खबर दिनभर : पूर्वराजाप्रति प्रचण्ड आक्रामक, नेपालको रोमाञ्चक जित, मुख्यमन्त्री ‘महामूर्ख’ घोषित

गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता वृद्धिगरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठूला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

“हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ । सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने “जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ । मन्त्रालयहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन हामीले भन्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ ।”

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्याङ्कन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि आग्रह गरे ।

सो अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन, त्यसका चुनौती, राष्ट्रिय आयोजना बैंकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधनलगायत विषयमा अवगत गराएका थिए ।

उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तरक्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।

एकैदिन ४ हजारले बढेर सुनको भाउमा नयाँ कीर्तिमान

नेपाली बजारमा सुनको भाउ इतिहासकै उच्च भएको छ । शुक्रबार सुन प्रतितोला ४ हजार रुपैयाँले बढेर हाल सम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन बुधबार सुन १ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

यसअघि सुनको मूल्य १ लाख ७१ हजार रुपैयाँको रेकर्ड थियो । उक्त रेकर्ड पनि तोडेर अहिले मूल्य उच्च बन्न पुगेको हो ।

चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला ५० रुपैयाँले बढेर २ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन चाँदी २ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, २३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च

चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले रू सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख आम्दानी गर्दा रू आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च भएको छ । अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा रू एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख खर्च बढी छ ।

त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रू ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात रू आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख बराबरको खर्च भएको छ ।

चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ५१ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात रू पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात रू एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात रू सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख बराबर असुली भएको छ । जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात रू छ खर्व ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख सङ्कलन भएको छ ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रू एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात रू ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख असुली भएको छ ।

सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन पनि निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात रू नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख अनुदान लिइएको छ ।

पूर्वराजामाथि खनिए प्रचण्ड, भने – ‘दरबार हत्याकाण्ड’को मास्टरमाइन्ड र ‘मूर्ति चोर’ को हो ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । पूर्वराजाको नाम नलिई प्रचण्डले ‘दरबार हत्याकाण्ड’ को मास्टरमाइन्ड र ‘मूर्ति चोर’ भएको गम्भीर आरोप लगाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र मेलम्ची नगर समिति, सिन्धुपाल्चोकको नगर सम्मेलन तथा जागरण सभा कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उक्त आरोप लगाएका हुन् । प्रचण्डले यस्ता बदनाम संस्था फेरि फर्किन सम्भव नरहेको बताए ।

‘जुन नौटङ्कीहरू देखाइँदैछ । २५० वर्षसम्म राजा महाराजाले यो देशलाई कहाँ पु¥याए ? नेपाली जनताले बिर्सेको छ ? मूर्ति चोर को हो ? नेपालका ठुलठुला मूर्ति चोरहरू अहिले राजा ! भाइमारा को हो ? आफ्नै वंश मास्नेले अहिले फेरि धाक लगाउन मिल्छ ? सुन तस्कर को हो ? नेपाली जनताले बिस्र्यो भन्ठानेको ?’,प्रचण्डले भने ।

बाबुरामको प्रश्न : कम्युनिष्ट भनेर कार्यकर्ता र समाजवादी भनेर जनतालाई ठग्ने ?

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले केही पुराना कम्युनिष्ट घटकहरूले मौसमी रूपमा एक ठाउँमा उभिएर आफूलाई समाजवादी मोर्चा भन्ने गरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले कम्युनिष्ट भन्न लाज लागेको भए र समाजवादी भन्नु उपयुक्त ठानेको भए पार्टीको नाम नै समाजवादी राख्न सुझाव समेत दिए ।

भट्टराईले लेखेको स्टाटस

केही पुराना ’कम्युनिष्ट’ घटकहरूले मौसमी रूपमा एक ठाउँमा उभिएर आफुलाई ’समाजवादी मोर्चा’ भन्ने गरेका छन्। ’कम्युनिष्ट’ हरूको मात्र मोर्चा भएपछि त्यसलाई ’कम्युनिष्ट मोर्चा’ भने भैहाल्थ्यो। यदि ’कम्युनिष्ट’ भन्न लाज लागेको भए र ’समाजवादी’ भन्नु उपयुक्त ठानेको भए पार्टीको नाम नै ’समाजवादी’ राखे भैहाल्थ्यो!

कि ’कम्युनिष्ट’ भनेर कार्यकर्तालाई ठग्ने, अनि ’समाजवादी’ भनेर जनतालाई ठग्ने दोहोरो चाल हो? यसरी दुइवटा डुंगामा खुट्टा राखेर कता पुगिएला?यो भयंकर वैचारिक र नैतिक विचलन हो। यसको सट्टा विगतका कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभव र नयाँ युगको नयाँ आवश्यकता अनुरूप उत्तर–पुँजीवादी र उत्तर–साम्यवादी वैचारिक–राजनीतिक विकल्प खोज्नेतिर लाग्ने हो कि?

त्यसनिम्ति सार्थक वहस हेतु नेसपा (नयाँ शक्ति) को हालै सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनद्वारा पारित दस्तावेज “नयाँ युगको नयाँ कार्यभारः वैकल्पिक राजनीतिको औचित्य र आधार“ बाट उद्धृत अंश “समुन्नत समाजवादको वैचारिक–राजनीतिक मार्ग निर्देशन“ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुशासनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीद्वारा शुत्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव घनश्याम भुसालले अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थासहितको आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न राजनीतिक पार्टीको संरचना र कार्यप्रणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याउँदै उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरे ।

महासचिव भुसालले राजनीतिलाई जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो पार्टीले रोजगारी र सुशासनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने लागेको जानकारी दिए।

कृषि उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सेवाका क्षेत्रहरूको विकासका लागि यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटजस्ता पूर्वाधार अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधारका क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानीले रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा गुणात्मक योगदान गर्ने बताउँदै उनले कृषियोग्य सबै भूमिमा सिँचाइका लागि पूर्व–पश्चिम नहर, उद्योग, यातायात र सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सकिने गरी ऊर्जाको विकास गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सडक तथा रेल यातायात, कृषि, उद्योग तथा पर्यटनका उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको खाँचो औँल्याउँदै उनले पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरण तथा पर्यावरणको रक्षा तथा विकासलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासचिव भुसालले मुलुकले लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको अवस्था थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारले यथाशीघ्र ‘रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्नुपर्ने तथा सम्मेलनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेका कमी तथा कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्न सहयोग पुर्याउने बताए ।

पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा होइन, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ : डा.शेखर कोइराला

पछिल्लो समय सरकारले गरेका निर्णयहरूले नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । कुशासनको दुष्चक्रमा फसेको आरोप खेपिरहेको सरकारप्रति जनताको बढ्दो असन्तोषको बिचमा अब पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आजीवन सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ ।

यस कदमप्रति सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र आलोचना उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गर्दै लेखेका छन्, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धिस् सरकार कुशासनको दुष्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टी भित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरुले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयासस् पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा ?’

वरिष्ठ नेता डा। कोइरालाले सेवा थप सुविधा दिनुभन्दा दिइएको सुविधा पनि घटाउन सुझाव दिए । ‘यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।’

नागरिक समाजका अगुवा तथा विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट जनताको आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् । सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार नगरेको खण्डमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिने र सत्तासमीकरणमा समेत असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

राजनीतिक परिस्थिति जटिल बनेको समाजवादी मोर्चाको निष्कर्ष

समाजवादी मोर्चा नेपालले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा शनिबार नागरिक समाज र बुद्धिजीविसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आज बसेको मोर्चाको १२ औँ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

मोर्चाले शनिबार नै पत्रकारसँग पनि अन्तरक्र्रिया गर्ने भएको छ । संसदवादी दल र संसद् बाहिर रहेका राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग राजनीतिक संवाद अघि बढाउने मोर्चाको निर्णय छ । “राष्ट्रिय स्वाधीनता र गणतन्त्रको रक्षा एवं समाजवादतर्फको यात्रालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने वातावरण बनाउन बृहत् राजनीतिक पहल लिने निर्णय गरेको छ”, उनले भने ।

