‘वनभित्रका सुकेका रुख व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि आवश्यक’ (कुराकानी)

काठमाडौँ । नेपाल जैविक विविधताले धनी देश हो तर बढ्दो वन डढेलोका घटनाले वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ । विश्वको २५ औँ तथा एशियाको ११ औँ जैविक विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालमा कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको छ । तर वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा वन क्षेत्र बरदानभन्दा अभिशाप बन्दै गएको चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सन् २०२४ मा नेपालमा मात्रै ५२०५ वटा वन डढेलोका घटनाहरू भएका छन् । जसले ७४ जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ । पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा वन डढेलोका घटनाहरू दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइन्छ । वन क्षेत्रमा सुकेको जैविक पदार्थको संकलन नहुनु र मानव लापरबाही जस्ता कारणले डढेलोको घटनाहरू निरन्तर रुपमा बढिरहेका छन् । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकार, सुरक्षा निकाय र विभिन्न संघ–संस्थाहरूले पहल गरिरहेका भएपनि परिणाममुखी काम भने हुन सकेको छैन ।

गत माघ महिनामा मात्रै ११० वटा वन डढेलोका घटनाहरू भएका छन् । जसबाट मुलुकका २३ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै सन् २०२४ मा मात्रै ७४ जिल्लामा ५ हजार २ सय २ आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरू भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । वन डढेलोको विगत १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वन डढेलोको ग्राफ वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएअनुसार सन् २००८ मा देशभर १ हजार ६ सय ६७, सन् २००९ मा २ हजार १ सय ३७, सन् २०१० मा २ हजार ७ सय ९३ आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरू भएका छन् ।

सन् २०२१ सबैभन्दा बढी देशभर ६ हजार ५ सय ३७ वटा वन डढेलोका घटना भएका छन् । नेपालमा वन डढेलोको कारण औसत रुपमा वार्षिक ८ जनाको मृत्यु, ८ जना घाइते, ९१ वटा घर गोठ नष्ट हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । आ.व. २०६१/६२ देखि २०८०/८१ सम्म आगलागी १४३ जनाको मृत्यु, १४० जना घाइते भएका छन् भने १ हजार २७१ वटा घर गोठ जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागी तथा वन डढेलोका घटनाहरू बढ्नुका अनेक प्राकृतिक कारण भएपनि परम्परागत सोचका कारण मान्छेले घाँसे जमिन र जंगलमा आगो झोस्दा अधिकांश डढेलाका घटनाहरू भएको देखिन्छ ।

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू किन सार्थक हुँदैनन् ?

वनमा डढेलो लाग्न नदिनको लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामुलक सामग्रीहरू प्रसारण गर्दै आएको नियामक निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दाबी छ । डढेलोका घटना भइसकेपछि नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नबन्दा समस्या हुने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्ण म्याण्डेड भएको संस्था वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको कारण प्राधिकरणले सहकार्य र समन्वय मात्र गरिरहेको बताए ।

उनले भने ‘वन डढेलो नियन्त्रण, वन संरक्षण लगायतका कुराहरूका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले क्लियरली म्याण्डेड पाएको संस्था हो । त्यसका लागि उहाँहरूसँग आवश्यक लिगेसीदेखि जनशक्ति छ । उहाँहरुले त्यसमा काम गरिराख्नुभएको हुन्छ । त्यति हुँदा पनि प्राधिकरण चुपचाप लागेरै बस्छ भन्ने विषय होइन । आफ्नो नीतिअनुसार काम गर्दागर्दै पनि हामीलाई थप सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्यो अथवा अन्य प्राविधिक उपकरणहरू परिचालन गर्नुप¥यो तर मन्त्रालयसँग नभएको अवस्थामा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि थप आवश्यक काम गर्नको लागि र वनको डढेलो गाउँमा पसेर त्यसको जोखिम फैलिँदै जाने जोखिम भएको खण्डमा त्यसमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले सँगसँगै काम गर्छ । त्यसरी आगलागी अथवा डढेलोका घटनाबाट क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि प्राधिकरणले काम गर्छ । तर हामीले बाहिर बुझेजस्तो वनमा आगो लागिहाल्यो भने प्राधिकरण दौडिएर जाने वा जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्नुभन्दा पनि यसको म्याण्डेट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चाहिँ छ ।’

वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि बनाइएको वन ऐन र नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । डढेलो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर विपद्को अवस्थामा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, समुदाय र स्थानीयले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । स्थानीय स्तरमा जनशक्ति नहुनु र सानो आगलागीका घटनाका लागि समेत सुरक्षा र मन्त्रालयको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले यो वर्ष हिउँदे वर्षा समेत नभएको कारण आवश्यक पूर्वतयार अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनी भन्छन् ‘वन डढेलोको सम्बन्धमा नियन्त्रित वन डढेलो वन मन्त्रालय, वन ऐन र नियमावलीअन्तर्गत नै छ । तर डढेलो नियन्त्रित अवस्थाभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो विपद्को अवस्था हो । यस अवस्थामा नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय र समुदायले र स्थानीयले नै भुमिका खेल्ने हो । तपाईँले भने जस्तो हिउँदे वर्षा नहुँदा र गर्मी महिनामा हुने वन डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले ऐन, कानुन, नियमावली र रणनीति समेत बनाएका छौं । तर सबै कुरा कागजमा सीमित राखेर मात्र पनि भएन । कतिपय अवस्थामा साधन, स्रोत, जनशक्ति र त्यसको समुचित परिचालन समन्वयन हुन एकदमै आवश्यक हो । यो वर्ष हिउँदे वर्षा पनि भएन सबैभन्दा गर्मी वर्ष भनेर समाचार समेत आइरहेको छ । यसबीचमा हामीले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वतयार हामीले गर्नैपर्छ’

डढेलो व्यवस्थापनका लागि के गर्दैछ सरकार ?

वन डढेलो र आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएपछि सरकारी संयन्त्रणहरु डढेलो व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजनासहित सक्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। भीष्मकुमार भुसालकाअनुसार आगलागी तथा वन डढेलोलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, स्थानीय तहमा विपद् स्वयंसेवक उत्पादन, तथा आवश्यक उपकरण वितरणमा जोड दिइएको छ ।

प्राधिकरणले आगलागी रोक्न सचेतनामूलक भिडियो तथा रेडियो सन्देश प्रसारण गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई समेत समावेश गर्दै समुदायलाई सतर्क राख्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिएको भुसाल बताउँछन् । वन डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले सात दिने विशेष तालिम कार्यक्रम तयार पारेको छ । यस तालिममा डढेलो नियन्त्रणका साथै बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता विपद्बाट बच्नका उपायहरू समेत समेटिएको भुसालले बताए ।

