विश्लेषकको खुलासा : कांग्रेसभित्रको उकुसमुकुसमा भारत खेल्यो भने ओली सरकार पल्टिनसक्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना पुगेको छ । गत असार ३० गते संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले चौथो पटक देशको बागडोर सम्हाले ।

दुई ठूला दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) मिलेर बनेको सरकारले विकास,सुशासन,समृद्धिसंगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ अघि बढ्दै जनतामा डेलिभरी दिने आशा गरिएको थियो । तर, त्यस अनुरुप सरकार अघि बढ्न नसकेपछि जनता रुष्ट छन् ।

सरकारकै कामकारबाही लगायत समसामयिक राजनीतिका विषयमा मकालुखबरकर्मी राजेश भुलले राजनीतिक विश्लेषक डा.राजेन्द्र चापागाईंसंग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश

दुई तिहाई नजिकको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

दुई ठूला पार्टीहरु मिलेर सरकार बनिसकेपछि राजनीतिक स्थिरता सहित अमनचयन,शान्तीसुव्यवस्था र सुशासन होला भन्ने सामान्यता आशा गरिएको थियो ।

सरकार गतिशिल भएर अगाडि बढ्छ भन्न्ने आशा गरिएको थियो । तर,दुई ठूला पार्टीहरु मिलेर सरकार बनेपनि गति भने लिन सकेको देखिएको छैन । सरकार गठन भएको सात महिना भइसक्दा खेरी पनि जनजिविकाका विषयलाई सम्बोधन गर्ने र यो नै काम गर्यो भने सम्झिने खालका कामहरु गरेको पनि पाइँदेन ।

राज्य संयन्त्र समेत बलियो बन्न सकेको अवस्था छैन । वाक स्वतन्त्रताको नाममा जथथाभावी बोल्दै हिँडिरहेका छन् । जथाभावी आरोपहरु लगाउँदै हिँडिरहेका छन् । यसमा सरकारले कुनै एक्सन लिएको छैन । सिद्धान्तत बलियो सरकारका भएपनि व्यवहारमा बलियो भएको जस्तो देखिएन । खुट्टा टेकेर हिँड्न सकेको अवस्था छैन ।

वर्तमान सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि किन ?

सरकारले सुशासन,विकास,समृद्धिमार्फत देशलाई अगाडि बढाउनका लागि केही स्मरणीय कामहरुको सम्पन्न होइन खाका मात्रै पनि कोर्न सक्नुपर्थ्यो । तर,त्यो पनि गर्न सकेन । सरकार भित्रभित्रै रुमलियो । थाहा छैन यो सरकार के मा रुमलियो ।

कुनै पनि मन्त्रालयले फड्को मार्न सकेको अवस्था छैन । मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाएर गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् । के का लागि हिँडेका हुन् के काममा हिँडेका हुन् त्यसका्े कुनै अत्तोपत्तो छैन । भित्रभित्रै काम चाहीँ गरेर एकै चोटी परिणाम देखाउन खाजेका हुन भनेत अर्को कुरा भयो । तर त्यो सम्भावना नै छैन । सरकार के मा रुमल्लिएको हो थाहै छैन ।

जसका कारण जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यो कुरा फेरी यी दुवै पार्टीका नेताहरु सुन्न चाहाँदैनन् । यदी शीर्ष नेताहरुलाई जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो है भनेर भन्दिने हो भने उनीहरु नै प्रतिपक्ष बन्छ । जनताको हामीप्रतिको मोह,माया घट्दो अवस्थामा छ । जनतामा असन्तुष्टि व्यापक छ भन्ने कुरा थहा भएर पनि सत्ता चलाउनेहरुलाई थहा भएकाहरुले पनि भन्दिदैनन्,यो दुर्भागय हो ।

सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यो हो । कतै सत्ताधारीहरु बादशाह त बन्दै छैनन् ? कतै उनीहरु एउटा भ्रममा त छैनन् ? ग्राउण्ड रियालिटी त उनीहरुले बुझेकै छैनन् ।

