा पनि विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रलोभन देखाएर भर्ना गर्ने तर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेतर्फ अघि नबढेको बताए ।

उनले तथ्यांकमा अब्बल देखाउनका लागि मात्रै गरिएको कामले प्रतिफल नदिने बताए । ‘शिक्षाको बारेमा जनतालाई ललिपप देखाएर आफूतिर आकर्षित गरेजस्तो गरेर स्कुलमा धेरै भर्ना गर्नको निम्ति खाजाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यही पनि त्यसको गुणस्तर त आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘किन १० लाख १५ लाख विद्यार्थी शुरुमा हुन्छ, अन्तिममा पुग्दा माध्यामिक विद्यालयसम्म पुग्दा ५ लाख पनि हामी बुझाउन धौ धौ । हामी डाटामा आफूलाई अब्बल देखाउनको निम्ति खाजा भन्ने वस्तु देखाउँछौँ, र भर्नातिर ल्याउँछौँ । क्वान्टिटिमा बढी ध्यान दिने तर क्वालिटीमा छैन ।’

अध्यक्ष दाहालले कति सडक, बिल्डिङ र उद्योग बने भन्नेकुराले मात्रै नेपाली जनताको मापन गर्ने नभइ नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कति प्रगति भयो भन्नेबारेमा मापन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

खोला मात्र हैन टुँडिखेल,खुल्लामञ्च पनि कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ : बालेन शाह

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बुधवार जारी भएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको हात मिलाएको फोटोमाथि स्टाटस लेख्दै उक्त अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले लेखेका छन्,‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ । बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरुलाई ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । पाँच अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि नै ४ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका थिए ।

प्राकृतिक विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारीका कामलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट जोगिनका लागि सबै क्षेत्रबाट प्रभावकारी पूर्वतयारी गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सत्ताइसौँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज कीर्तिपुरमा आयोजित मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनः निर्माण भएका एकीकृत बस्तीहरूमा तुलनात्मकरुपमा सुरक्षाको स्थिति रहेको बताए ।

उनले एकीकृत बस्तीमा रोजगारी र आय आर्जनको वातावरण भने कम हुने स्थिति नहुने गरी आगामी दिनमा पुनः विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्प प्राकृतिक कारणले आउने हुँदा यसलाई टार्न नसकिने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी घर र संरचना बनाउन सकिए क्षति कम हुने उल्लेख गर्दै माघ महिनालाई भूकम्पीय सुरक्षाको स्मरणका साथै नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको सङ्घर्षमा होमिएका सहिदहरूको स्मरणको महिनाका रुपमा पनि लिइएको बताए ।

‘बहत्तर सालको भूकम्पपछि हामीले पुनः निर्माणमा राम्रा उपलब्धि र हासिल गरेका छौँ । त्यसका सिकाइलाई लिएर आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बस्ती विकास पूर्व तयारीका काममा लाग्नुपर्नेछ ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विज्ञहरूसँग छलफल गरेर हामीले आगामी दिनमा भूकम्प र विपद्बाट हुन सक्ने क्षतिको पूर्वतयारीमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । सरकारले यसको अगुवाइ गर्नेछ ।’

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशनमानसिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र केसीलगायतको उपस्थिति थियो ।

कांग्रेस नेता कोइराला र अनमिनका तत्कालीन नेपाल प्रमुखबीच भेटवार्ता

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला र तत्कालीन नेपालको शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अनमिनका नेपाल प्रमुख इयान मार्टिनबीच भेटवार्ता भएको छ ।

बेलायतको भ्रमणमा रहेका डा.कोइराला र मार्टिनबीच नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा मार्टिनले अहिलेसम्म पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टङ्गोमा पुर्‍याउन सुझाव दिएका थिए ।

नेता कोइरालाको निजी सचिवालयका अनुसार उनले शान्ति प्रक्रियाका कुरालाई लामो समयसम्म राख्न नहुने बताएका थिए ।

तत्कालीन समयमा विद्रोहमा रहेको दल समेत निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको र अहिले नेपालमा कुनै पनि हिंसा नरहेकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुङ्ग्याउन मार्टिनले डा.कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए ।

समाजवादी मोर्चा बैठक : काठमाडौंमा बृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय

समाजवादी मोर्चाले यही माघ १६ गते काठमाडौंमा बृहत् कार्यक्रम गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकले काठमाडौंमा बृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

माघ १६ गते काठमाडौंमा समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिउको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए । विश्वकर्माले उक्त कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने बताए ।

बैठकमा सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल समेत भएको उनले जानकारी दिए । उनले छिट्टै नै समाजवादी मोर्चाका गतिविधिको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइने समेत बताए ।