बैठकले यही चैत १५ गतेका लागि तय भएको विरोधसभा र जनप्रदर्शनलाई सफल बनाउने निर्णय गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

बैठकमा देशको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिँदै उनले राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको बताए । उनले प्रतिगामी कदमलाई असफल बनाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्रराय यादवलगायत नेताहरु सहभागी थिए ।

प्रचण्ड र तत्कालीन सरकार मिलेर राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरे : सांसद शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालिन सरकार मिलेर राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सांसद शाहीले सो आरोप लगाएका हुन् ।

भड्किला झुठा भाषण गर्दै हिँडेमा नेपाली जनताले प्रचण्डलाई माफी नदिने समेत बताए । साथै सांसद शाहीले नविनतम सम्झौतामा आउन आग्रह गर्दै विगतमा विदेशीको गुलाम बनेपनि अब देशका लागि केही काम गर्न सुझाव दिए ।

यसअघि प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको मास्टरमाइन्ड भएको तथा मूर्ति चोर भएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन लागेको भन्दै अनर्गल प्रचार गरियो : प्रकाशमान सिंह

उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिन लागेको भन्दै अनर्गल प्रचार फैलाइएको बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाली काँग्रेसको पाल्पा जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरू समेत सरकारमै भएपनि पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिन लागेकोबारे केही जानकारी नभएको बताए ।

उनले पहिलेका कुनै सरकारले वर्कआउट गरेको कुरा अहिले प्रचारमा ल्याएर सत्तारुढ दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको समेत बताए ।

उनले भने ‘राष्ट्रपति बनिसकेका, प्रधानमन्त्री बनिसकेका पूर्वहरूलाई राज्यले आजीवन सुविधा दिन लागेको छ भनेर आइराखेको छ । अहिले हामी पनि सरकारमा छौं, तर हामीलाई केही थाहा छैन । कुन सरकारले के आवश्यक परेर यसमा वर्कआउट गरेको होला रु अहिले ल्याएर राखिदिएपछि दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हुन्छ । अनर्गल प्रचारको सिकार बन्नुभन्दा यसमा हामीले सोच्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाछ ।’

उनले भ्रमपूर्ण र अनर्गल प्रचारको पछि नलाग्न समेत सबैमा आग्रह गरे ।

विद्युत् नियमन आयोगको सदस्य भट्टराईद्वारा शपथग्रहण

विद्युत् नियमन आयोगकी सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले शपथग्रहण गरेकी छन् ।

यही फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा नियुक्त भट्टराईले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा शपथग्रहण गरेकी हुन् । उनलाई विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले शपथग्रहण गराएका हुन् ।

यसअघि २०७६ सालदेखि २०८१ वैशाखसम्म सोही आयोगको सदस्य पदमा कार्यरत भट्टराईले आज दोस्रो कार्यकालका लागि शपथग्रहण गरेका हुन् ।

आयोग स्थापनाकालमा सदस्य रहेकी उनले सोही समयमा विद्युत् उपभोक्ता हक, हित र संरक्षण समितिको संयोजकका रुपमा काम गरेकी थिइन् ।

उनि २०६९ सालदेखि २०७३ सम्म खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्य भएकी थिइन् । उनि यसअघि ग्लोबल आइएमई बैङ्कको स्वतन्त्र सञ्चालक थिइन् ।

शपथग्रहण समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ढिलै भए पनि नियमन आयोगले पूर्णता पाएको उल्लेख गर्दै उत्पादन बढ्दै जाँदा नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको बताए ।

“सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न नियमनकारी निकायको जिम्मेवारी अझ बढी छ,” उनले भने ।