सत्तामा बस्नेहरु नेगेटिभ (नकारात्मक) कुरा सुन्न चाहाँदैनन् । तारिफ मात्रै सुन्न चाहान्छन्,राम्रो मात्र सुन्न चाहन्छन् । यसरी तारिफै तारिफमा नेताहरु रुमल्लिएको बेला यता जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । जनतालाई आफुहरुले डेलिभरी दिन नसकेको कुरा नेताहरुले महशुस गर्न सकेका छैनन् ।

संसद छलेर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुभयो भनेर अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । संसदमै यसको विरोध समेत भएको अवस्था छ र अध्यादेश फिर्ताको माग पनि गरिएको छ । यसमा चाहीँ तपाईको धारणा के छ ?

यसमा मेरो धारणा थोरै फरक छ । अध्यादेश संसद सुचारु हुनुभन्दा ६ दिन अगाडि आयो । यो कुनै नौलो प्रक्रिाया होइन विकृत परम्पराको निरन्तरता हो । यसअघि पनि अध्यादेश नल्याइएका होइनन् । २००४ सालमा पद्म शमशेरको पालामा पहिलो संविधान बन्यो । संविधान बनेपछि २०१५ सम्म कुनै अध्यादेश जारी भएन । २०१५ देखी २०१९ साल सम्म सात वटा अध्यादेश जारी भए । २०१९ देखी २०४७ सम्म ६४ वटा अध्यादेश ल्याइयो ।

२०४७ देखी २०६३ सम्म १ सय ८२ वटा अध्यादेश आए । २०६२ सालमा मात्रै ७९ वटा अध्यादेश आएका थिए । २०६३ पछि २०७२ सम्म ९ वर्षको अवधिमा ३९ वटा अध्यादेश आए । २०७२ देखी अहिलेसम्म ४९ वटा अध्यादेश आए । २०८० मा २ वटा अध्यादेश आए । यसरी समग्रमा ३ सय ११ वटा अध्यादेश आएका छन् ।

प्रतिपक्षले विरोध गर्ने बाटो छैन । किनकी उनीहरुले पनि आफ्नो नेतृत्व हुँदा अध्यादेश ल्याएकै हुन् । नेतृत्वमा हुँदा खेरी पार्टी फुटाउने अध्यादेश समेत ल्याएर पार्टी फुटाएर छाडेका पनि हुन् । अहिलेको प्रतिपक्षले अध्यादेशको विरोध गर्नु सुहाउँदैन । किनकी उनीहरुले पनि अफुले त्यो अभ्यास गरेका हुन् ।

तर,अध्यादेश भनेको यस्तो चिज हो जो संसद तुरुन्तै बस्नेस्थिती छैन देशमा चाहीँ ठूलो संकट खडा भयो । देशको सुशासन अड्कियो,देश गतिशिलतमा जानबाट अड्कियो भने त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा बाधा फुकाउनको लागि ल्याउने संविधानको एक सय चौधले व्यवस्था गरेको संवैधानिक विशेष अधिकार हो । र यो विशेष अधिकार प्रजातान्त्रिक मुलुक जहाँ पनि हुने गर्दछ । यसअघिका सरकारले अध्यादेश ल्याएको अवस्था हो । तर,यो देशमा अध्यादेश ल्याउने फेसन चलेको छ ।

अध्यादेश फेसन होइन अति अफ्ठ्यारो स्थितमा ल्याउने मात्रै विषय हो । यति सहज किसिमले अध्यादेशलाई लिइनु हुँदैन । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बारेमा सत्तापक्ष एक ढिक्का छैन । शेखर कोइरालाले चाहीँ निरंकुश सत्ताको प्रस्थान विन्दु भनेका छन् ।

