लोडसेडिङको हल्ला बनावटी, गार्हस्थ्य वर्गको बिजुली काटिँदैन : कुलमान

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीअनुसार लोडसेडिङ हुन नदिनु र नागरिकलाई आश्वस्त पार्नु पर्दथ्यो । तर, हालैका उनका निर्णयहरूले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या निम्त्याइरहेको छ।  उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक विद्युत् आयातको अनुमति नदिएर ‘घरघरमा लोडसेडिङ हुँदैछ’ भन्ने भ्रामक सूचना फैलाइरहेका छन् ।

हिउँदका कारण नदीहरूमा पानीको सतह घट्दा स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यस्तो अवस्थामा अपुग ऊर्जा भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ । तर, चैत ३ गतेदेखि भारतले पूर्वस्वीकृतिअनुसार रातिको समयमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रणनीतिक रूपमा दिनको समयमा बढी आयात गरी जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पानी सञ्चय गर्ने र राति सोही पानी प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ ।

यसले उद्योगहरूमा समेत विद्युत् आपूर्ति सहज भएको छ, यद्यपि, केही ठूला उद्योगहरूमा कटौती गरिएको छ । तर, घरायसी उपभोक्ताहरूलाई कुनै लोडसेडिङ गरिएको छैन ।

ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोषी देखाउने प्रयास गर्दै पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) बैठकको समझदारी कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप छ । भारतले ४ मंसिरमै रातिको समयमा खुला बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न नपाउने सूचना दिएको थियो । यसको विकल्पस्वरूप पीईसीमार्फत विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइएको थियो, जसअनुसार बिहार र उत्तर प्रदेशबाट ३०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्थ्यो ।

पीईसी बैठकमा माघ ३० गते भएको निर्णयअनुसार विद्युत् दरमा १.५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सहमति भएको थियो, जुन विगतमा ८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने गरिन्थ्यो । तर, प्राधिकरणले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत रूपमा निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै कुलमान घिसिङमाथि सोधपुछ गरिएको छ ।

०७७ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले पीईसी बैठकमा आवश्यक निर्णय गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार दिएको थियो । तर, यस निर्णयलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र आयोगबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। यद्यपि, माघ ३० को निर्णयलाई एकल रूपमा कुलमान घिसिङको जिम्मेवारी देखाउँदै ऊर्जामन्त्रीले उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । जबकि सो बैठकमा मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जीव राय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव विजयराज तन्डुकारसमेत सहभागी थिए ।

फागुन २९ गते दिल्लीमा सम्पन्न संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा सोही विषय समावेश गरिएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्रीले प्रतिशोधस्वरूप स्पष्टीकरण सोध्दा भारतबाट आउने ३०० मेगावाट विद्युत् समेत रोकिएको छ। यो समझदारी अप्रिल १ देखि लागू हुने तय थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर मन्त्री खड्काले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ । यही कारणले पीईसीको पुरानो समझदारीअन्तर्गत आउने विद्युत् समेत रोकिएको छ, जसले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्तिमा थप समस्या निम्त्याएको छ ।

के भन्छन् कुलमान ?
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने बताए । ‘हामीले दिउँसोको समयमा भारतबाट अधिकतम विद्युत् आयात गरेका छौँ । नेपालका अर्धजलाशय र जलाशययुक्त परियोजना दिउँसो बन्द गरेर पानी जम्मा गरेका छौँ । राति भारतबाट विद्युत् नआउँदा त्यही आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘गार्हस्थ्य वर्गमा लोडसेडिङ कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यद्यपि, रातिको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसवेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको उद्योगको लाइन काट्छौँ ।’