लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्छौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कूटनीतिक माध्यम समाधान गरिने बताएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेका कारण समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए । उनले सन् १९६२ पहिले समेत नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएमा बिचमा कसरी हट्यो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले भारतसम्बन्धी सीमा विवाद कसैलाई समस्या नहुने गरी समस्याको सधैँको लागि समाधान गर्नेगरी कूटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘सन् १९६२ पहिले हाम्रो नक्सा पनि सोही अनुसार थियो र उक्त भूभाग समेत नेपालकै अधिनमा थियो । अहिले जस्तो नक्सा छ पहिले पनि त्यस्तो नै थियो । त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फेर्यो ? कसको सरकार थियो कस्तो, व्यवस्था थियो माननीयज्यूलाई याद होला सायद । यो समस्या कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिन्छ ।’

द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन अनि सन्धि–सम्झौतालगायत विषयमा सिफारिस गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो । ईपीजीले ९ वटा बैठक बसेर सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि परिमार्जनलगायतका महत्त्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर ६ वर्ष बित्दा पनि ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले एक आनाकानी गर्दै आएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले नक्सा बुझ्न नमानेको टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।