सार्वजनिक लेखा समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन : सांसदहरू

काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । समितिले निर्देशन दिएका तथा स्पष्टीकरण सोधेका निकायहरूले स्पष्टीकरण नबुझाउँदा आवश्यक ताकेता गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले समितिले विभिन्न कार्यालय एवं मन्त्रालयहरूलाई काटेको पत्रको जवाफ नआएको बताए । उनले समितिले जवाफ दिएन भनेर बस्नुभन्दा आवश्यक ताकेता गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सवालमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । उनले समितिले विगतभन्दा अझ धेरै मेहेनत गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले एजियाटा कम्पनी एनसेलमा अर्बौको नभई खर्बौंको घोटाला भएको समेत उल्लेख गरे । उनले समितिलाई आवश्यक परेको बेला उचित समयमा आफूसँग भएको एनसेल काण्डसम्बन्धीको तथ्यांक समितिमा पेस गर्ने समेत बताए ।

उनले भने, ‘छलफल गरेर कार्यालयहरू तथा मन्त्रालयहरूलाई जानकारीको लागि पत्र लेखिएको पनि छ । तर जवाफ आएन भने कसले सुन्ने हो ? जवाफ आएन भनेर बस्नु भएन । यसमा समितिले ताकेता लाउनैपर्छ । नत्र उहाँहरुले यसलाई मतलब गरेर बस्नुहुँदैन । अब समितिमा धेरै कुरा आएको कारणले पहिलेभन्दा अलि धेरे मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेलमा अर्बौ होइन खर्बौको घोटाला छ । यसको एक जना जानकार मान्छे म पनि हो । समितिलाई आवश्यक परेको बेला उचित दिनमा यसका लागि तथ्यांक म पनि पेश गर्छु ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आलेले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदा आवाज उठाउने निकाय सार्वजनिक लेखा समिति हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

उनले समिति व्यक्तिवाद र आफन्तवादमा अल्झिदा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै अब यसमा सबै सचेत हुनुपर्ने बेला भएको बताए । उनले आफूहरूले उद्योगहरूको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल उठाउनुपर्ने निर्णय गर्न खोज्दा सभापति पोखरेल भागेको आरोप लगाए ।

उनले विद्यतुको महशुल उठाउने निर्णय तत्काल गर्न समेत माग गरे । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई समितिले छोड्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘यस समितिले राज्यमा भएको सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदाखेरि आवाज उठाउनुपर्ने यो समिति हो । हिजो हामीले वाइडबडीको छानविन गर्यौं, वैज्ञानिक वनको हामीले छानविन गर्यौं । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको हामीले छानविन गर्यौं । कतिपय कुरा हामीले निष्कर्षमा पनि पुर्याएका छौं । यो मेरो दलको यो मेरो चिनजान भएको भन्ने हिसाबले हुँदैन सभापति ज्यु । तपाई लगायत हामी सबैले यसमा सचेत हुन जरुरी छ । अर्को कुरा सभापतिज्यूले प्रतिवेदन हतार हतार पेस गर्ने भन्नुभएको छ । नौ वटा उपसमिति बनाएको छ । अघिल्लो पटक हामीले उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्नुपर्छ भन्दा तपाई भाग्नु भएको छ । त्यसकारण यसको पनि निर्णय आज हुनुपर्छ । राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्ने ? भोलिको दिनमा चट्याङ लागेर ट्रान्समिसन लाइन उडेर गयो भने कहाँबाट पैसा खोजेर ल्याउने ? त्यतिबेला राज्यसँग कहाँबाट पैसा आउँछ ?’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले समितिमा आएका उजुरीहरूको प्राथमिकरणको आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले उजुरीको महत्वको आधारमा आवश्यक थप प्रमाण माग्ने र सोहीअनुसार उजुरीहरूको टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘उजुरीको सन्दर्भमा अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाएको कुरा हो नै । उजुरीमा यसमध्ये पनि प्राथमिकरण गरौं । अति प्राथमिकतामा परेकाहरूको पनि आवश्यक प्रमाण र कागज माग्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने समितिमा आएका उजुरीहरूलाई टुंगोमा पुर्याउन मद्दत पुग्ला । कतिपय उजुरीहरूको आधारमा कागजपत्र माग्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो कुरामा पनि एउटा निर्णय गरेर सबै कुरा मागेर गर्दाखेरी होला जस्तो लाग्छ ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले समितिको २३ औं प्रतिवेदन छिटो सदनमा पेश गर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म आएका विषयवस्तुहरू टुंग्याएर सदनमा पठाउने र बाँकी रहेका विषय वस्तुहरूलाई अर्को प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अन्य संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका धेरै हुने भएको कारण मुलुकमा आर्थिक सुशासन गर्ने कुरामा समितिले तादरुकता देखाउन जरुरी रहेको समेत बताए ।

उनले समितिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आम नागरिकले हेरिरहेको कारण प्रभावकारी काम गर्नतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन संसदमा जानुपर्छ । संसदमा जानुपर्ने हामी संसदमा पठाउँ । जुन अवस्थामा जुन बेलासम्मको छ त्यो बेलासम्मको पठाउँ । बाँकी कामहरूको बारेमा हामी तुरुन्तै अर्को प्रतिवेदन पनि बनाउन पाउँछौं । एउटै वर्षमा दुई तीन वटा प्रतिवेदन पनि संसद लैजान पाइहालिन्छ त्यसमा केही समस्या छैन । त्यसकारण यसलाई अन्तिम पटक हेरेर पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ । यसमा छुटेका विषयहरूलाई समावेश गरेर अर्को प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्छ । लेखा समिति काम कारबाहीको हिसाबले अरु समितिभन्दा बढी विशेष छ । त्यसकारण यसले सरकारको निगरानी गर्ने कुरामा विषेशगरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा यसको बढी भूमिका छ । त्यो भूमिकाहरू यस समितिले कति प्रभावकारीताका साथ लागु गरेको छ । पक्कै पनि यो विषय आम नागरिकले पनि मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले समितिको बैठक बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक पादरर्शीता लगायतका कुरामा सरकारको निगरानी गर्ने समितिले बैठक नियमित रूपमा गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।