मन्त्री खड्काले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदै गर्दा कति शुल्कमा दिने भन्नेबारे आयोगले चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले बढी विद्युत् खरिद गर्नेलाई कसरी सहुलियतदरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पछिल्लो समय नियमनकारी निकायको महत्व र भूमिका बढ्दै गएकाले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आयोगमा अधिकतम रुपमा लगाउन आग्रह गरे ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले सरकारले लिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, विद्युत् नियमन आयोगका सदस्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा छ : राजेन्द्र लिङदेन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको संघारमा पुगेको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित मिडिया नेपालको नवौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजसंस्था र लोकतन्त्र एक अर्काको विरोधी नभएको बताए । उनले वर्तमान राजनीतिमा जनताले राखेको भावनालाई राजतन्त्र रोज्ने कि प्रजातन्त्र रोज्ने भनेर सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाए ।

उनले राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकआपसमा परिपूरक भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूले उचित सुझाव दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि केही छैन । देश परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । अब यो एक दुई जना कसैले रोकेर रोकिने अवस्थामा छैन । त्यसकारण आफ्नो आस्थालाई केन्द्रमा राखेर अहिले आउनु खोजी राखेका परिवर्तनलाई जनताको भावनालाई अदेखा गर्ने र दुर्घटनातर्फ लैजाने काम हामी कसैले गर्नु हुँदैन । यो परिवर्तन रोकिनेवाला छैन । त्यसकारण हामीले त्यसका बारेमा गलत प्रचार गर्ने, समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम गर्नेभन्दा पनि समाधानका सुझावहरू दिनुपर्छ । अहिले कतिपय सञ्चारमाध्यममा राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकअर्काका विरोधी हो भन्ने, एकअर्काका विकल्प हो भन्न जुन प्रचार भइराखेको छ, जनता र समाजलाई विभाजन गराउने कोसिस गरिएको छ, राजा रोज्ने कि लोकतन्त्र रोज्ने भनेर प्रश्न उठाउने गरिएको छ यस्तो गर्नु हुँदैन । नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले मिडियालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजसंस्था एकअर्काको विकल्प र विरोधी होइनन् । राजसंस्था र प्रजातन्त्रसँगै जानसक्छ, राजा र प्रजातन्त्रसँगै जानसक्छ ।’

अध्यक्ष लिङदेनले प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा पनि सयौँ वर्षदेखि राजसंस्था कायम रहेको भन्दै नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र कायम हुने जिकिर गरे ।

‘महामूर्ख’ घोषित भए मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंह

यस वर्षको महामूर्खको उपाधि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई प्रदान गरिएको छ ।

होली पर्वका अवसरमा जनकपुरधाममा मिथिला नाट्यकला परिषद् (मिनाप)ले आयोजना गर्दै आएको सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘महामूर्ख सम्मेलन’ को दोस्रो दिन आज मुख्यमन्त्री सिंहलाई महामूर्खको उपाधि प्रदान गरेको हो । मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका कार्यहरूको प्रशंसा गर्दै उहाँलाई ठट्टास्वरुप महामूर्खको उपाधि प्रदान गरिएको हो ।

होलीका अवसरमा मिनापले हरेक वर्ष यो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा हास्यव्यङ्ग्य र सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गरिनुका साथै कला र संस्कृतिको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

होली पर्वको पौराणिक गाथा, ख्यालठट्टा र मैथिली भाषामा गाइने जोगिरा गीतको संरक्षण गर्न यो कार्यक्रम २०६१ सालदेखि आयोजना भइरहेको छ ।

वि।सं। २०६१ मा महामूर्खको उपाधि मैथिली कवि नरेश ठाकुर, विसं २०६२ मा तत्कालीन नेकपा ९एमाले०का नेता शीतल झा, २०६३ मा तत्कालीन जनकपुर नगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर बिसी, २०६४ मा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता ओमकुमार झा, २०६५ मा वरिष्ठ साहित्यकार डा।राजेन्द्र विमल, २०६६ मा पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झा, २०६७ मा नेपालका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, २०६८ मा साहित्यकार रामभरोष कापडी भ्रमर, २०६९ मा नेपाली कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, २०७० मा तमलोपाका वरिष्ठ नेता डा।विजयकुमार सिंह, २०७१ मा नेता शत्रुधन महतो, २०७२ मा श्मशानघाटको स्वरूप परिवर्तन गरी आधुनिक स्वर्गद्वार बनाएर चर्चा बटुलेका पवन सिङ्घानीयालाई महामूर्खको उपाधि प्रदान गरिएको थियो ।