स्वयंसेवकहरूलाई आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रारम्भिक तयारी, प्राथमिक उपचार र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइनेछ । तालिम प्राप्त स्वयंसेवकबाट आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणको योजना बनाएको बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भुसालले भने, ‘हामीले डढेलो व्यवस्थापनका लागि सात दिनको तालिमको लागि एउटा कोर्स तर्जुमा गरेका छौं । त्यो पास हुन बाँकी नै छ । त्यसमा डढेलो मात्र नभएर नेपालमा तापक्रमका कारणले हुने विपद् र पानी र बाढीको कारणले हुने विपद्का लागि पनि तालिम दिने प्रबन्ध मिलाएका छौं । तेस्रो विपद् पानी र आगोभन्दा पर गइसकेपछि जमिनमुनिको विपद्को कुरा छ । जसलाई हामी भूकम्प अथवा बस्ती जोखिममा परेका कुराहरू भन्छौं । यसमा हामीले उत्पादन गरेका स्वयंसेवकहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दा कुनै ठाउँमा आगलागी भयो अथवा डुबान भयो भने त्यसबाट हुने जनधनको क्षति घटाउनका लागि के गर्ने र कोही घाइते हुनुभयो भने उहाँहरूको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन् । समावेश गरेका छौं । यो हुँदाहुँदै स्थानीय विपद् स्वयंसेवकहरूले डढेलो तथा आगलागीका विषयमा जनचेतना फैलाउने कामहरु गर्नुहुन्छ । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो प्रत्येक वर्ष हिउँदको समयमा तराईमा घुर ताप्दाखेरि सल्केको आगो तथा झ्याल ढोका बन्द गरेर भित्र कोइला ताप्दा निस्सासिएर भएका मृत्युहरूको जोखिम कम गर्नको लागि उहाँहरुले आ–आफ्नो समुदायमा के गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई तालिममा सिकाइन्छ । ताकि घटना भइहाल्यो भने बर्दी लगाएका मान्छेहरू कतिबेला आउलान् र घटना साम्य पारिएला भन्नु भन्दापनि विपद् हुन नदिनको लागि र भइहाल्यो भने पनि ठूलो रूप नलियोस् भन्नको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू सिकाउँछौँ । त्यो भनेको आधारभूत तहको तालिम हो । तर कसैले म आगलागीसँग सम्बन्धित एड्भान्स तालिम लिन चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यसको लागि हामी अन्य मोड्युलहरु क्रमशः विकास गर्दै जान्छौँ ।’

सुकेका रुख व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि आवश्यक ?

वन डढेलो फैलिनुको अर्को प्रमुख कारण वनभित्र थुप्रिएका सुकेका रुखहरू पनि रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेकाअनुसार पहाडमा जनसंख्या कम भएर पनि वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा घरायसी दाउराको प्रयोग घटेको छ । यसले गर्दा वनमा स्याउला र सुकेका रुखको मात्रा बढेर डढेलो फैलन सहयोग पुगेको छ ।

उनले भने ‘प्रदेश सरकारले सुकेका रुख व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउने क्रममा छ । यसलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नसके वन डढेलोको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।’

वन तथा भू–संरक्षण विभागले फायरलाइन सफा गर्ने, वन इन्धन व्यवस्थापन गर्ने तथा डढेलो रोकथामका लागि कानुनी कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सातै प्रदेशमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति अपनाउने योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायको समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके यस वर्षको वन डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।

नीति कानुनको कमी छैन तर बजेट न्यून छ ?

वन डढेलो र आगलागीका घटना न्यूनीकरण व्यवस्थापन र प्रतिकार्यको लागि नेपाल सरकारसँग नीत, ऐन–कानुन र नियमावलीको कमी छैन । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम नै बनाएर वार्षिक बजेट छुट्याउने गरेको छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘२०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको १५२ नम्बरको बुँदामा’ वन डढेलो नियन्त्रणको लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनाश तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याइनेछ’ भनेर वाचन गरेका थिए । तर छुट्याएको बजेटको अंश एकदमै सानो छ ।

राम्रो एक मात्र कार्यक्रम गर्न पुग्ने जस्तो करिब ४५ लाख बजेट ७७ जिल्लामा कार्यक्रम गर्न दिइएको छ । यो कनिका छरे जस्तो देखिन्छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सबै जिल्लाहरूमा सचेतनाका काम गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी आकस्मिक सहयोग कार्यक्रम ७७ वटा जिल्लाकोलागी २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वन संरक्षणको लागि सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न १५ लाख बजेट ७७ जिल्लाको लागि छुट्याइएको छ । संघिय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बजेट छुट्याएको देखिन्छ । तर यो प्राथमिकतामा राखेर भन्दापनि कर्मकाण्डी जस्तो देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा नै वन नीति बनाएर लागू गरेको छ । यस्तै वन ऐन, २०८० पनि क्रियाशील छ । वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०७५ नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको छ तर पूर्णतः लागू गर्न सकेको छैन । विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७५ मा वन डढेलो सम्बन्धी स्पष्ट लेखिएको छ । यस्तै स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा २०८१ मा वन डढेलोलाई विपद्को रुपमा परिभाषा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीति ऐन नियमावली सबैमा बन डढेलोबारे स्पष्ट रुपमा प्रकोप निम्त्याउन सक्ने, जोखिम, बहुआयमिक क्षति गराउन सक्ने अवधारणामा व्याख्या गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ को विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको महलमा वन डढेलोबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले बनाएको र लागू गरेको सबै नीति, ऐन–कानुन र नियमावलीमा के गर्ने, कसरी गर्ने उल्लेख छ । काम पनि तोकिएको छ तर परिणाम निस्कने गरी कार्य सम्पादन भएको छैन ।

यसरी परिणाम निस्कने गरी काम नहुनुमा सम्बन्धित सबै निकायको प्राथमिकतामा वन डढेलोको विषय नपर्नु हो । अर्कोतर्फ कार्यक्रम राम्रो बनाए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु हो । यी सबै संघिय सरकारसँग भएका नीति, ऐन–कानुन र नियमावली हुन् । यस बाहेक प्रदेश सरकारले बनाएका र स्थानीय सरकारले बनाएका नीति कानुन कार्यविधि झन् स्पष्ट छन् तर कार्यान्वयन भने फितलो छ । यसको पछिल्लो उदाहरण काभ्रेमा लागेको डढेलो ३ दिन पछि नियन्त्रणको पहल गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भको छुट्टै नीति आवश्यक

वनभित्र थुप्रिएको सुकेको पात , पतिङ्गर, झारपात सबै ज्वलनशील वस्तु हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा मौसम लम्बिँदै जानु, वन व्यवस्थापनमा कार्यक्रमको अभाव, तथा मानवीय लापरबाहीले गर्दा डढेलोको जोखिम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिको असर, अनियमित वर्षा, तथा चट्याङका कारण पनि वनमा आगलागी हुने जोखिम उच्च देखिएको छ ।

डढेलोको मौसम आउनुअघि नै कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी तोक्ने स्पष्ट योजना छैन । साथै, डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोत तथा तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित छैन । कुन निकायसँग कति साधन–स्रोत उपलब्ध छ भन्ने आधिकारिक जानकारी अभावमा प्रभावकारी रणनीति निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको छ । अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले हुने गरे पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा घटना दोहोरिने क्रम जारी छ ।

डढेलो नियन्त्रण गर्न खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदायसँग आवश्यक ज्ञान, सीप, र प्रविधिको पनि अभाव छ । नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोको चपेटामा पर्छ, जसले वन्यजन्तु, जैविक विविधता, तथा स्थानीय वातावरणमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । वन व्यवस्थापनको अभावले गर्दा रुख काट्ने, पतकर संकलन गर्ने तथा वन सफाइको परम्परागत अभ्यास लोप हुँदै गएको छ । यदि वन व्यवस्थापनलाई आयआर्जनसँग जोडेर स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने नीति अपनाइयो भने पनि केही हदसम्म डढेलोको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

बसाइसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा खेतबारी बाँझो बन्दै गएका छन्, जसले वन बिस्तार मात्र होइन, डढेलोको जोखिमसमेत बढाएको छ । वन्यजन्तुले खेतबारीमा क्षति पुर्याउने समस्याले कृषकहरू पलायन भइरहेका छन् । कृषकले पशु चौपाया पाल्न छाडेका कारण वनका स्रोतहरूको संकलन र प्रयोगमा कमी आएको छ, जसले वनभित्र सुकेको झारपात, पतकर र अन्य ज्वलनशील पदार्थहरूको घनत्वलाई बढाएको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रण गर्न स्थानीय समुदाय, वन समूह, सरकारी निकाय, तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबिच सहकार्य आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनसँगै वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । स्थानीय समुदायको संलग्नता, अन्तर–सरकारी समन्वय, तथा डढेलो जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी रणनीति लागू गर्नसके नेपालमा डढेलोको जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले २०६७ सालमा वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति बनाए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अब यो नीति समयानुकूल पनि छैन, यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नीति र कार्यक्रम साथ काम गर्नुपर्छ ।