निजामती सेवा विधेयक : दलीय ट्रेड युनियन र ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानमा सहमति जुटेन

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन गठित उपसमितिले ट्रेड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा थप छलफल गर्न मुल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश गर्दै थप छलफल मुल सहमतिमै गर्न सिफारिस गरेको हो ।

बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषय सुल्झाए पनि कर्मचारीको राजनीतिक संगठन राख्ने कि नराख्ने तथा अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेको हो ।

खासगरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्न नहुने भन्दै ५ जना सांसदहरुले फरक विचार राख्नुभएको बुधवार समितिमा जानकारी गराइयो । बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै उपसमितिका सदस्य समेत रहनुभएका एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमा ट्रेड युनियन र कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको बताए ।

उनले कर्मचारीका राजनीतिक ट्रेड युनियनका बारेमा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । उहाँले कुलिङ पिरियडको बारेमा प्रसानिक कर्मचारीहरुका केही असन्तुष्टिहरु रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई समेट्नेगरी सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘अहिले मुख्यतः विधेयकमा दुईवटा कुराहरु असहमति हो जस्तो लाग्छ । एउटा टे«ड युनियनको विषय हो । साथिहरुको ट्रेड युनियन नराखौं भन्नेधारणा पनि थियो । तरपनि त्यसमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै सहमतिमा पुग्न सकिएन । यसमा विषयमा अनौपचारिक बैठकहरुमा र माथिल्लो राजनीतिक तहमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ । अर्को, भनेको कुलिङ पिरियड हो । त्यसमा पनि हामी सहमतिमा पुग्नसक्छौं जस्तो देखेका छौं । यस विषयमा उठेका कुराहरुमा विन्नि संगठनका मागहरुलाईसमेत सम्बेधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । त्यसमा कर्मचारी साथिहरुले पनि यथेष्ट प्रयत्न गर्नुभएको छ । जे जति कुरमा सहमति भएको छ त्यसले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका समस्याहरु समाधान गर्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

रष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीय निजामति विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयक टुंग्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा समेत मतभेद कायमै रहँदा विधेयक द्रुत गतिमा जान नसकेको बताए । उनले विधेयकमा रहेका असहमतिहरुलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘योनिजामति विधेयक छिटो टुंग्याउनका लागि उपसमिति बनाइएको थियो । विधेयकलाई समयमैटुंग्याउनका लागि बनाएको उपसमितिमा यस्तो मतभेद आउला भनेर त मैले अड्कल समेत काट्या थिएन । के भएको हो यस्तो ? समितिमा सबैभन्दा गयल हुने सांसदमा परे म त । तर आज निजामति विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन आएको होला भनेको त १० जनामा ५ जनाको असहमति देखियो । त्यसकारण यो भएन । मतभेदलाई टुंग्याउन प्रजातान्त्रिक पद्धति छ नि । सधैं मतभदमा राखेर त हामी टुंग्याउनै सक्दैनौं । फेरि यो कर्मचारीको समस्या असाध्यै जटिल छ । केन्द्रले स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीका कयौंसमस्याहरु छन् । यसलाई छिटो टुंग्याउने गरी जानुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयकमा रहेका असहमति टुंग्याउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सिंगो विधेयक नै दिँदा सहमति जुट्न नसकेको बताए । विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विधेयक छिटो टुंग्याउनतिर जाने हो कि लामो प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे सोच्न सभापति खतिवडालाई आग्रह गरे ।

उनले भने,‘विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनको लागि १० जनाको उपसमिति बनायौं । पाँच जनाको असहमति आइरहेको छ । यसमा के पनि हो भने जे जे कुरामा असहमति छ त्यो कुरामा उपसमिति बनाएर छलफलगर्न दिनुपर्छ । पूरै विधेयक नै हातमा समाइदिएपछि यही अवस्था हुन्छ ।यो विधेयकलाईसर्टकट बनाएर लाने हो कि लामो प्रक्रियामा जाने हो ? यसमा विषयमा सभापतिज्युले सोच्नुपर्‍यो ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निजामति विधेयक टुंग्याउन नसक्दा संघीय सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरुले दुःख पाइरहेको धारणा राखेका छन् । मुलुकमा थप सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।