स्काउटका निर्देशक भट्टराईमाथि दश गम्भीर आरोप : छानविन गरी कारबाही माग

काठमाडौं । नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईमाथि छानविन गरी कारबाही माग गरिएको छ ।

स्काउटका निर्देशक भट्टराईले आफ्नो पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी नियम विपरितका कार्यहरु गरी चरम आर्थिक अनियमितता तथा नियम विपरितका विभिन्न एकल निर्णयहरु गरी संस्थामाथि आर्थिक व्ययभार थपिएको भन्दै छानविन गरी कारबाही माग गरिएको हो ।

नेपाल स्काउट शुद्धीकरण अभियानले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशक भट्टराईले संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने किसिमका गतिविधि गरेको भन्दै उनीमाथि लागेका विभिन्न दश वटा गम्भीर आरोपहरुको यथाशीघ्र छानविन गरी कारबाही माग गरेको हो ।

यसअघि देवदुत अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित अभियानले खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

नेपाल स्काउटका निर्देशकलाई कारबाही नभए ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ : अधिकारी [भिडियो]

१) विश्व स्काउट सम्मेलन इजिप्टमा सहभागि हुँदा गरेको खर्चको विवरण यथार्थ नभएको आवश्यक सख्या भन्दा बढि सामाग्री खरिद गरेको भनि बिल मात्र पेश गरी भुक्तानी लिएको पाईएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने ।

२) निर्देशकले कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा सवारी साधन सुविधा अन्तर्गत ड्राईभर, मोबिल २ इंन्धन सुविधा नेपाल स्काउटको विद्यमान ऐन कानून विपरित विद्युतिय सवारी साधन प्रयोग गरी मासिक उल्लेखित सुविधा एकमुष्ठ रुपमा तलबमा नै थप गरी लिने गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने ।

३) २०८० फाल्गुन १३ गते बसेको राष्ट्रिय परिषद बैठकमा नेपाल स्काउट नियमानी २०७७, संशोधन गर्न ३ वटा विषय मात्र राखी छलफल गर्न तीन महले बनाई परिषद सदस्यहरुलाई बांडी छलफल गरिएकोमा सो विषयभन्दा धेरै विषयहरु समावेश गरी नेपाल स्काउटको नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तलाई समेत जानकारी नदिई नेपाल स्काउट नियमावली, २०७७ (२०८०) संशोधन गरेको कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५२ मा व्यवस्था गरेको कर्मचारी निर्देशकको व्यवस्था राष्ट्रिय परिषदमा छलफल नै नगरी आफ्‌नो लागि नियमावलीको नियम ३१ मा लगेर निर्देशकको व्यवस्था थप गरेको ।

नेपाल स्काउटका निर्देशक भट्टराईमाथि छानबिन गरी कारबाही माग गर्दै खेलकुदमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

४) २०८० फाल्गुल १३ गते नयाँ कार्यकारी समिति गठन गर्दा राष्ट्रिय परिषदका ५ जना सदस्यहरु सम्मिलित सिफारिस समितिले प्रमुख आयुक्त लगायत अन्य आयुक्तहरुलाई दस्तखत गरी सिफारिस गरेको पत्र बमोजिम प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरुको नियुक्ति भएकोमा सो सिफारिस पत्र आफुसंग छैन भनी लुकाएर संस्थाको कार्यालय प्रमुखले गैरजिम्मेवार कार्य गरेकोले त्यस सम्बन्धमा छानविन गरी कारवाही हुनुपर्ने ।

५) नेपाल स्काउट राष्ट्रिय कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय परिषदमा समेत कुनै छलफल नभएको विषयमा कार्यदलमा प्रतिनिधि तोकिदिने बारेको पत्र प्रमुख आयुक्तलाई समेत जानकारी नदिई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नेपाल स्काउट नियमावली संशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गर्न आफू खुशी प्रतिनिधिहरुको नाम उल्लेख गरी मिति २०८१/०८/०५ च.न. १९४ मार्फत प्रेषित गरेको हुँदा संस्थालाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी अनुचित कार्य गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने ।

६) मिति २०८१/१०/०४ देखि हालसम्म लामो समय विदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित भएको र बिदा स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा कनिष्ठ कर्मचारीलाई नियम विपरित निमित्त दिएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्ने ।

७) कार्यालयको प्रमुख जस्तो जिम्मेवारी कर्मचारीले गत मिति २०८१ श्रावण महिनामा विदेश जाँदा पनि विदा स्वीकृती नलिई अनुशासनहिन कार्य गरेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानविन हुनुपर्ने ।

८) निर्देशकले कार्यालय भन्दा बाहिर विभिन्न स्टार होटलहरु तथा रेष्टुरेन्टहरुमा गई आफर कार्यालयसंग असम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग बसी खाने गरेको र त्यसको विलहरु कार्यालयमा पेश गरी सचिवालयको कर्मचारी मार्फत सोधभर्ना लिने गरेका हुँदा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी सोधभर्ना उपर गर्नुपर्ने ।

नेपाल स्काउटका निर्देशक भट्टराईले महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप

९) संस्थाको खरिद विक्रिको कार्य गर्दा अनुचित लाभ लिने गरी नातागोता आफन्तको कम्पनी तथा फर्मलाई सस्थाको काम दिई सो मार्फत बिल भुक्तानी गरी सस्थालाई हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने ।

१०) विगतका वर्षहरुमा नेपाल स्काउटको तालीम तथा कार्यक्रमहरु आफनै भवन तथा स्थानहरुमा सञ्बालन गर्दै आएकोमा हाल आएर नेपाल स्काउटको सिद्धान्त विपरित हरेक कार्यक्रम क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दा आफ्नै तालीम केन्द्र भवनहरुमा सञ्चालन नगरी मितव्ययिता नअपनाई पाँच तारे होटलहरुमा सञ्चालन गरी अनावश्यक खर्च गरेर नेपाल स्काउटलाई आर्थिक व्ययभार थप गरेको ।

राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका निर्देशक भट्टराईद्वारा कार्यक्षेत्रमा गरिने दुर्व्यवहार तथा यौन दुर्व्यवहारसंग सम्बन्धीत विषय उपर छानविन गरिनुपर्ने लगायका माग सहित यसअघि समेत खेलकुदमन्त्रीलाई शुद्धीकरण अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

तर, मन्त्री चौधरीकै संरक्षण पाएका भट्टराईमाथि प्रश्नहरु उठ्दा समेत छानविन हुन सकेको छैन ।