मकालुखबर विशेष: आज दिनभरका २० समाचार


१. सिंगो नेपाललाई खुला संग्रहालय बनाउनुपर्छ: पर्यटनमन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सिंगो नेपाललाई खुला संग्रहालय बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार ललितपुरमा ललितपुर म.न.पा.१६ पाटन दरबारस्थित जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण गरिएको देगुतलेजु मन्दिरको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा विविधतापूर्ण संस्कृति र प्रकृति रहेको भन्दै यसलाई विश्वमा प्रचार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विविधतापूर्ण संस्कृतिलाई जोगाउनका निम्ति सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको विविधतापूर्ण प्रकृति र संस्कृतिको प्रचार गर्नसकने विश्वबाट आउने पर्यटकहरूले नेपालको रसस्वादन गर्न सक्ने र त्यसबाट नेपालले आर्थिक आर्जन गर्न सक्ने बताउनु भयो । सिंगो नेपाललाई प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि प्राकृतिक गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री पाण्डे भन्नुभयो, ‘हाम्रो विविधतापूर्ण संस्कृति छ । यो विविधतापूर्ण संस्कृतिलाई जोगाउनका निम्ति हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामी निर्वाह गर्दछौँ । त्यसै गरी हाम्रो प्रकृति पनि विविधतापूर्ण प्रकृति छ । हिमालदेखि समुन्द्रको सबैभन्दा होचो सतह, जम्मा ६०—७० मिटर सतहमा भएको केचनकवलसम्म हिमाल, पहाड, तराई, सबै किसिमले जडीबुटी, जङ्गल, जल सबै दृष्टिकोणले पनि हामी विविधतापूर्ण प्रकृतिले ओतप्रोत छौँ । विविधतापूर्ण संस्कृति र विविधतापूर्ण प्रकृति यसको हामीले ग्लोबल एड्भोकेसी गर्नुपर्नेछ । यसको विश्वव्यापी प्रचार र ब्राण्डिङ गर्नुपर्नेछ । त्यसो हुन सके संसारभरका मानिसहरू यहाँ आउने र हाम्रो प्रकृतिबाट लाभान्वित हुने र यसको ररस्वादन गर्ने काम गर्न सक्छन् । हामी केबल भौतिक सम्पदाको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ । अभौतिक सम्पदा, हामीसँग त्यत्तिकै भाषाहरू छन् । त्यत्ति नै भेषभुषाहरु छन् । हामीसँग त्यस्तै संस्कृति, चाडपर्व, खानपान, विभिन्न परिकारहरू छन् । यो अभौतिक सम्पदा, भौतिक र अभौतिक सम्पदालाई जोडेर, जोगाएर नेपाललाई एउटा खुला संग्रहालय जस्तो, सिंगो नेपाललाई एउटा खुला संग्रहालय जस्तो, सिंगो नेपाललाई प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि प्राकृतिक गन्तव्यको रूपमा लिएर जानुपर्नेछ ।’
मन्त्री पाण्डेले नेपालमा संस्कृति, प्रकृतिको विविधतासँगै चाडपर्व, खानपानहरू पनि नयाँ र फरक फरक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई विश्वमा प्रचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
२. विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग शिक्षकहरूको सिठी जुलुस
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सिठी जुलुस निकालेका छन् ।
केही दिन यता काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूले आज काठमाडौँको माइतीघर मा सिठी जुलुस निकालेका हुन् । उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर देखी बानेश्वरसम्म सिठी बजाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा काठमाडौँ उपस्थित भएका शिक्षकहरूले सरकारले चैत्र २५ गतेसम्म पनि आफ्ना मागहरू पूरा नगरे शैक्षिक हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू २०८१ माघ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
३. रामनवमी पर्वका अवसरमा राम मन्दिरमा भक्तजनको भीड
आज रामनवमी पर्व मनाइँदै छ । रामनवमीको अवसरमा काठमाडौँमा पनि भगवान् श्रीरामका मन्दिरमा पुग्ने दर्शनार्थीहरुको भीड उल्लेख्य छ । काठमाडौँको पशुपतिस्थित राम मन्दिर, बत्तिसपुतलीस्थित राम मन्दिर लगायतका राम मन्दिरमा भक्तजनको भीड रहेको छ । चैत्र शुक्ल नवमीको दिन भगवान् श्रीरामको जन्म भएको अवसरमा रामनवमी पर्व मनाउने गरिन्छ । त्रेता युगमा अयोध्याका राजा दशरथ र रानी कौसल्यादेवीको सुपुत्रका रूपमा श्री रामको जन्म चैत्र शुक्ल नवमीकै दिन भएको थियो । सोही सम्झनामा आजको दिन रामनवमी पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ । त्रेता युगमा भगवान् राम र माता सीतासँग जनकपुरधाममै विवाह भएको थियो । आज विशेष गरेर जनकपुर धाममा रामनवमी पर्व मनाइँदै छ ।
४. नेपाली सेनाले तेस्रो गोरखा ‘गोरखा जितगढी एकीकरण पदयात्रा’ गर्दै
नेपाली सेनाले तेस्रो ऐतिहासिक ‘गोरखा जितगढी एकीकरण पदयात्रा’ सुरु गर्दैछ ।
