खबर दिनभर : लोकतन्त्रमा ‘ब्याक गेयर’ नलाग्ने, संसदमा गणतन्त्रवादी र राजावादीबीच चर्काचर्की

लोकतन्त्र हाइवे हो, हाइ वेमा ब्याक गेयर लाग्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिस्थिति ठिक बनाउन नसकेसम्म योजनावद्ध ढंगले परिस्थिति परिवर्तन गर्न लाग्ने बताएका छन् ।

आईतवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले योजनाहिन धैयर्ता र सक्रियता नभइ योजनावद्ध सक्रियता, धैयर्तापूर्वक अघि बढिरहेको बताए ।

उनले आशावादीताका साथ अघि बढ्दा र योजनासहित अघि बढ्दा असम्भव केही पनि नहुने जिकिर गरे । ‘हामी सक्रिय धैर्यता, सक्रियता योजना हिन होइन,योजनावद्ध सक्रियतामा अघि बढ्छौँ । निराशामा उभिएर होइन, आशावादीताकासाथ अघि बढेर आशावादीता, योजनावद्धता, सक्रियता र धैयर्ताका साथ अघि बढ्छौँ’ उनले भने ।

उनले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्य गर्नका लागि संकल्पका साथ अघि बढिरहेको बताए ।

उनले नेपालमा अहिले झुटको खेती धेरै हुने गरेको भन्दै सही र गलत छुट्याएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । ‘हामी सबै एक ठाउँ छौँ, एक ठाउँ भएर लाग्नुपर्दछ,’ उनले भने,‘समाजका सम्पूर्ण सेक्सनहरु सबैलाई उठाउन सक्नुपर्दछ । करप्सन कन्ट्रोल र करप्शनको अन्त्य गर्ने संकल्पका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।’

लोकतन्त्र एउटा राजमार्ग भएको र राजमार्गमा ब्याक गेयर नलगाइने भन्दै निरन्तर अघि बढ्ने बताए । ‘डेमोक्रेसी भनेको हाइवे हो । हाइवेमा ब्याक गेयर लगाइँदैन । डेमोक्रेसी इज अ हाइ वे । यसमा ब्याक गेयर लगाइँदैन, अघि बढिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार योजनावद्ध गतिका साथ अघि बढिरहेको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका विभिन्न चार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

विविधतायुक्त संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकतामा रुपान्तरित गर्न प्रधानन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर मुलुकलाई रुपान्तरित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मदन भण्डारी कला–साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आइतबार आयोजित तीनदिने हिमवत्खण्ड कला–साहित्य–संस्कृति सम्मेलन, २०८१ को समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले हिमवत्खण्ड सम्मेलन हाम्रा संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास र सभ्यताको एउटा मिलन भएको तथा यहाँ राम्रो मन्थन भएको आफूले पाएको बताए ।

सभ्यता, ज्ञान, योग, दर्शन र संस्कृतिको सुरुआत यही हिमवत्खण्डबाट हुनुको असाधारण महत्व रहेको चर्चा गर्दै उनले यो भूखण्ड भौगोलिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताको नमूना भएको बताए ।

“यस्तो गौरवगाथा भएको भूखण्डको पहिचानलाई कसरी संरक्षितसहित अगाडि बढाउने भनेर हामीले साझा सङ्कल्प गर्नुपरेको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मानव सभ्यताका ६ हजार वर्षका धेरै पुस्ताका इतिहास हामीसँग छन् । ती पुर्खाका योगदान हामीसँग छन् । आजको मानव जातिले आधुनिक खोज–अनुसन्धानका साथै पुराना ती सम्पत्तिलाई पेटेन्ट राइट्सका रुपमा संरक्षित गर्नुपर्नेछ । जेनेटिक मेमोरीलाई हामीले पुनःजन्म गराउनुपर्नेछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले हिमवत्खण्डको गौरव र नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्पको भावलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमस्थलमै रचित कविता प्रस्तुत गरेका थिए । समापनसत्रमा छानिएका कविहरुले कवितावाचन गरेका थिए ।

नेपाल र विदेशका गरी करिब ५०० स्रष्टा सहभागी उक्त सम्मेलनले १७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । यही चैत १ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त सम्मेलनको उद्घाटन भएको थियो ।

