पानीका स्रोतको सदुपयोग गरेर समृद्ध मुलुक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दैनिक जीवनयापनसँगै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पानीको महत्व बढेको का छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको आयोजना तथा राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घको सहकार्यमा आजदेखि सुरु भएको ‘प्रथम राष्ट्रिय पानी सम्मेलन–२०८१’को यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले पानीको महत्व थप बढ्दै गएको बताए ।

“पानी उपभोगका लागि मात्रै होइन मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पानीको महत्वपूर्ण छ । यसर्थ पानीका स्रोतको उचित सदुपयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ”, उनले भने,“सरकारले पानीको संरक्षणसँगै पानीबाट सिर्जित चुनौतीको व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ ।”

वातावरण संरक्षण र उपयोग गर्न सबै आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री खड्काले गाउँमा भएका पोखरीको संरक्षण गर्नसके स्थानीय तहमा देखिको पानीको समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने धारणा राखे ।

“नेपाल विश्वमा बढी पानीको स्रोत भएको मुलुकमध्ये एक हो तर पछिल्लो समय पानीको समस्याका कुरा पनि उठिरहेका छन् । यसर्थ पानीको संरक्षणमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो । वातावरणबाट सिर्जित समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ”, उनले भने ।

मन्त्री खड्काले नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय गरी तीन वटै तहलाई जलस्रोतको समूचित प्रयोग र संरक्षणको जिम्मेवार दिएकाले सोहीअनुसार भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र बहुउपयोगी विकास तथा दिगो रूपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको उहाँले उल्लेख गरे।

सरकारले नदी वेसिन योजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको र जलस्रोत विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा आधारित कार्यान्वयन सुुरु हुने मन्त्री खड्काले बताए । उनले हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाबाट उत्पन्न हुने नदी तथा हिमनदीको संरक्षणमा सबै चिन्तित बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

“हाम्रा हिमनदी खुम्चिदै गएका छन्, जसले गर्दा हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै छ, अनावृष्टिका कारण सुख्खा समयमा नदीको वहाव घट्दा जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा असर परेको छ, वर्षातमा अतिवृष्टिका कारण जल–उत्पन्न प्रकोपले जनधनको क्षति हुनेक्रम बढ्दो छ, यसका लागि जलस्रोतको रणनैतिक उपयोग गर्न राज्यले आवश्यक नीति–निर्माण गर्न लागेको छ”, उनले भने ।

सम्मेलनमा हिमनदीको संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जल सुशासन र जनसहभागिता, अन्तरदेशीय सहकार्य, बृहत् आयोजनाबाट हुनुपर्ने सेवा प्रवाह, जलस्रोतको बहुउपयोग र जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकत्व, खानेपानी र सरसफाई, जलस्रोतको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्ने, समावेशी विकासका लागि जल प्रशासन र नीतिगत सुधारलगायत विविध विषयमा छलफल हुने आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, सदस्य डा आरपी विच्छा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडी, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष शम्भु दुलाललगायतले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहनका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वातावरण विज्ञ डा अरुणभक्त श्रेष्ठले हिन्दुकुश हिमालयमा ह्रासोन्मुख हिममण्डल प्रभाव र समाधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न आठवटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर डा कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।