सहकारी पीडितको पक्षमा बहस गरेका त्रिपाठीमाथि आक्रमण

सहकारी पीडितको पक्षबाट बहस गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमण प्रयास भएको छ । बुधवार काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसर बबरमहलमा अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको हो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको थुनछेक आदेश आउनुअघि त्रिपाठीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको हो ।

रवि लामिछानेलाई थुनाउने यही हो भन्दै आफुमाथि आक्रमण प्रयास भउको बरिष्ठ अभिवक्ता त्रिपाठीले बताए । त्रिपाठीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीविरुद्धको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा।मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले आज सांसद चौधरीको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उहाँको सांसद पद जोगिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “अदालतमा दिनसक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नभएको परिप्रेक्ष्यमा अरुणकुमार चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा कायम रहने योग्यता नरहेको भन्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”

कैलाली क्षेत्र न्मब्र २ का सांसद चौधरीसँग निर्वाचन अधिकृत वा सम्बन्धित अदालतमा जाने वैकल्पिक कानुनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतमा आएको भन्दै रिट खारेज गरिएको हो ।

सबै प्रदेशमा आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्तणको तयारी छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा विगतको तुलनामा विपद् प्रतिकार्यमा आफ्नो क्षमता विकासमा प्रगति गरिरहेको बताएका छन् ।

कीर्तिपुरमा बुत्रवार आयोजित २७ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले खोज, उद्धार तथा राहतका क्षेत्रमा प्रशिक्षक र तालिमप्राप्त उद्धारकर्मी तयार भएको जानकारी दिँदै सुरक्षा निकाय र प्रतिकार्यमा क्रियाशील संस्थाको व्यवस्थित परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले विपद्को समयमा अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारणलाई प्रभावकारी बनाउन आपतकालीन गोदामघर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी सबै प्रदेशमा आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

“आगामी दिनमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको अभियालाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिनेछ”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालगायत समुदायस्तरमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःनिर्माण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिनेछ ।” सचेतना बढाउन परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गरिने उनको भनाइ थियो ।

जाजरकोटलगायत भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास बनाउन रु ५० हजार सहयोग गर्ने अस्थायी निर्माणसम्वन्धी मापदण्ड मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागू भइसककेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

“स्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि कार्य समितिको बैठकबाट पारित भइसकेको छ”, उनले भने, “जाजरकोट भूकम्पबाट भएको क्षतिको आँकलन यसै महिनादेखि प्रारम्भ गरिनेछ ।”

विशेष अधिवेशनको माग गर्ने विपक्षी दलको निर्णय

विपक्षी दलहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाई अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए । कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिएपनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरू सहभागी थिए । खासगरी सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरू एकै ठाउँमा रहेका छौँ । सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । संसद्लाई छल्न खोजेको छ । नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वाभाविक रूपले विधेयक अधिवेशन पनि हो । कानून निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।’

उपमहासचिव पुनले सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहेको बताए । सरकारले संसद र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको विपक्षीको निष्कर्ष छ ।

‘सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस् । जनताका सरोकारका, कानून निर्माणका विषयहरू, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरू त्यहाँ छलफल हुन्छन् । त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस्,’ उनले भने, ‘सरकारले यसरी नै संसद्लाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरूको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ । महँगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिसाबसले हामी सहज स्थितिमा छौं भन्ने नाममा जनताका आवाजहरु, भावनाकाविरुद्ध कामहरु हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरू संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ ।’

नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको सुधार

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा झिनो अङ्कको सुधार देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक एक दशमलव ८३ अङ्कले बढेर दुई हजार पाँच सय ९५ दशमलव ९६ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज दुई सय ९९ कम्पनीको एक करोड सात लाख ४५ हजार चार सय २७ कित्ता शेयर ६३ हजार तीन सय ७७ पटक खरिदबिक्री हुँदा पाँच अर्ब ८२ करोड ४९ लाख चार हजार एक सय ३४ को कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा बैंकिङ समूह शून्य दशमलव ८१, वित्त तीन दशमलव ४८, लगानी शून्य दशमलव शून्य सात, लघुवित्त शून्य दशमलव ५२, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव १७ र निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

विकास बैंक एक दशमलव शून्य आठ, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव ६३, जलविद्युत् एक दशमलव ७६, जीवन बिमा शून्य दशमलव शून्य आठ, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ४८, व्यापार शून्य दशमलव शून्य एक र अन्य समूह शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशतले बढेको छ ।

डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको ३२ करोड ४९ लाख ४४ हजार सात सय १८ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको तीन लाख पाँच हजार चार सय २१ कित्ता शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ । निगमका अनुसार डिजेल ३ र पेट्रोलमा २ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ ।

