सरकारलाई आयो अर्को बाध्यता, फेरियो प्रचण्डको बोली, नेयमारलाई धोका !

सरकारलाई चैत्र २० भित्र अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता

सरकार आगामी चैत्र २० गतेभित्र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने बाध्यतामा छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख घिमिरे अन्तरव्यवस्थापिका संघको बैठकमा सहभागी हुन उज्वेकिस्तान जाँदैछन् । सभामुखसँग केही सांसदहरु पनि जाने भएका छन् । सरकारले त्यसअघि नै संघीय संसदबाट प्रतिष्थापन विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण पनि गराउनु पर्नेछ । सामान्यतया एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशन सम्मको फरक कम्तिमा १५ दिनको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास छ । संघीय संसदका सांसदहरुको भुमिका विधायिकी र जनप्रतिनिधिको रुपमा तथा अनुगमनकर्ताको रुपमा पनि भएकोले अघिल्लो अधिवेशनको उपलब्धि जनतामाझ लैजाने र आगामी अधिवेशनको लागि जनताका मुद्दा ल्याउने समय कम्तिमा १५ चाहिन्छ भनेर यसको असल अभ्यास हुदै आएको हो । यसले गर्दा चैत्र २० गते चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र आगामी अधिवेशन वैशाख ४ वा ५ मा बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसको अलावा सरकारलाई अर्को बाध्यता पनि छ । सरकारले वैशाख १५ गते भित्र विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण बजेट पढ्ने दिनको (ज्येष्ठ १५ गते) १ महिना अघि सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ । सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेशको दफा ११ को १ को व्यवस्थाले वैशाख १५ भित्र अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण पेश गर्नुपर्छ ।

यसपछि संघीय संसदका सांसदहरुले दिएको संसोधनको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रममका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अन्तिम रुप दिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।

सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक बाध्यता पनि हो । त्यसको कम्तिमा एक साताअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसक्नुपर्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले वाचन गरी सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ ।

यिनै समयको चापमा सरकारले चैत्र २० गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यगरी वैशाख ४ वा ५ मा अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

हाम्रो लडाईं सरकारसँग हो, राजावादीहरुसँग होइन : प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिकारी माओवादी र जनताको र समाजवादी गणतन्त्रसम्म लैजान चाहनेको बीचमा ठूलो वैचारिक संघर्ष रहेको जिकिर गर्दै यसको फाइदा प्रतिगामीहरुले उठाइरहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले वैचारिक संघर्षको फाइदा उठाएर राजावादीहरुले राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ की भनेर प्रयास गरिरहेको बताए । राजावादीहरुसँग भन्दा पनि आफूहरुको मुख्य लडाईं अहिलेको यथास्थितिवादी, दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र विचौलियाहरुको गठबन्धनसँग रहेको बताए ।

वर्तमान गठबन्धन जनताको हक हितका बिरुद्ध, सुशासनका बिरुद्ध, सामाजिक न्यायका बिरुद्धको भएको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष दाहालले अब माओवादी आफ्नै एजेण्डा, वर्ग, समुदायमा केन्द्रित हुने दाबी गरे । उनले आगामी दिनमा माओवादीले एमाले र काँग्रेससँग समीकरण नगरी निर्वाचन लड्ने घोषणा गरे ।

प्रतिनिधिसभाको चैत १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार

सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार गरेको छ ।

आज बसेको ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ को बैठकको निर्णयअनुसार चैत १५ गतेसम्म बस्ने बैठकको क्यालेन्डर तयार गरिएको हो ।

क्यालेन्डरअनुसार अब चैत ३, ४, ६, ७, १३, १४ र १५ गरी ७ दिन बैठक बस्ने छ । बैठकले भोलि ३ गते बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि तय गरेको छ ।

भोलि (आइतबार) बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

यसैगरी उहाँले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते जनप्रदर्शन गर्ने

समाजवादी मोर्चा नेपालले यही चैत १५ गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ । शनिबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मोर्चाको सचिवालयका सचिव खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले पछिल्लो समय देखिएको अन्योलता र नेपाली जनताका अधिकार कुण्ठित हुने अवस्थाविरुद्ध सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका पक्षधरले आमजनतालाई आफ्नो कुरा भन्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

“पछिल्लो पटक सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध केही राम्रो काम गरेकै हो । पहिले सरकारमा थियौँ, अहिले जनताका घरदैलोमा छौँ । विगतमा हामीबाट केही त्रुटि भएकै हो, हाम्रा मुद्दा छुट्न गएकै हुन् । यसलाई मनन गरेका छौँ”, उनले भने ।

अध्यक्ष दाहालले जनभावना, धर्मसंस्कृतिविरुद्ध नभई लामो सङ्घर्ष र बलिदानीमार्फत प्राप्त उपलब्धि र गणतन्त्रमाथि समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने अभिप्राय रहेको बताए ।

उनले देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताविरुद्ध जनतालाई सुसूचित गराउनु आफ्नो दायित्व भएको बताए ।

सरकारले घटायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले आज मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु पाँच र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्यमा प्रतिलिटर रु चारले घटाउने निर्णय गरेको हो ।

मूल्य घटेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट्रोल क्रमशः प्रतिलिटर एक सय ६० रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ६२ रुपैयाँ र एक सय ६३ रुपैयाँ तथा डिजेल÷मट्टितेल प्रतिलिटर एक सय ४८ रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ५० रुपैयाँ र एक सय ५१ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

इण्डियन आयल कर्पोरेसशनबाट आज प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल तथा डिजेलको नयाँ खरिद मूल्य घटेर आएकाले स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गरिएको हो ।

