अलपत्र छोरी बचत खाता : अन्योलमा छोरीहरूको भविष्य !

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका छोरीहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामा उनीहरूको पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले “बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको” नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागी कार्यविधि जारी गर्यो ।
प्रदेश सरकारले यसलाई २०७६ मा जारी गरी यस कार्यक्रममा आबद्धता लागी कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्था गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटी आंशिक रुपमा केही स्थानीय तहका छोरीहरूको खातामा कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिको रकम जम्मा गरिदियो ।
सरकारले यसरी रकम जम्मा गर्नुको उद्देश्य समाजमा विभिन्न प्रकारका विभेदको सिकार भएका, हुने गरेका, आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न भएका, बाल विवाह र विभिन्न खाले हिंसाको सिकार हुने गरेका तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अवसर बाट वञ्चित भएका नागरिकका छोरीहरूले यो समस्यामा नपरुन् भनेर समग्र रुपमा सरकारले छोरीहरूको वृद्धि विकासमा लगानी गर्न खोजेको थियो ।
यसरी सरकारले कार्यविधि बमोजिम संवत् २०७६ साल श्रावण वा सो मितिभन्दा पछि जन्मेका छोरीहरू यो कार्यक्रममा सहभागी भई लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरी स्थानीय तहमार्फत छोरी जन्मिएपछि अभिभावकले निवेदन दिने र निवेदनका आधारमा स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन, कागजातको जाँचबुझका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पुराई अभिभावक सहित सम्बन्धित तहका बैङ्कका शाखा कार्यालयमा खाता खोल्न सिफारिस गरी खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसरी प्रक्रिया पुगी खोलेको खातामा प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणमा एकमुष्ट एक हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो भने त्यसपछि क्रमशः हरेका महिना २० वर्षसम्म रु. पाँच सय रुपैयाँका दरले सरकारले जम्मा गरिदिने प्रावधान कार्यविधिले गरेको छ। अहिले सरकारले कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन नसक्दा वास्तवमै कार्यविधिले औँल्याएका छोरीहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने विषय ओझेलमा परेको छ ।
कार्यान्वयनको स्थिति
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका छोरीहरूको सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, बाल विवाह न्यूनीकरण तथा छोरीहरू हुने सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी अवसर र सामाजिक न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा जम्मा ११ हजार ४१५ छोरीहरूको खातामा पहिलो आ.व. मा ३ करोड ८४ लाख र त्यसपछि ६ करोड रुपैयाँ जम्मा भए पनि त्यसपछिका वर्षयता यो कार्यक्रम ठप्प अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारले कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व पर्याप्त तयारी र गृहकार्य नगर्दा कार्यान्वयनको बिचमै सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कार्यान्वयनको मोडालिटी, आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता, कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागी प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र, पर्याप्त मात्रामा समुदाय र सरोकारवालाहरू सँगको परामर्श, कार्यान्वयनका समस्या, आइपर्न सक्ने जोखिम, त्यसको पूर्व तयारी, स्रोतको परिचालन, मितव्ययिता जस्ता पक्षहरू उपर सरकारले गम्भीर रुपमा अध्ययन नगरी तत्कालीन महत्त्वाकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राख्दा अहिले सरकारको अपरिपक्वता दर्साएको छ ।