फेरी त्यही कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे अध्यादेशको पक्षमा बोलिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र मत बाँझिएको छ,जो सत्ता साझेदारीमा छ । तर,अहिले आएका ६ वटा अध्यादेशहरु त्यति नराम्रा छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले सरसर्ती हेरेको छुँ । अध्यादेशभित्रको कन्टेन्टमा छलफल,बहस हुनुपर्नेमा अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर मात्रै विरोध भइरहेको छ ।

अहिले हिउँदे अधिबेशन अन्तर्गत संसद सञ्चालन भइरहेको छ,कानून निर्माणका रुपमा यस अधिबेशनलाई लिइने भएपनि सांसदहरु भने दोषारोपणमै रुमल्लिएका छन् । किन होला ?

जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च ठाउँ संसद हो । सम्मानित संसद यस्तो ठाउँ हो,जसले संविधान पनि बदल्दिन सक्छ । नेपाली जनताको भ्वाइस (आवाज) बोकेर गएका सांसदहरु कति पठायौँ भन्ने प्रश्न पनि छ । सांसदहरुभित्र कुण्ठा,डाहा,ईर्ष्या र दाउपेज बोकेर गएका सांसदहरु संसदमा छन् जस्तो लाग्छ ।

जसले गर्दा खेरी देशको नीति नियम,विकासको खाका,ठूला प्रोजेक्ट,सुशासन,भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियम बनाउन छलफलहरु हुनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै छलफल नभएर एकले अर्कालाई ओठे जवाफ फर्काउने प्रवृत्ति छ ।

प्रश्न पनि यस्ते सोध्ने र जवाफ पनि त्यस्तै दिने परिपाटी संसदमा देखिएको छ । संसदमा एक अर्कालाई गालीगलौज गर्ने समग्रमा भन्दा संसद कुण्ठा पोख्ने ठाउँ बाहेक केही बन्न सकेको देखिँदैन । जुन हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।

यसमा मेरो धारणा थोरै फरक छ । अध्यादेश संसद सुचारु हुनुभन्दा ६ दिन अगाडि आयो । यो कुनै नौलो प्रक्रिाया होइन ।यसअघि पनि अध्यादेश नल्याइएका हहोइनन् । प्रतिपक्षले विरोध गर्ने बाटो छैन । किनकी उनीहरुले पनि आफ्नो नेतृत्व हुँदा अध्यादेश ल्याएकै हुन् । नेतृत्वमा हुँदा खेरी पार्टी फुटाउने अध्यादेश समेत ल्याएर पार्टी फुटाएर छाडेका पनि हुन् ।

अहिलेको प्रतिपक्षले अध्यादेशको विरोध गर्नु सुहाउँदैन । किनकी उनीहरुले पनि अफुले त्यो अभ्यास गरेका हुन् । तर,अध्यादेश भनेको यस्तो चिज हो जो संसद तुरुन्तै बस्नेस्थिती छैन देशमा चाहीँ ठूलो संकट खडा भयो ।

देशको सुशासन अड्कियो,देश गतिशिलतमा जानबाट अड्कियो भने त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा बाधा फुकाउनको लागि ल्याउने संविधानको एक सय चौधले व्यवस्था गरेको संवैधानिक विशेष अधिकार हो । र यो विशेष अधिकार प्रजातान्त्रिक मुलुक जहाँ पनि हुने गर्दछ । यसअघिका सरकारले अध्यादेश ल्याएको अवस्था हो ।

तर,यो देशमा अध्यादेश ल्याउने फेसन चलेको छ । अध्यादेश फेसन होइन अति अफ्ठ्यारो स्थितमा ल्याउने मात्रै विषय हो । यति सहज किसिमले अध्यादेशलाई लिइनु हुँदैन । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बारेमा सत्तापक्ष एक ढिक्का छैन । शेखर कोइरालाले चाहीँ निरंकुश सत्ताको प्रस्थान विन्दु भनेका छन् ।

