कुलमानको मागबमोजिम सर्वोच्चले गरेन आदेश, सरकारको कुरा पनि सुन्ने भन्दै आइतबार पेशी
मकालु खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका कुलमान घिसिङको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको पनि कुरा सुन्ने अदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा शुक्रवार उक्त मुद्दाको पहिलो बहसपछि सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै आइतवारका लागि पेशी तोकिने जानकारी गराएको हो ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि दुवैलाईसंगै राखेर सुनुवाइ गरि आइइतबारका लागि सुनुवाई तोकिएको हो ।
कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकारबाही अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई विद्यतु प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै हितेन्द्रदेवलाई नियुक्ति गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध असहमति जनाउँदै कुलमानले सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा उनले गैरकानूनी तरिकाले आफुलाई हटाइएको भन्दै पुनस्थापना गरिदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
मकालु खबर
