निजीकरण विधेयक सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडिको भाउमा बेच्न ल्याइएको होइन : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभोको बैठकमा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’माथिको सैद्धान्तिक छलफलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निजीकरण विधेयक बिचौलियाको प्रभाव र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडिको भाउमा बेच्ने ध्ययले नल्याइएको उल्लेख गर्दै सांसदहरू भड्किन नहुने टिप्पणी गरे ।

विधेयकको कुनैपनि प्रस्तावको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो नदेखिने उनको जिकिर छ । निजीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू घाटामा गएको र रुग्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको दाबी गरे ।

उनले ‘सार्वजनिक सम्पतीप्रति हामी सबैको त्यति नै माया छ । यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको सरकारले यसको न्यून मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । निजीकरण ऐन,२०५० लाई संशोधन गर्ने विधेयक चाहिँ आवश्यक भएरै ल्याएको हो । हाम्रो ऐनको प्रबन्ध र नियमावलीमा केही विरोधावास जस्तो थियो । हामीले कानुनमा व्यवस्था त गर्यौं तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । कानुन बनेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसकारणले कानुनका उचित प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् त्यसका लागि आवश्यक संरचना होस् भनेर पनि यो विधेयक ल्याइएको हो । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू हामीले किन स्थापना गर्यौं ? कि यो अहिले घाटामा गएको हो ?’

उनले घाटामा गएका र रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।