फेरी त्यही कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे अध्यादेशको पक्षमा बोलिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र मत बाँझिएको छ,जो सत्ता साझेदारीमा छ । तर,अहिले आएका ६ वटा अध्यादेशहरु त्यति नराम्रा छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले सरसर्ती हेरेको छुँ । अध्यादेशभित्रको कन्टेन्टमा छलफल,बहस हुनुपर्नेमा अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर मात्रै विरोध भइरहेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना पुगिसकेको छ । तर,छिमेकी देश भारतले अहिलेसम्म निमन्त्रणा गरेको छैन । यसरी हेर्दा छिमेकी देशसंग नेपालको सम्बन्ध बिग्रिएको हो ?

नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारतबाट हुनुपर्ने । भारतले बोलायो भने प्रधानमन्त्री दरो हुने भारतले नबोएपछि प्रधानमन्त्री कमजोर ठहरिने त्यो मनोवित्रानले नेपाली राजनीतिमा काम गरिरहेको तितो सत्य हो । र अहिलेसम्म भारतले प्राय नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि बधाई दिँदा नै भारतको निमन्त्रणा आउने गर्दथ्यो । अथवा बधाई दिँदा नै निमन्त्रत्रणा नगरिएको अवस्थामा हनिमुन पिरियडभित्र दिने गर्दथ्र्यो ।

र अहिलेसम्म बहुसंख्यक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट नै गरेका छन् । त्यसरी भारत भ्रमण गर्न नपाएका झलनाथ खनाल हुन् । झलनाथ खनाल ६ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भए ।

भारतको इच्छाविपरित उनी प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई भारतले निमन्त्रणा नै गरेन । त्यसपछि शुसील कोइराला प्रधानमन्त्री भए तर,उहाँ भारत भ्रमण जानुभएन । उहाँलाई निमन्त्रणा आएको थियो । निमन्त्रण आएर पनि उहाँ देशमा देखिएका विविध कारणले गर्दा जान नपाएका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ क्रमभंगता भन्दै चीनतिर जानुभयो ।

फेरी झसंग हुँदै चीनबाट फर्केर आएपछि भन्नुभयो ओलम्पिकको समापनमा पो गएको राजकीय भ्रमण त भारतबाटै हुन्छ भनेर टालटुल गर्न खोज्नुभयो । तर,त्यसको परिणाम उहाँ नौ महिनाभन्दा बढी सरकारमा रहनसक्नुभएन । भारतले आन्तरिक राजनीतिभित्र पसेर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल र प्रचण्डबीचको दरारमा खेलेर प्रचण्ड चाहीँ बाहिरीनुपर्‍यो ।

त्यो रियलाइजेसन भइसकेपछि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड भारतको निमन्त्रण नआउँदासम्म कहीँ पनि जानुभएन । भारतको निमन्त्रण नआउँदासम्म उहााले अन्य विदेशी निमन्त्रण स्वीकार गर्नुभएन । पछि गएर पाँच महिनापछि भारतले निमन्त्रण पठायो । जबकी सय दिनमा गर्ने त सामान्यतया प्रचलन नै थियो ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि भारतको निमन्त्रणा नआएसम्म अरुको देशको भ्रमण नगरेर बसेको भए सायद यतिखेरसम्म भारतको निमन्त्रणा आइसक्थ्यो होला ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको लागि त्यति पाच्य प्रधानमन्त्री होइनन् । घटनाक्रमले यो कुरा देखाउँछ । कालापानीमाथि ओलीले दावी गरेपछि नक्सा जारी गरेपछि जहाँ भारतको आँखा छ । यी लगायतका कुराहरुले देखाउँछकी अहिलेको प्रधानमन्त्रीसंग भारत खुसी छैन । यसरी हेर्दा कतै छिमेक सम्बन्ध उथलपुथल भएको हो की ? भन्ने पनि देखिन्छ ।