वि।सं। २०७३ मा सप्तरीको मलेठमा नेकपा ९एमाले०ले गरेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको मृत्यु भएपछि अन्तिम समयमा मिनापले सो कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो । वि।सं। २०७४ मा महामूर्खको उपाधि तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल र विसं २०७५ मा जसपाका नेता लालकिशोर साहलाई प्रदान गरिएको थियो ।

वि।सं। २०७६ मा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, २०७७ मा महजोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य एवं २०७८ सालमा अर्थविद् डा भोगेन्द्र झा, २०७९ मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज साहलाई प्रदान गरिएको थियो भने २०८० को महामूर्खको उपाधि मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रदान गरिएको थियो ।

वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने राखेपको पत्राचार असंवैधानिक : नेपाल ओलम्पिक कमिटी

नेपाल ओलम्पिक कमिटीले संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने भनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको पत्राचार असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।

कमिटीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कानुनले तोकेको कसुरबाहेक कुनै व्यक्तिलाई हिँडडुल गर्नै रोक्ने कार्य निरङ्कुश कदम भएको दाबी गरेको हो ।

गत फागुन ६ गते खेलकुद परिषद्ले निर्वाचित ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने भनी अध्यागमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको कमिटीको दाबी छ ।

सोही पत्राचारका आधारमा कमिटीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई गत फागुन २६ गते कुवेत प्रस्थान गरिसकेपछि त्यहाँको अध्यागमनलाई डिपोर्ट गर्न आग्रह गरिएको कमिटीको आरोप छ ।

“यस्तो व्यवहार र हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुनविपरीत हो”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,“संविधान र ओलम्पिक बडापत्र विरुद्धका यस्ता कदम तत्काल बन्द गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ ।” उहाँले यसबाट नागरिकको हिँडडुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र मानवअधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताए ।

कमिटीले खेदकुद परिषद्बाट भएको असंवैधानिक पत्राचार फिर्ता लिएर खेल क्षेत्रमा हस्तक्षेप बन्द गर्न पनि माग गरेको छ ।

महिला टी–२० क्रिकेटमा हङकङमाथि नेपालको रोमाञ्चक जित

युगान्डामा जारी महिला टी–२० अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले हङकङलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ ।

युगान्डाको इन्टेबे क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा ‘टस’ जितेर पहिला ‘ब्याटिङ’ गरेको हङ्कङले निर्धारित २० ओभरमा आठ विकेट गुमाएर १०४ रन बनायो । नेपालले १०५ रनको विजयी लक्ष्य १९ दशमलव ३ ओभरमा चार विकटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।

नेपालका लागि सम्झना खड्काले ४७ रन बनाइन् । उनले ४३ बल खेल्ने क्रममा तीन चौका हानिन् । यस्तै पूजा महतोले अविजित २० तथा कप्तान इन्दु बर्माले १८ रन बनाइन् ।

बलिङतर्फ हङकङकी मेहकदीप कौर र लिया वाङ कीले एक एक विकेट लिइन् ।

यसअघि हङ्कङ्का लागि १०४ रन बनाउने क्रममा शान्जिन शहजदले सर्वाधिक ५४ रन बनाइन् । उनले ४७ बलमा पाँच चौका र एक छक्का प्रहार गरिन् । त्यसैगरी, करी चानले १६ तथा यास्मिन दासवानीले १४ रन जोडिन् ।

बलिङतर्फ नेपालकी राजमती ऐरीले तीन, कप्तान इन्दु बर्माले दुई तथा पूजा महतो र ईश्वरी विष्टले एक एक विकेट लिइन् ।