ओली र प्रचण्डको विरोध गर्दै राप्रपाले निकाल्यो मसाल जुलुस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०ले मसाल जुलुस निकालेको छ ।

प्रचण्डको फोटो जलाएको भन्दै पक्राउ परेका राप्रपाका नेता निराजन बमको रिहाइ माग गर्दै आइतबार साँझ सिनामंगलमा राप्रपाले मसाल जुलुस निकालेको हो ।

बम पक्राउ परेपछि प्रचण्डले भने गिरफ्तारी गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।

बिआरआईबाट फाइदा लिन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बिआरआई० लाभकारी परियोजना भएको बताएका छन् ।

काष्ठमाण्डप डायलगको समापनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले धेरै किसिमबाट फाइदा लिन सकिने बताए । उनले बिआरआई विश्वका १५० वटा देशले स्वीकार गरी फाइदा लिइरहेको बताए ।

उनले नेपालले बिआरआईमार्फत ऋण लिने कि अनुदान भन्ने विषयमा विवाद गर्न नहुने बताए । बिआरआईको धारणा बुझेपछि सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर पनि काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले देश विकासका लागि विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘विदेश नीतिमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरत पर्छ, तवमात्र देशलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी राम्रो भुमिका खेल्न सक्छौँ । त्यस्तै बिआरआई नेपालले लिने कि नलिने यो ठुलो विवादको विषय बन्नुपर्ने विषय नै होइन । आजको विश्व परिपेक्षमा बिआरआई एउटा लाभकारी प्रोजेक्ट हो भन्ने प्रमाणि भइनै सकेको छ । हाम्रै निम्ति मात्रै होइन १५० बढी देशले त्यसलाई ग्रहण गरेर सिद्ध गरी सकेको अवस्था हो । त्यसकारण यो ठुलो डिबेटको विषय होइन । त्यसमाथि पनि ऋण लिने कि ग्राण्ड लिने भन्ने त प्रश्न नै होइन । हामीले बिआरआईलाई ठिक ढंगले बुझ्यौ भने ऋण कि अनुदान भन्ने प्रश्न नै छैन । हामीले बिआरआईको कन्सेप बुझेपछि विविध रुपमा सहयोग अगाडि बढाउँन सक्छौँ । त्यसमा ग्राण्ड वा एकदमै सफ्ट लोन पनि हुन सक्छ । त्यसमा विभिन्न किसिमका व्यवसायिक ऋण पनि हुनसक्छ । त्यस्ता अनेक रुपबाट बिआरआईमार्फत कामहरु गर्न सक्छौँ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता खनालले बिआरआई एक्काइसौँ शताब्दीको संसारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो परियोजनाको रुपमा आएकाले नेपालले उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले परियोजनबाट फाइदा उठाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले गहन छलफल गरेर सहमती निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण होइन भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकार लागेको छ :  मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न नभई व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिका–११ मा आइतबार आयोजित भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले जग्गा एक ठाउँमा लिने अनि बेचेर अर्को ठाउँमा जाने सुकुमबासी भएर बस्नेजस्ता परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न लागेको बताए ।

उनले भने,“सुकुमबासीलाई भूमि वितरण होइन व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ नीति बनाएका छौँ । हाल ऐननियमअनुसार दिन नमिल्ने जग्गाको समस्या फुकाउन सरकार तत्पर रहेको छ । यसका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्दा रोकिएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमि व्यवस्थापन एवं सुकुमबासीका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको बताए ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आज महानगरका तीन वडाका एक सय २९ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरिने : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न छ जनाले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको हो ।

यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख, सह–सचिव भरतमणि रिजालले मन्त्री लेखकले दुई दिनअघि निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएकामा जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाइएको उनले बताए ।

‘कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रिस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाई दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ’, रिजालले भने ।

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने कानुनले दिएका दुवै विकल्पअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

संविधानले नचिन्ने राजतन्त्रका विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन : रघुजी पन्त

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसदभित्र राजतन्त्रको विषयमा छलफल गर्न नपाइने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान संविधानले गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेकाले राजतन्त्र नचिन्ने बताए ।

