श्रम क्षेत्रमा पर्ने जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने असरका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि सरकार र ट्रेड युनियन संघ संस्थाबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

शनिवार ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्र (जेटियुसिसी) ले आयोजना गरेको ‘नेपाली श्रम बजारमा जलवायु परिवर्तन र न्यायिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू’ विषयक कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर श्रम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जनचेतानामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका हुन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसिसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले जलवायु परिवर्तन रोकथाम र न्यायिक रूपान्तरणका लागि ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूबिच अन्तरआवद्धता हुनुपर्ने बताए । उनले जेटियुसिसीभित्रका संगठनको संयन्त्रमार्फत योजनबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनले श्रम बजारमा पुर्याएको असरका बारेमा सरकार, रोजगारदाता जेटियुसीसी तथा सरोकारवालाहरूबिच समन्वय समिति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘जेटियुसीसी आबद्ध महासङ्घहरू बीचमा आफूआफू बीचमा पनि सञ्जा निर्माण गरेर वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि लान जरुरी छ र जलवायु परिवर्तन रोकथामको विषयमा न्यायिक रूपान्तरणको सवालमा हामी जेटियुसीसी भित्र भएका सङ्गठनहरूको बीचमा पनि संयन्त्र, सञ्जाल बनाएर हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को जेटियुसीसी र आबद्ध महासंघको योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू बनाएर क्रमिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपाल सरकार, रोजगारदाता, जेटियुसीसी र सरोकारवालाहरू सेक्टरहरू बीचमा समन्वय समिति नै निर्माण गरेर हामी सबै स्टेक होल्डरहरू मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर र क्षतिमा मजदुरहरू प्राथमिकता नपर्ने गरेको गुनासो गरे । उनले मजदुरलाई सरकारले गर्ने व्यवहार त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका असरबाट मजदुरहरूलाई बचाउन सबैले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘आज हामीले यसले गर्याे उसले गरेन भनेर आरोप वा खण्डनमण्डन गर्नुभन्दा पनि हामी मिलेर सकारात्मक सोचका साथ कसले कसले के के गर्याे गरेनौँ भन्ने कुरा सोचौँ भन्ने मेरो आग्रह हो । अनि मात्रै हामी ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीसँग दृष्टिकोणमा खराब छ, दृष्टिमा त्रुटि छ, हेर्ने दृष्टिमा अलि शंका गर्ने ठाउँ छ । किनभने यो मजदुर त हो ।’

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि सरकारी संरचनाले मात्रै नपुग्ने बताए । उनले ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूले छुट्टै संरचना निर्माण गरी रणनीतिक कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘अब हामीसँग डेडिकेटेट संरचना हामीसँग हुनुपर्यो । सरकारसँग पनि हुनुपर्यो डेडिकेटेट संरचना र हामी ट्रेड युनियनहरूसँग पनि छुट्टै एक्सन प्लान हुनुपर्यो । जलवायुको सन्दर्भमा पर्ने प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी भोलि एडजस्ट गरेर जान सकिन्छ त्यसका लागि हामीसँग प्रष्ट प्लान हुनुपर्यो र त्यसका लागि काम गर्न हामीसँगै डेडिकेटेट टिम हुनुपर्यो, संरचना हुनुपर्यो ।’

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय व्यापार संघ परिषद् (एसएआरटियुसी) का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले गाउँमा जीविकोपार्जन गर्न नसकेर शहर वा विदेश जानेहरूको खाली भएका जग्गामा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताए । पहाड तथा मधेसमा खाली भएका जग्गामा विज्ञले नयाँ डिजाइन गरेर महँगा जातका फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

धान र गहुँको मात्रै खेती गरेर दिगो जीविकोपार्जन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘अहिले हामीलाई एउटा अपुर्चुनिटी छ, अवसर के छ भने हाम्रो चाहे मधेस होस् या पहाड गाउँहरू खाली भइराखेको छ । त्यसलाई यहाँहरूको एक्स्पर्टीजबाट रिडिजाइन कसरी गर्ने ? हाम्रो त्यो फरेष्ट एग्रिकल्चर भनेको धान र गहुँ इच नट सस्टेनएबल एनि मोर किनभने दुइटा ठूला कन्ट्रीहरूको बीचमा हामी छौँ उनीहरूको कस्ट र हामीहरूको कस्ट असाध्यै फरक छ त्यसलाई ग्रिन इकोनोमीमा चेन्ज गर्नसक्छौँ कि कसरी हुन सक्छ । तपाईँहरू गई रहनुभएको छ नयाँनयाँ किसिमको बिरुवा रोपेर, फलफूल लगाएर मोस्ट एक्पेन्सिभ फलफूल लगाएर ।’

सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण रोजगारी घट्ने क्रम बढेकाले मजदुरको रोजगारी सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जलवायुको परिवर्तन र असरका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तल्लो तहका मजदुरहरूसम्म पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।