गण्डकी प्रदेशसभामा दुई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेसम्बन्धी र दलित अधिकार तथा शसक्तीकरण सम्बन्धमा बनेको विधयेकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमाथि सुझाव प्रस्तुत गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधेयक पारित गरिने बताए ।

“सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक विषयगत समितिमा पठाइने छ, जसका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिने छ । समितिमा पुगेपछि विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नेछौँ”, उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको र यसैअनुसार प्रदेशमा मगर (१८ दशमलव ७९प्रतिशत) र गुरुङ (११दशमलव३१ प्रतिशत) भाषी जनसङ्ख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।

“प्रदेशभित्रका अन्य मातृभाषालाई स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ”, मन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

स्याङजा, तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ, कास्कीलगायत जिल्लामा सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलपछि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको जनाइएको छ । उक्त विधेयकमाथि सघन रूपमा सैद्धान्तिक छलफल भएको प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले बताउनुभयो । विषयगत समितिमा सरोकार भएका पक्ष तथा विज्ञहरूसँग दफावार छलफल गरी विधेयक पारित गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाको मङ्गलबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेकयमाथि दफावार छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।