जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन किन दियो उच्च अदालतले आदेश ?

काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय रमेश ढकाल र स्वीकृती पराजुलीको इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलका सुचना अधिकारी राम बहादुर कुँवरले मकालुखबरलाई बताए । अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने विषयमा जानकारी दिएको छ ।

१) सुप्रिम सहकारीमा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको समेत संगठित मिलेमतोमा गोरखा मिडिया प्रालिमा आएको ।

२) गोरखा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रूपमा नपाउनेमा प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको ।

३) यी प्रतिवादी गोरखा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, शेयर धनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र अन्य प्रतिवादी दोष थोपर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यार लायक देखिएन ।

४) गोरखा मिडियामा आएको रकममा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर दिने यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया प्रालिबाट सो सहकारी संस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता सन् २०२२ जनवरी ६ मा चेकबाट ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको पाइयो ।

५) उल्लिखित तथ्य र परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को खण्ड ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ र त अन्तर्गतको कसुरमा सजाय हुन तथा संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ को खण्ड क र ग बमोजिम थप सजाय माग दाबी भएको अवस्था रहेकोमा आरोपित कसुरको प्रकृतिको सन्दर्भबाट हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू संलग्न भएको अवस्था रहे पनि घटना विवरण कागज विवरण गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, रजनी श्रेष्ठ, विशेष विभु आचार्य समेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको प्रमाण लिने चरण नसकिएको ।

६) सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणाली प्रतिको जनविश्वास जोगाइ राख्नका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नहुने इजलासको निष्कर्ष ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि लामिछानेले बैंक ज्ञारेन्टीमार्फत उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि रिहा भएका थिए ।

जिल्ला अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।