बजेट खर्चमा चुकेको शक्तिशाली सरकार

दुई तिहाइ बहुमत नजिकको मुलुकको पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर बनेको सरकार बजेट खर्चमा भने चुक्दै गएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको मुख्य समर्थनमा गत असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमालेले नै अर्थम न्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको साँचो बुझेपनि अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गत जेठ १५ मा यस वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले आधा बजेट पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार फागुनसम्म सरकारले कुल बजेटको ४५.१२ प्रतिशत मात्रै अर्थात ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।

सरकारले गरेको बजेट खर्चमध्ये तलव भत्तासहितको प्रशासनिक खर्चमा अत्याधिक गरेको छ । चालुतर्फ शिर्षकमा यसवर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ८४ अर्ब खर्च गरेको छ ।

यस वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब पनि बजेट खर्च भएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार विकास खर्चतर्फ अहिलेसम्म सरकारले ८२ अर्ब ३३ करोड खर्च गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्था शिर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब बजेट सरकारले खर्च गरिसकेको छ । सरकारी तथ्यले नै सरकारले विकासमा भन्दा ऋणको साँबा व्याजसहितको दायित्व भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि उक्लिएको छ । यो भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा ४५.७७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ महिनासम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।

चालु आ.व. सात महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यस आ.व.मा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।

विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३६ अर्ब ५९ करोड दायित्व थप हुँदा सात महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोडले बढेको देखिन्छ । यसप्रकार असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण माघ मसान्तमा २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको हो ।

माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । वाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋण हिस्सा २२.४९ र २३.२८ प्रतिशत छ । यसले पनि आगामी दिनमा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठूलो बजेट खर्च हुने देखिन्छ ।

रुस र युक्रेनद्वारा हवाई आक्रमण जारी

रुस र युक्रेनले शनिबार रातभर भारी हवाई प्रहारहरू आदान–प्रदान गरेका छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रमा एक सयभन्दा बढी शत्रु ड्रोनहरू प्रहार भएको रिपोर्ट गरेका छन् ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको युद्धमा ३० दिने युद्धविरामको अमेरिकी प्रस्तावको विवरणहरूबारे छलफल गर्न अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफसँग भेट गरेको २४ घण्टाभन्दा कम समयमा यो आक्रमण भएको हो ।

बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पुटिनले सिद्धान्ततः युद्धविरामलाई समर्थन गर्ने तर यसमा सहमत हुनुअघि स्पष्ट पारिनु पर्ने धेरै विवरणहरू प्रस्तुत गरे ।

किएभले पहिले नै युद्धविराम प्रस्तावलाई समर्थन गरिसकेको छ । यद्यपि युक्रेनी अधिकारीहरूले मस्कोले त्यस्तो सम्झौतामा प्रतिबद्ध हुनेछ कि छैन भन्ने बारेमा सार्वजनिक रूपमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

अर्कै ठाउँमा युक्रेनको वायुसेनाले शनिबार रुसले रातभर एक सय ७८ वटा ड्रोन र दुईवटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएको छ ।

यो आक्रमण शाहेद–प्रकारका आक्रमणकारी ड्रोनहरू र हवाई सुरक्षालाई भ्रमित पार्न डिजाइन गरिएका नक्कली ड्रोनहरूको मिश्रण थियो । करिब एक सय ३० वटा ड्रोनलाई गोली हानेर खसालिएको थियो भने थप ३८ वटा आफ्नो लक्ष्यको बाटोमा हराएका थिए ।

यसैबीच रुसको भोल्गोग्राड क्षेत्रमा गभर्नर आन्द्रेई बोचारोभले ड्रोनको भग्नावशेष खस्दा सहरको क्रास्नोर्मेस्की जिल्लामा लुकोइल तेल प्रशोधन केन्द्र नजिकै आगलागी भएको पुष्टि गर्नुभयो तर थप विवरणहरू प्रदान गरेनन् ।

स्थानीय मिडिया आउटलेटहरूले नजिकका विमानस्थलहरूले अस्थायी रूपमा उडानहरू रोकेको बताएका छन् । कुनै हताहत भएको रिपोर्ट गरिएको छैन ।

नेयमार ब्राजिलको विश्वकप छनोटमा नखेल्ने

ब्राजिलका स्टार स्ट्राइकर नेयमार जाँघको चोटका कारण सन् २०२६ मा हुने विश्वकप फुटबलका लागि मार्चमा हुने कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाविरुद्धको छनोट खेलमा नखेल्ने भएका छन् ।

नेयमार चोटका कारण करिब डेढ वर्ष ब्राजिली टोलीबाट बाहिर रहेका थिए तर फेब्रुअरीमा सान्तोसमा फर्किएका थिए ।

ब्राजिल दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा पाँचौँ स्थानमा झरेपछि डोरिभल जुनियरको प्रशिक्षणमासन् २०२३ को अक्टोबरमा उनले अन्तिम पटक ब्राजिलको प्रतिनिधित्व गरेको टोलीमा ७९ गोल गरेका थिए । उनी ब्राजिलका हालका खेलाडीमध्ये सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् ।

ब्राजिलले मार्च २० मा ब्रासिलियामा कोलम्बियाको सामना गर्नेछ भने त्यसको पाँच दिनपछि ब्यूनस आयर्समा प्रतिद्वन्द्वी तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाको सामना गर्नेछ ।

तैत्तीस वर्षीय नेयमारले दुई साताअघि १४ महिनापछि पहिलो गोल गर्दै सान्तोसका लागि खाता खोलेका थिए ।