सांसदहरूको जोड- भन्सार एजेण्ट नियुक्तिको प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाऔँ

काठमाडौँ । भन्सार एजेण्ट नियुक्तिको प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणालीमार्फत भन्सार एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने गरेको तर त्यसको प्रतिफल के हुन्छ सरकारलाई भन्ने बारेमा स्पष्ट नरहेको उनीहरुले बताए ।

उनीहरुले भन्सार एजेण्टबाट नेपालको राजश्वमा के फाइदा हुन्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्न छ । भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँगको छलफलमा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणालीमार्फत भन्सार एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको भएपनि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले लाइसेन्स प्राप्त भन्सार एजेन्टहरूलाई काम कारबाहीमा परेका अप्ठ्याराहरूलाई पनि विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए । भौगोलिक कारणले नेपालकै एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा विदेशी मुलुक हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा नेपालबाट नेपालकै लागि लगिएको वस्तुमा महसुल लिइने छैन भनेर विधेयकमा लेख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘आज हामीले परीक्षाको व्यवस्थित प्रणालीमार्फत भन्सार एजेन्टहरू निर्माण गर्ने, नियुक्त गर्ने जुन प्रावधान छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । लाइसेन्स प्राप्त भन्सार एजेन्टहरूले काम कारबाहीमा परेका अप्ठ्याराहरूलाई पनि यो विधेयकमार्फत थप व्यवस्थित गरेर हामीसँग हुने गरेका अभ्यासमा भएका केही कमजोरीहरूलाई सच्याउने र भएका प्रतिनिधिहरूले उच्च मनोबलका साथ व्यावसायिक ढंगले आफ्नो काम, कारबाही गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा यो विधेयक सफल रहोस् । विधेयकको दफा ८० मा मेरो संशोधन छ । यसमा हाम्रो भौगोलिक कारणले, भूगोलका विविधताहरू छन् । हाम्रै भूभागमा जाँदा भारतको बाटो भएर जानुपर्ने स्थिति छ । त्यसो हुँदा नेपालकै कुनै एक स्थानबाट विदेशी मुलुक हुँदै पुनः नेपालको अर्को स्थानमा वस्तु ल्याउँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरूलाई शुल्कबापत जसरी अर्को देशबाट ल्याइएको भन्सार शुल्क वा अरु किसिमको शुल्क लिन्छौँ, नेपालबाट नेपालकै लागि लगिएको वस्तु छ भने महसुल लिइने छैन भनेर लेख्नुपर्छ । यसले भौगोलिक विकटताको पीडा खेपिरहेका नेपाली जनतालाई थप सहज रुपमा वस्तु उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सारहरू प्रविधिसँग भन्सारका कर्मचारीहरू अपडेट भइरहनुपर्ने बताए । उनले ५ वर्षमा सोच्नेकुरा गरेर भन्सार अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले भन्सारका प्रविधिबारे हरेक वर्ष रिभ्यु गर्नुपर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । ब

उनले भने ‘भन्सारहरू प्रविधिसँग अपडेट भइरहनुपर्छ । हरेक महिना अपडेट भइरहेको छ, सफ्टवेयरहरू । अनि हामी ५ वर्षमा सोचौँला यसलाई भनेर काम गर्नु हुँदैन । त्यसलाई हरेक वर्ष नै रिभ्यु गर्नुपर्छ । यसमा क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बसेर सोचेको भन्दा भन्सारमा पुगेर हेर्दा विषयवस्तुहरू फरक हुने गरेको बताए । उनले समिति कानुन बनाउन सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न ठाउँ भएकाले सोहीअनुसारको समस्या समाधान हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भन्सारमा भएका बेथितिका कुराहरू अन्त्य गर्न विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘भन्सारको विषय हामीले यहाँ बसेर हेर्ने र नाकामा हुने भन्सारका विषय वस्तु फरक हुँदा रहेछन् । त्यसको सत्यतथ्य हुनुपर्छ । समिति कानुन बनाउन सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न विषय नै हो । भन्सारमा भएका बेथितिका कुराहरू अन्त्य गर्न हामीले विधेयक ल्याउनुपर्छ । एउटा बेथिति छ, अर्को उद्यमीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई दुःख पनि भइरहेको छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद जुलिकुमारी महतोले भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चुहावट रोक्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयक बनाउँदा सबै समेटिने गरी बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘भन्सारको व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चुहावट, त्यहाँका दृश्यहरू हेर्दा अब यो विधेयक बनाउँदा सबै समेटिने गरी गर्नुपर्छ । भन्सार एजेण्टको कुरा गरी नसक्नु छ । नाम मात्रै होइन, कति हो कति । नयाँ भन्दो रहेछ, पुरानो भन्दो रहेछ । अझ ३ सय बेरोजगारी भयो, हाम्रो जीवन यहीँ बिताएको भन्ने प्रतिनिधिलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ ।’

उनले भन्सार एजेण्ट बनाइरहँदा सरकारले के पाएको छ ? भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भन्सार प्रतिनिधि र भन्सार एजेण्ट राख्दा राजश्वमा के उपलब्धि भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।