उनले समयको मागसँगै गणतन्त्रको स्थापना भइसकेकाले राजतन्त्रको विषय इतिहासमा सीमित भएको बताए । उनले समयको प्रवाहसँगै विश्वका राजतन्त्रहरू समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना भएको बताए । नेपालको इतिहासमा मल्ल, किरात, लिच्छवी वंशलगायतको राजतन्त्र भएको भन्दै अहिले पुनः स्थापनाका लागि किन शाह वंशको कुरा गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने ‘अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन, त्यसैले त्यो विषमा संसदभित्र छलफल गर्न पाइँदैन, त्यसले गणतन्त्र मात्रै चिन्छ । राजतन्त्र इतिहासको विषय भइसक्यो । संसारमा धेरै राजतन्त्र इतिहासको विषय हुन्छन् किनभने राजतन्त्र भनेको विशेष अधिकार हो । त्यसैले संसारको राजनीतिको प्रवाह गणतन्त्र हो । नेपालमा गणतन्त्र आउनु पर्थ्यो आयो, अब पुनः स्थापना भन्नेहरूलाई सोधौँ न, किन शाह वंशकै राजतन्त्र चाहियो रु यो भन्दा अघिको मल्ल वंश नल्याउने तिनको पनि हक लाग्ला । त्यो भन्दा अगाडिका लिच्छवी र किराँत किन नल्याउने रु त्यो भन्दा अघिका गोपालवंशी र महिशपाल वंशले किन पुनः स्थापनाको कुरा नगर्ने रु कुन राजतन्त्रको कुरा रु संसारको इतिहासमा थुप्रै राजतन्त्र आउँछन् जान्छन् यो समयको प्रवाह हो । गणतन्त्र आजको युगको सत्य हो ।’

सांसद पन्तले उनले जनभावना अनुसार अगाडि बढ्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र भएकाले सरकारले जनताको चासो र भावनालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

वर्तमान व्यवस्था ठूला, बडाहरूलाई मिलेर खान चाहिएको हो : प्रमुख सचेतक शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले वर्तमान व्यवस्था जनतालाई चाहिएको नभई ठूला बडाहरूलाई मिलेर खान चाहिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रत्येक वर्ष कर्मचारी, नेता र सांसद पाल्दापाल्दैमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उल्लेख गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जनताले चुनेको नभई सीमित सांसदहरूले चुनेको बताए । उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न चुनौती समेत दिए । उनले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा १४ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ३१ मुख्यमन्त्री भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘केही दिनदेखि केही साथीहरू यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनेर उफ्रिराख्नुभएको छ । यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो चुनाव हार्ने हरुवा चरुवाहरू मन्त्री बन्दै प्रधानमन्त्री र सांसद बन्ने व्यवस्था हो । त्यही भएर यो १६ वर्षको अवधिमा झण्डै १४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । एक हजार मन्त्री भए । ३१ वटा मुख्यमन्त्री भए । ३० वटा प्रदेश प्रमुख भए । तीन जना राष्ट्रपति भए, तीन जना उपराष्ट्रपति भए, झण्डै ३० हजार त सांसद भए । सबै मिलेर खान पाएपछि यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नु उहाँहरूलाई स्वाभाविक हो । नेताका छोराछोरीहरू युरोप र अमेरिकामा पढ्न पाउने र गरिबका छोराछोरीहरू रातो बाकसमा आएको देख्नका लागि पनि यिनीहरूलाई यो व्यवस्था अझै चाहिएको छ । २६ खर्ब वैदेशिक ऋण भयो त्यसको लागि यिनीहरूलाई यो व्यवस्था चाहिएको छ । अहिले पनि यो देशमा कर्मचारी, नेता, सांसद पाल्दापाल्दै यो देशमा एक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो जोगाउनको लागि यो व्यवस्था यिनीहरूलाई चाहिएको छ । यो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको होइन । के अहिलेको प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको हो रु यदि दम हिम्मत छ भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री गर स्विकार्छौ, त्यसपछि ।’

उनले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक बहुमतले स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक मुख्य रुपले बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताए ।

