राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठको दाबी- राजसंस्थाको अन्त्य षड्यन्त्र थियो ?

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा फेरि एक पटक राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी बहस चुलिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले वर्तमान व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै केही व्यक्तिहरूले जनताको तागतलाई हेप्ने तथा नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत श्रेष्ठले विगतमा षड्यन्त्रपूर्वक चोर बाटोबाट राजसंस्थाको अन्त्य गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, राजसंस्थालाई पाखा लगाउन संलग्न केही व्यक्ति पछिल्लो समय असहज परिस्थितिमा देखिएका छन् ।

श्रेष्ठले २०६३ वैशाख ११ गते राजनीतिक दलहरू र राजासँगको सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको स्मरण गराउँदै, त्यसबेलाको आन्दोलनमा राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने माग नभएको उल्लेख गरे । २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा घोषणामा समेत राजसंस्थाको निरन्तरताको स्वीकारोक्ति रहेको उनले बताए । तर, त्यसपछि भएको घटनाक्रमले सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै राजसंस्थालाई हटाइएको उनको आरोप छ ।

श्रेष्ठले तत्कालीन राजासँगको सहमतिविपरीत राजसंस्थालाई पाखा लगाउने निर्णय कसको इसारामा भएको थियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । साथै, २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा २०६३ मा पुनःस्थापना हुनसकेको उदाहरण दिँदै षड्यन्त्रपूर्वक हटाइएको राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना रहेको तर्क राखेका छन् ।