अध्यादेशहरू फेल हुने वा पास हुने स्थिति बनिसकेको छैन : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले संसदबाट अध्यादेश पास गर्नको लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूबिच सहमति जुटाउने काम गरिरहेको बताएका छन् ।

बुधवार मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदमा टेबुल भएका अध्यादेशहरू पारित गर्नको लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले सरकार अध्यादेशहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पास गर्न चाहिरहेको बताए । उनले अध्यादेशका बारेमा छलफल र सहमतिको प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय हुने वा पारित हुने भन्ने परिस्थिति बनी नसकेको बताए । उनले संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पास हुने स्थिति बनेपछि मात्रै अध्यादेशको छलफल अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘अहिले हामीले ल्याएका सबै अध्यादेशहरू हामीले संसदमा टेबुल गरिसकेका छौं । यसमा पनि राजनीतिक दलहरूबिचमा सहमति हुनुपर्याे नि । अहिले त्यसको लागि सहमति जुटाउने कामहरु हुँदैछन् । हामी सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अध्यादेश पास गर्न चाहन्छौं । त्यसो भयो भने मात्र बहुमतको आधारमा जाने हो । अहिले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले यो पास हुने भो अथवा फेल हुने भो भन्ने परिस्थिति बनिसेको छैन । हाम्रो संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने छ । दुवै सदनबाट पास हुने कुराको सबै राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति भएपछि अध्यादेशबारे छलफल अगाडि बढाउँछौँ ।’

उनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता नलिने बताए । उनले विधेयकका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय र संशोधन संसदले नै गर्ने भएको कारण फिर्ता लिने कुरा नभएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी रहेको समेत बताए । उनले सबै टेलिभिजन र रेडियाहरूलाई कानुन लाग्ने अनलाइहरुलाई नलाग्ने हो रु भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले भने ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा संसदले जे निर्णय गर्छ । जसरी विधेयक संशोधन गरेर ल्याउँछ त्यो संसदले नै गर्ने हो । अहिले उठेका सबै कुराहरूको पनि संसदमै छलफल हुन्छ । विधेयक फिर्ता लिने कुरा हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल साँच्चै नियमन गर्न जरुरी छैन त ? सबै टिभी र रेडियोहरूलाई नियम लाग्ने तर अनलाइन टिभिहरुलाई नियम र कानुन नलाग्ने हो र ? यी सबै कुराहरूको पालना गराउनका लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन अत्यन्तै आवश्यक छ ।’

अनलाइन सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी भएको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ ।