कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण, ८० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले कर्णालीका १५५ पालिकालाई सरकारले दिने ८० प्रतिशत स्रोतबाट फाइदा पुगेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले २० वटा सूचकको विश्लेषण गरेर कर्णालीका १५५ पालिकाको स्तर निर्धारण गरेको बताए । उनले पालिकाले ५० प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन गर्नेगरी भएको पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर ८० प्रतिशत केन्द्रले र २० प्रतिशत पालिका वा प्रदेश व्यहोर्ने गरी परिवर्तन गरेको बताए ।

स्रोत व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनले पालिकाहरूको प्रतिक्रिया सोचेभन्दा राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘फरक—फरक क्यापासिटीमा हामीले फिप्टी प्रतिशत केन्द्र सरकारले र फिप्टी प्रतिशत पालिका वा प्रदेशले राख्ने भनेर बनाएका रहेछौँ । २० वटा जति इण्डिकेटर एनालाइसिस गर्यौँ  र अहिले चाहिँ रिसेन्ट्ली उपलब्ध भएका त्यो इण्डिकेरको आधारमा पालिकाको लेभल छुट्याऔँ । पालिकाले तल भयो भने बढी बेनिफिट पाउँछु भन्ने हिसाबले तलै बसिराख्नु नपरोस्, नेगेटिभ इन्टेन्सन नहोस् भनेर त्यो इण्डिकेटर इन्कर्पोरेट गरेका छौँ । त्यो राखेर पालिकाको र्याङ्किङ गर्यौँ । त्यसपछि इक्वेटी बेसमा एनालाइसिस गर्यौँ जुन चाहिँ इफोर्स र अरु मेहनतको हिसाबले पावरफुल पालिका हुन् तिनीहरू । तर अहिलेको रिभेनुको हिसाबमा रिसोर्स नपुगेका रहेछन् । ती पालिकाहरूलाई र्याङ्किङ गरेर १५५ पालिकालाई ८० प्रतिशत केन्द्र सरकाले र २० प्रतिशत उहाँहरुले राख्ने भनेर चेन्ज गर्यौँ । हामीलाई अलिअलि शंका के थियो भने जसको रिसोर्स पहिला ५०/५० थियो अहिले घटेर चिन्ता मान्नुहुन्छ कि भन्ने तर यस्तो वेलकम आयो कि जस्तो काठमाडौंले ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत सरकारले राख्नुपर्छ, उहाँहरुले हामी काठमाडौंको लेभलमा पुग्यौँ, हाम्रो पालिका समृद्ध भयो भनेर वेलकम गर्नुभयो । हामीले एक्स्पेटेशन गरेको भन्दा धेरै राम्रो भयो ।’

उपाध्यक्ष प्रा।डा। अधिकारीले कर्णालीका पालिकाबाट सुरु गरेको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य सबै प्रदेशका पालिकामा गर्दै जाने बताए ।