सरकारमाथि दबाब बढाउन मधेसवादी ७ दल एकजुट, उपेन्द्र मोर्चाको पहिलो अध्यक्ष

काठमाडौं । मधेस केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरू मिलेर आज ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’को घोषणा गर्न लागेका छन् । मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो आधारमा गरिने बताइएको छ, जसअनुसार पहिलो चरणमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशील पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गरी सात दलहरू आबद्ध हुनेछन् । प्रारम्भिक तयारीका क्रममा आठ दल सम्मिलित हुने भनिए तापनि जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई नेतृत्व) भने मोर्चामा सहभागी नहुने निश्चित भएको छ ।

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिता अझै अन्योलपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका एक नेताले भने, ‘मोर्चाको औपचारिक घोषणा हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहने कि नरहने भन्ने यकिन छैन ।’

मोर्चा गठनको मूल उद्देश्य संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारका पछिल्ला प्रस्तावहरू विरुद्ध एकीकृत आवाज उठाउनु रहेको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले थ्रेसहोल्ड बढाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने तथा दुई दलीय प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने सम्भावित योजनाहरू अघि सारेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू एकजुट हुन पुगेका हुन् । मधेसी दलहरूका नेताहरूले सरकारका यी योजनाहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउने षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

मोर्चा गठनका लागि जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले विशेष पहल गरेका थिए । उनले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै मोर्चाको अवधारणा अघि सारेका थिए । बैठकहरू सम्पन्न गर्दै दुई वटा कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो। पहिलो कार्यदलले मोर्चाको मापदण्ड, आचारसंहिता तथा साझा मुद्दाहरू तय गर्ने जिम्मेवारी पायो भने दोस्रो कार्यदलले सबै दलहरूको राय बुझेर मोर्चा गठनको अन्तिम संरचना तय गर्‍यो । यी कार्यदलहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि मोर्चाको घोषणा हुने तयारी भएको हो ।

मोर्चा गठन भएपछि यसको आगामी रणनीति के हुने भन्ने चासो पनि बढेको छ । मोर्चाका नेताहरूले तत्कालै संविधान संशोधनको प्रयासलाई रोक्न दबाब सिर्जना गर्ने बताइरहेका छन् । साथै, मधेसका अधिकारका पक्षमा संघर्षरत दलहरूबीच आगामी चुनावमा तालमेलका लागि समेत सम्भावनाहरू खोजिने अनुमान गरिएको छ ।