विगत देखी प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमलाई ऐन निर्माण गरी व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्ने भन्दै अनौपचारिक रुपमा कार्यान्वयनलाई रोकेको छ भने केही स्थानीय तहहरूमा हालसम्म पनि छोरीहरूको जन्म भइसकेपश्चात् सबै प्रक्रिया पु¥याएर बैङ्क खाताहरू खेलिरहेको पाइन्छ । प्रदेश सरकारले यसलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न नयाँ ऐन जारी गरेर कार्यान्वयनलाई शीघ्र अगाडी बढाउने भने तापनि ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले यसको भविष्यबारे पनि चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेका समस्या
यसरी प्रदेश सरकारले कर्णालीका छोरीहरूको सुनौलो भविष्य निर्माणमा योगदान गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको “बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको” कार्यक्रम कार्यान्वयनका दौरान दर्जनौँ समस्याहरू पैदा भए । यसको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी सहयोगी हुने सहायक कार्यक्रमहरूको पनि अनौपचारिक रुपमा अघि सार्नु पर्ने थियो । तत्कालीन अवस्थामा यही स्वरूप र मापदण्डका आधारमा यसको कार्यान्वयन आर्थिक, प्रशासनिक तथा स्रोत र साधनको सामथ्र्यका दृष्टिकोणले सम्भव देखिँदैन ।
यो कार्यक्रमको उद्देश्य समाजमा पछाडि परेका, पारिएका, विभिन्न खाले विभेद र हिंसाको सिकार भएका, हुने गरेका, हुने देखिएका, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका तथा न्यून आय भएका वर्ग र समुदायका छोरीहरू जो वृद्धि विकासका अवसर र पहुँचबाट टाढा छन्, उनीहरूलाई यसमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ भावी दिनमा यस समस्याको न्यूनीकरण गर्दै लाने लक्ष्यका साथ अगाडी बढाउन खोजे पनि सरकारले आफ्नो क्षमताको आधारमा छोरीहरूमा पनि कस्तो खालको वर्ग समुदायका छोरीहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने हो ?, हाम्रो क्षमताले कति धान्न सक्छ ?, हामीले सहायता गरेको स्रोतलाई एकै ठाउँमा सञ्चित नगरीकन कसरी निश्चित समयपछि उत्पादनमूलक वा आयआर्जनका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिन्छ ?, वार्षिक रुपमा जन्म हुने सबै छोरीहरूलाई हाम्रो सहायता आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने विषयबारे सरकार स्पष्ट नहुनु नै कार्यक्रम कार्यान्वयनका मूल समस्याहरू रहेका छन् ।
सरकारले यी विषयमा गम्भीरताका साथ मनन गरेर आवश्यकता, सामथ्र्य र औचित्यको आधारमा कार्यक्रम मोडालिटी अघि सार्नुपर्ने थियो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन खर्च
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो आ.व. २०७६/०७७ मा ३ करोड ८४ लाख र आ.व.२०७७/०७८ मा ६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीहरूको खातामा जम्मा गरिदिएको थियो । त्यसयता भने सरकारले अघोषित रुपमा यो कार्यक्रमलाई रोकेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यो कार्यक्रमको पहिलो चरण ( २०) वर्षसम्म करिब १६ अर्ब ६५ करोड ८० लाख भन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने आँकलन गरेको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै जाँदा कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा जन्म भएका छोरीहरूको बिस्तारै यस कार्यक्रममा आबद्धता हुने भएकाले यसको खर्च ठुलो मात्रामा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यसरी सरकारले गरेको ठुलो आर्थिक लगानी २० वर्षसम्म होल्ड हुँदा आर्थिक चलायमानमा कमी आउन सक्ने र आर्थिक पुँजी परिचालनमा समस्या पैदा हुन सक्छ ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी प्रदेश सरकारले फेरी एकपटक आफ्नो आर्थिक र प्रशासनिक क्षमताका आधारमा नयाँ ऐन मार्फत छोरीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न र अवसरहरूमा प्राथमिकता दिन कार्यक्रमबाट लाभ हासिल गर्न सक्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेर सो बमोजिम स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयनको ढाँचा अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी पहिलो चरणमै करिब १७ अर्बको हाराहारीमा सरकारको ठुलो धनराशि खर्च हुँदा त्यो समयावधिसम्म सो रकम मुनाफारहित क्षेत्रमा थुप्रिने सम्भावनाले यसको प्रभावकारिता र अपेक्षा गरेअनुसार प्रतिफल प्राप्तिमा अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त नहुन सक्छ । एकातिर प्रदेश सरकारको आर्थिक सामथ्र्य कमजोर छ भने अर्कोसम्म लामो समयसम्म यसलाई सञ्चालनका साथै आर्थिक व्ययभार पनि वृद्धि हुँदै जाने निश्चित छ, त्यस कारण यसको कार्यान्वयनको ढाँचा र यसको दायरा प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।
यसका साथै त्यसरी जम्मा हुने रकमलाई निश्चित समयपछि नियामक निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा बचत भएको रकममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सरकारबाट यसको सफल कार्यान्वयनका लागी सहायक कार्यक्रमको रुपमा छोरी उद्यम कार्यक्रम अगाडी लैजानुपर्छ ।
जसमा सरकारले निश्चित समयावधिपछि जम्मा भएको रकममा थप उद्यम कर्जा, सहुलियत वा स्टार्टअप उद्यम कर्जाको रुपमा सहायता प्रदान गरिदिनुपर्छ । यसले गर्दा वास्तवमै सरकारले गर्न खोजेको कार्यक्रमलाई सार्थकता प्रदान गर्छ र यसले सही रुपमा नतिजा पनि प्रदान गर्न सक्छ ।
सरकारले प्राथमिकताको आधारमा तत्कालीन अवस्थामा कुन वर्ग, समुदाय वा भूगोलका नागरिकका छोरीहरू कार्यविधिले औँल्याएका जस्तै विभेदमा परेका छन् र को चाहिँ धेरै सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पछाडि परेका छन् भनेर त्यस्तो वर्ग, समूह, समुदाय वा कुनै भौगोलिक इकाई भित्र बसोबास गर्ने नागरिकका छोरीहरूको पहिचान गरी पहिलो कार्यक्रमको पहिलो चरणमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
यसो हुँदा सबैभन्दा पछि परेको सार्वजनिक लाभबाट वञ्चित भएकाहरूले लाभ पाउँछन् र यसरी आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न नागरिकका छोरीहरूको जीवनस्तर सुधार र सहायतालाई प्राथमिकता दिएर सो अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका आर्थिक दायित्व पनि निकै कम रहन्छ र आर्थिक तथा प्रशासनिक तवरले पनि प्रदेश सरकारले यसलाई दिगो रुपमा निरन्तरता दिन सक्छ समय क्रमसँगै सरकारको आर्थिक सामथ्र्यको आधारमा यसको दायरा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
“बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको” कार्यक्रम प्रदेशभित्रका सामाजिक, आर्थिक रूपले पछाडि परेका, पारिएका वर्ग समुदायका नागरिकका छोरीहरूको माध्यामिक स्तरको शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्न, गलत मान्यता तथा प्रथाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र छोरीहरूको लागी सम्मानजनक वातावरणको निर्माण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक सामथ्र्यको आधारमा समाजमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर कार्यान्वयनका लागी सरल, सहज र सुधारिएको प्रशासकीय प्रबन्ध समेतको मजबुत व्यवस्था गरी जम्मा गरिएको रकमलाई निश्चित समयपछि उत्पादन वा आयआर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रमको मोडालिटि बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
यसरी कार्यान्वयनका लागी सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनको निश्चित अवधि तोकी माथि उल्लेख गरिए जसरी प्राथमिकताको आधारमा कम महत्त्वाकाङ्क्षी भएर कार्यक्रमलाई लागु गर्न सकियो भने लक्षित वर्गले त्यसको लाभको अनुभूति पनि गर्ने र सही रुपमा सरकारले गर्न खोजेको कार्यको प्रतिफल पनि देखा पर्ने हुँदा, यसले वास्तवमै प्रदेशमा विभेदको सिकार भएका, बनाइने, आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न नागरिकका छोरीहरूको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न “बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको” कार्यक्रम कोसेढुंगा साबित हुने छ ।