अनी सत्ता सहकार्यको शीर्ष दल कांग्रेसले नै सरकारको खुलेर आलोचना गर्दै आएको छ । भारत पनि वर्तमान सरकारप्रति सन्तुष्ट नभएको बताइरहँदा ओली सरकार फेरिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

यो गठबन्धन छिमेकका लागि पाच्य छैन र भारतले जहिल्यै पनि नियन्त्रित अस्थिरता चाहेको छ । दिल्लीले चाहादाखेरी अस्थिरता बढाउन सक्कियोस् र दिल्लीले नचाहाँदा खेरी स्थिरता राख्न पनि सक्कियोस् । नेकपाको सरकार नै भत्काइदिएको हो नी भारतले ।

अहिलेको सरकार भत्काउन भारतलाई त्यति गाह्रो छैन । भारतले त्यो चाहन्छ । दिल्ली सल्बलाइरहेको छ । कतै कांग्रसभित्रका नेताहरुपनि दिल्लीको इसारमा सरकारमा सामेल पनि हुने र यही सरकारको विरोध गर्दै हिँड्ने गरेका त छैनन् भनेर शंका किन नगर्ने ? भन्ने एउटा प्रश्न पनि आउँछ । यो सरकारको स्थिरताको बारेमा त ८४ सम्मै सरकार जान्छ भनेर बिना प्रसंग बारम्बार भन्नुले पनि सरकार अस्थिर छ भन्ने देखाउँछ ।

वर्तमान सरकार ढल्दैछ भन्दापनि ढल्ने सम्भावनाहरु बोकेर बसेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले आफ्नो अडान छोड्नुभएन भने भारतले चाहाँदैमा सरकार ढल्छ भन्ने लाग्दैन । स्वार्थको मिलन भयो भने गठबन्धन ८४ सम्मै पनि जानसक्छ । तर,कतै स्वार्थमा ठेस लाग्यो भने भारत पनि खेल्दिन्छ र भारतले खेलेपछि सरकार कुनै पनि बेला पल्टिनसक्छ । देउवाले आफ्नो श्रीमती आरजु राणा देउवालाई मन्त्री बनाएर राजनीति गरिरहनुभएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित एमसीसी परियोजना अमेरिकाले ९० दिनका स्थगित गरेको छ । किन होला ?

अमेरिकाले ९० दिनका लागि नेपालमा सञ्चालित एमसीसी परियोजना ट्रम्प प्रशासनले स्थगित गरेको अवस्था छ । एमसीसी रोकिँदा खेरी नेपाललाई घाटा भने हुँदैन ।

अमेरिकाको मात्रै होइन हाम्रो पनि लगानी छ त्यसमा । तर,नेपालमा एमसीसी चाहिएको थिएन भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा नै छ । एमसीसीको विरुद्धमा हिजो सडक आन्दोलन पनि नभएको होइन । सत्तामा हुँदा एमसीसीको स्वागत र सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसीको विरोध गर्ने फेसन पनि चलेको थियो ।

सरकारलाई प्रेसरर नै गराएर नेपालमा लागु गरिएको परियोजना थियो यो चाहीँ । व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित भएको हो । नेपालको चाहानाले गरेको पनि होइन । यो नआउँदैमा केही पनि बिग्रिदैन । यो नआउँदा झन् राम्रो हुन्छ । अमेरिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट देश मुक्त हुन्छ । तर,अमेरिकाले एमसीसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत जुन सहयोग गर्न खोजेको थियो ।

त्यो सहयोग भनेको नेपाली जनताको जीवनस्तर उचाल्नका लागि,देशको विकासको मोडेल माथि उचाल्नका लागि होइन क्या ! यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।

उसको त्यो एमसीसी भनेको नेपालभित्र डाइरेक्ट प्रवेश गर्ने एउटा रणनीति थियो । अमेरिकाले एमसीसीका लागि दिएको रकम अनुदान होइन त्यो उसको रणनीतिक लगानी हो । यो रणनीतिक लगानी फेरी तीन महिनापछि खुला गर्न पनि सक्छ ।