बुधबार बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल ३ र पेट्रोलमा २ रुपैयाँले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । निगमले मट्टितेलको मूल्य समेत बढाएको छ ।

अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १६२.५०, दोस्रोमा १६४ र तेस्रोमा १६५ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै,डिजेल र मट्टितेलको पहिलो वर्गमा १५३.५०,दोस्रोमा १५५ र तेस्रो १५६ रुपैयाँ भएको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधबार पेट्रोलमा २.२४ र डिजेलमा ३.५५ ले बढेर आएको छ ।

फेरि बढ्यो सुनको मूल्य

मंगलबार ओरालो लागेको सुनचाादीको भाउ आज बढेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ४०० रुपैयाँले बढेर एक लाख ५५ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ५५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँ बढेर एक हजार ८३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ८२० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । पाँच दिनदेखि लगातार बढ्दै आएको सुनको मूल्य हिजो घटेको थियो ।

गएको मंसिर तेस्रो साता सुनको मूल्य दुई दिनमै तोलामा साढे १८ हजार रुपैयाँ घटेको थियो । गत कात्तिक १५ गते सुनको मूल्यले हालसम्मकै महँगो कीर्तिमान बनाएको थियो। त्यो दिन सुन प्रतितोला १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । सरकारले भन्सारदर घटाएपछि सुनचाँदीकै मूल्यमा गिरावट आएको हो ।

आशिका तामाङ प्रहरी नियन्त्रणमा

सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङ बुधबार दिउँसो स्वयम्भुबाट पक्राउ परेकी छन् ।

तामाङलाई अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी बसन्त रजौरेले बताए । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी तामाङमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

केही दिनअघि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा तैनाथ प्रहरीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

एपिएफको लगातार दोस्रो जित,गण्डकी आठ विकेटले पराजित

प्रधानमन्त्री कप टी–२० महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपिएफ क्लब लगातार दोस्रो खेलमा विजयी भएको छ । आज भएको दोस्रो खेलमा साविक विजेता एपिएफले गण्डकी प्रदेशलाई आठ विकेटले हराएको हो ।

जितसँगै एपिएफ दुई खेलबाट चार अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । पहिलो खेलमा एपिएफले कर्णाली प्रदेशलाई १११ रनले हराएको थियो । गण्डकीको भने यो लगातार दोस्रो हार हो । पहिलो खेलमा गण्डकी सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग सात विकेटले पराजित भएको थियो ।

धनगढीस्थित फाप्ला मैदानमा गण्डकीले दिएको ७१ रनको लक्ष्य एपिएफले ९।३ ओभरमा दुई विकेट गुमाउँदै पूरा गर्‍यो । एपिएफका लागि कप्तान इन्दु बर्माले अविजित २६ रन बनाइन् । यस्तै ममता चौधरी १८ र रोमा थापाले अविजित १४ रन बनाइन् । बलिङतर्फ गण्डकीकी आकृति तिवारी र यशोदा भुजेलले समान एक विकेट लिइन् ।

त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको गण्डकीले १५ ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै ७० रन मात्रै बनाउन सक्यो । खराब मौसमका कारण खेल पाँच ओभर घटाइएको थियो । गण्डकीकी कप्तान सिर्जना पौडेलले सर्वाधिक २५ रन बनाइन् ।

यस्तै रेखा तामाङले १७ र श्रेया शाहीले १३ रन जोडिन् । बलिङतर्फ एपिएफकी बिनु बूढामगरले दुई विकेट लिइन् । उनी प्लेयर अफ दी म्याच घोषित भइन् ।

दक्षिण कोरियामा राजनीतिक खलबली : सउलस्थित निवासबाट पूर्व राष्ट्रपति पक्राउ

दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योललाई सउलस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरिएको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा जारी गरिएको पछिल्लो वारेन्टको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।

यसअघि, यसै महिनाको सुरुवातमा पनि उनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर समर्थकहरुको व्यापक विरोधपछि अधिकारीहरु त्यो कदमबाट पछि हटेका थिए । अदालतले पक्राउ वारेन्टको अवधि थप गरेपछि भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले यो कदम चालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

युन सुकमाथि गत डिसेम्बरमा सैन्य शासन लागू गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ, जसका कारण उनलाई विद्रोहसम्बन्धी मुद्दामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । पक्राउको समयमा युनको निवासबाहिर उनका समर्थक र विरोधीहरूको बाक्लो भीड देखिएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा राख्न एक हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी तैनाथ गरिएको थियो ।

युनको गिरफ्तारीलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरू र नागरिकबीच विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएको छ । कतिपयले उनलाई पक्राउ गर्नु जनतामाथि विश्वासघात भएको बताएका छन् भने यस विषयमा अन्तिम निर्णय महाभियोग परीक्षणले गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *