जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सामूहिक सहकार्य आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसको न्यूनीकरणका लागि सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको राइसिना डायलगको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय प्रभावहरूको अनुभव गरिरहेका र नेपाल यसको अग्रपङ्क्तिमा नै रहेको बताइन् ।

मन्त्री डा.राणाले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै यसकारण नेपालले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को मागलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा उठाउँदै आएको पनि स्पष्ट गरिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता हिमाल तथा पहाड भएका देशलाई मात्र नभएर सिङ्गो विश्वलाई नै असर गर्ने भएकाले सबै देशहरूले साझा एजेण्डाका साथ सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

जलवायु न्यायअन्तर्गत क्षतिपूर्तिका पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै उनले यसका लागि आवश्यक क्लाइमेट फाइनान्सिङका विषयमा अब व्यापकमात्रामा छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री डा.राणाले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको नेपालले सामना गर्नुपरेको र भीषण वर्षाका कारण दुई सय ५० भन्दाबढी मानिसको ज्यान जानुका साथै करिब रू ४५ अर्ब बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन् ।

सो भीषण वर्षा र बाढीले पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, पूर्वाधारहरू तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको पनि मन्त्री डा राणाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले क्लाइमेट फाइनान्सिङका क्षेत्रमा अब नयाँ स्वरूपले सोच्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्,“अहिले विश्व नयाँ ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । मलाई लाग्छ, अब परम्परागत दाताहरूबाट त्यसैगरी अनुदान तथा सहयोग नआउन पनि सक्छ, त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।”

मन्त्री राणाले यसका लागि राष्ट्रहरूले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राखिन् । नेपालले विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर अकल्पनीय रूपमा अनुभव गरिरहेको दृष्टान्त पेस गर्दै उहाँले नेपालका लागि थप क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाललाई वर्षा, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको पूर्वसूचना आदिका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।