‘हामीले बजेट निर्माण गर्दा अब अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब भइसकेको छ । बजेट निर्माणको अनुशासनको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै यो संशोधन आएको हो’ उनले भने ।

राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैयौँ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गरे ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । उनले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताए ।

उनले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा जोड दिएको बताए ।

उनले आफ्नै धरातलमा उभिएर अन्तरराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । बैंकमा तरलता र आकारको विषयमा धारणा राख्दै उनले पछिल्लो पटक सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्राबधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दुरुपयोग नहुनेगरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले राजस्व चुहावट बढेको, वैदेशिक सहायता खुम्चिएको, विश्व बैंकलगायत ठूला दातृनिकायको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रको तरलताआदिबारे सरकार गम्भीर हुुनुपर्ने बताए । सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको अर्थ प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दासम्म आर्थिक प्रणालीमा सुधार र नागरिकलाई आशा जगाउने कुराको प्रत्याभूत गराउन नसक्ने जिकिर गरे ।

सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब नाघेको, विगत सात महिनामा रेमिट्यान्समात्रै रु नौ अर्ब आएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २४ खर्ब देखिएको भएपछि बजारमा पैसा खर्च हुन नसकेको भन्दै पुँजी प्रवाह गरेर अर्थप्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा लाग्न अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंकमा जम्मा भएको पैसा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आय व्ययलाई कसरी पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले विधेयक आएको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद हितराज पाण्डेले बजेटका प्राथमिकता निर्धारण र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नेलगायतका विषयलाई विधेयकले प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । सांसद मनीष झाले विधेयकले जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद विमला सुवेदीले विधेयकलाई परिस्कृत बनाएर लैजानुपर्ने खाँचो औँल्याइन्उर । सांसद जुलीकुमारी महतोले विधेयकले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सांसद माधव सापकोटाले अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु शक्तिबहादुर बस्नेत, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, प्रेम सुवाल, सराज अहमद फारुकी, नारायणी शर्मालगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

आइतबार सुनको मूल्यमा गिरावट

साताको पहिलो कारोबार दिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज (आइतबार) सुनको मूल्य प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले घटेको हो ।

आज छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ७४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन शुक्रबार सुन १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर २ हजार ४५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन चाँदी २ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

पन्ध्र क्याम्पसलाई स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन त्रिविको निर्देशन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले १५ वटा आङ्गिक क्याम्पसलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आज त्रिवि स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचन रोकिएका ती क्याम्पसका प्रमुखलाई पत्र पठाएर निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।

उनले ती क्याम्पस प्रमुखलाई सम्बद्ध पक्षसँग समझदारी गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

निर्देशन दिएकामध्ये उपत्यकाका छ र उपत्यका बाहिरका नौ आङ्गिक क्याम्पस रहेका छन् ।

‘त्रिविका सबै आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा चैत ५ गते स्वविुय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यस क्याम्पसमा के कति कारणले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो रु’, सदस्यसचिव अधिकारीले जारी गरेको पत्रमा प्रश्नसहित भनिएको छ, ‘सम्बद्ध पक्षसँग समझदारी गरी जुन अवस्थामा र प्रक्रियामा रोकिएको हो सोही अवस्था र प्रक्रियाबाट स्ववियु निर्वाचन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउन निर्देशन गरिन्छ ।’

उपत्यकामा विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस सोह्रखुट्टे, पब्लिक युथ क्याम्पस धोविचौर, शङ्करदेव क्याम्पस पुतलीसडक, नेपाल ल क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । यस्तै, उपत्यका बाहिरका सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस महेन्द्रनगर, सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस सुर्खेत, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवल, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस भैरहवा, पब्लिहवा बहुमुखी क्याम्पस पक्लिहवा, तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस चौहारडाडा, रामस्वरुव रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुर, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर र कृषि क्याम्पस खैरहनीमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

त्रिविअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा मङ्गलबार ९चैत ५० का लागि एकैदिन स्ववियु निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।

पुल्चोक र भैँसेपाटी क्षेत्रमा दुई महिनासम्म प्रदर्शन तथा जुलुस गर्न नपाइने

ललितपुरको पुल्चोक र भैँसेपाटी क्षेत्रमा दुई महिनासम्म प्रदर्शन तथा जुलुस गर्न नपाइने भएको छ । चैत ४ गतेबाट लागु हुने गरी दुई महिनासम्म पाँच जनाभन्दा धेरै मानिस भेला भएर धर्ना र अनसन लगायतका विरोध कार्यक्रम गर्न निषेध गर्ने आदेश गरिएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले बताए ।

पुल्चोक स्थित युएन हाउस र पुरानो मन्त्री निवास क्षेत्र आसपासको क्षेत्र र भैँसेपाटी स्थित नयाँ मन्त्री निवासको आसपासको क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ को दफा ६ को उपदफा ९३० क बमोजिम विगतदेखिकै निरन्तरताको रूपमा सो आदेश जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले सो क्षेत्रमा भेला भएर अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा जस्ता विरोधका कार्यक्रम नगर्न भनेको छ ।

मधेशका मुख्यमन्त्रीले गरे सात अस्पतालको अनुगमन, दिए यस्तो निर्देशन

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले आज राजविराजका विभिन्न सातवटा अस्पतालको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य क्लिनिकको सेवा सञ्चालन अनुमति लिएर पोलिक्लिनिक सञ्चालन गरिएको राजविराजस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग क्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर बन्द गर्न उनले निर्देशन दिए ।

यस्तै, राजविराजमा सञ्चालन हुँदैआएको भारती इमेजिङ सेन्टरलाई सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नरहेकाले बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत एवम् अस्पताल अनुगमन समितिका सदस्यसचिव सन्तोषकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहबाट १५ शय्याको सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका तर मापदण्ड पूरा नगरेका अनार भुवनेश्वर हस्पिटल प्रालि र सञ्जनदीप हस्पिटललाई दुई महिनाभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको ५० शय्याको युनिक सिटी अस्पताल नवीकरण नगरिएकाले दुई महिनाभित्र नवीकरण गराउन भनिएको छ । यसैगरी, २०० शय्याको छिन्नमस्ता अस्पताललाई सरसफाइमा ध्यान दिन र राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिँह अस्पतालको सेवा गुणस्तर बढाउन तथा उचित जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन मुख्यमन्त्री सिँहले अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको सदस्यसचिव ठाकुरले बताए ।

सङ्घ सरकार मातहत सञ्चालित गजेन्द्रनारायण सिँह अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा मेडिकल अफिसर नरहेका, बिदा स्वीकृति नगरी केही जनशक्ति अनुपस्थित रहेका र ल्याबको आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कमी आएको जस्ता समस्या देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री सिँहले सो अस्पतालमा देखिएका समस्या समाधानका लागिसङ्घीय स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आग्रह गरिने बताए ।

एकीकृत समाजवादीले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक यही चैत ४ गते काठमाडौँमा आह्वान गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा दिउँसो २ बजे बोलाइएको उक्त बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने, यही चैत १५ गते समाजवादी मोर्चाको आयोजनामा काठमाडौँमा हुने बृहत् र्‍याली तथा विशाल आमसभालाई सफल बनाउन कार्ययोजना तयार गर्नेलगायत विषयमा छलफल गरिने केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिइएको छ भने उपत्यकाबाहिर रहेका नेतालाई फर्कन आह्वान गरिएको छ ।

बैठकमा पार्टीले सुशासन, रोजगारीलगायत विषयलाई केन्द्रित गरी देशभर सुरु गरिएको समाजवादी अभियानबारे मातहत कमिटीलाई सङ्गठन सुदृढीकरण तथा पार्टीलाई सक्षम, सबल र विश्वसनीय बनाउन रणनीति तयार गरिने जनाइएको छ ।

आगामी वैशाख २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त अभियानमा वडा, गाउँ, प्रदेश र केन्द्रमा छलफल गर्न लागिएको प्रचार विभाग प्रमुख ज्वालाले जानकारी दिए । बैठकमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलका कारण जनतामा आएको असन्तुष्टिलाई न्यूनीकरण गर्न जनपरिचालन तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अनुमोदन गरिने सो पार्टीले जनाएको छ ।