नेपाली सेना, स्थानीय तह र नागरिकको समन्वयमा यही चैत्र २८ गतेदेखि पदयात्रा सुरु गर्न लागिएको दि फेमस महेन्द्र दल गणले जनाएको छ । गोरखाबाट सुरु हुने पदयात्रा तनहुँ, पाल्पा हुँदै पाल्पाको रामपुरमा वैशाख २ गते पुग्ने र पाल्पाको टोलीले रुपन्देहीलाई हस्तान्तरण गरेपछि जितगढी पुगेर समापन हुने गणपति प्रमुख सेनानी भूपेन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यात्राले गढी, किल्ला, दरबार तथा एकीकरणको क्रममा प्रयोग भएका मार्गहरू पहिचान गरी, संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सेनाले विसं २०७९ देखि गोरखा दरबार जितगढी एकीकरण मार्गमा पदयात्रा सुरु गरेको थियो ।
यात्रामा पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन समयमा खडा गरेका पाँच पल्टन पुरानो गोरख, कालिबक्स, बर्दवाणी, सवुज र श्रीनाथ र जितगढीको लडाइमा भाग लिएका गुरुबक्स पल्टनका ५३ जनाको टोली सहभागी हुनेछन्। गोरखाको टोली पालुङटारको सतिघाट पुगेर तनहुँलाई उज्यालोको प्रतिकस्वरुप टर्च हस्तान्तरण गर्ने र तनहुँले पाल्पालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको पदयात्राका संयोजक सेनानी जितबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको लडाइमा विजय प्राप्त गरेको दिन वैशाख ७ गते लाई विजय उत्सवको रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।
नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको क्रममा रुपन्देहीस्थित जितगढी किल्लामा भएको लडाइमा विजय प्राप्त गरेको दिनलाई वर्तमान समयमा स्मरणीय बनाउन नेपाल सेना र बुटवल उपमहानरपालिकाले हरेक वर्ष वैशाख ७ गते विजय उत्सव दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
पदयात्रामा नेपाली सेना, स्थानीय , सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागितामा पञ्चेबाजा, नेपाली सेनाको ब्यान्डमा नाच्दै गाउँदै भव्य रूपमा उत्सव गरी मनाउँदै को छ । जितगढी किल्लामा विसं १८७२ वैशाख ७ गते नेपालसँग हारेपछि अङ्ग्रेज सेना फिर्ता भएका इतिहासका जानकार बताउँछन् । नेपाली सेनाले सैनिक नागरिक सम्बन्धको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम गरी थप बिस्तार गर्न पदयात्राले सहयोग पुग्ने भएकोले पायक पर्ने ठाउँहरूमा सेनासँगै पदयात्रा कार्यक्रममा सहभागी हुन,स्थानीय नागरिक, समुदाय, टोलक विकास संस्था, विद्यालय अन्य संघसंस्थालाई आग्रह समेत गरेको छ । तत्कालीन समयमा राज्य एकीकरणको क्रममा प्रयोग भएका सम्पादहरु गण, किल्ला, मार्ग देखि नेपाल–अंग्रेज युद्ध र नेपाली सेनाको विरासतसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्ताबेज, महिमालाई नयाँ पुस्ता माझ पुर्नताजगी गराउन पदयात्राले सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरोकारवालले गरेका छन् ।
५. नयाँ वर्षको अवसरमा सिजीका उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट
इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सिजीले नेपालीहरूको नयाँ वर्षको अवसरमा विभिन्न छुट तथा अफरहरू ल्याएको छ ।
सिजी डिजिटल मल्टी ब्रान्ड शोरुमको रूपमा परिचित भक्तपुरको राधेराधेस्थित सिजी डिजिटलले नयाँ वर्षको अवसरमा सबै ब्रान्डका प्रोडक्टहरुमा ३० प्रतिशतसम्मको छुट अफर ल्याएको हो । विभिन्न १३ ब्रान्डका उत्पादनहरू विक्री वितरण गर्दै आएको शोरुमले हात खाली नजाने उपहारसहितका अफरहरू पनि ल्याएको छ । शोरुमका इन्चार्ज रोमन खत्रीले यस वर्ष नेपालीहरूको नयाँ वर्षको अवसरमा कम्पनीले एक्सचेन्ज अफरका साथै किस्ताबन्दीको सुविधा तथा फ्री डेलिभरी र फ्री इन्सटलेसन सुविधा अफरको रूपमा ल्याएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ वर्षको अफर यही चैत्र २१ गतेदेखि सुरु भएको छ । गुणस्तरीय उत्पादन, ग्राहक सन्तुष्टि र नवीन प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको सिजी इलेकट्रोनिक्सले देशभरका कुल २७ वटा शोरूममार्फत आफ्ना उत्पादनहरू विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
६. देशको नेतृत्व गर्नेहरू बिचौलियाहरूको खेलमा सहभागी छन्: शेखर कोइराला
नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले देशको नेतृत्व गर्नेहरू बिचौलियाको खेलमा सहभागी बनेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आइतबार काठमाडौँमा सुमन कर्माचार्यको ‘कात्रोमा खल्ती’ लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद कोइरालाले नेतृत्व तह नै बिचौलियाहरूसँग मिल्दा देश विकासमा समस्या आइरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपाललाई समृद्ध बनाउन र नेपालमै गर्न सकिने भन्दै त्यसको लागि बिचौलियाहरूबाट सचेत र सतर्क रहन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिबाट केशरजंग बरालले केही दिनअघि दिनुभएको राजीनामाको बारेमा प्रसंग निकाल्दै उहाँले बिचौलियाकै कारण काम गर्न नसकेर राजीनामा दिनुपरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हेर्नुस् केही दिन पहिला नेपालको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा भिसीले रिजाइन गर्नुभयो । किनभने मलाई धेरै प्रेसर प¥यो । मैले सकिनँ भनेर भन्नुभयो । हामी सक्छौँ तर पटक पटक म एउटै शब्द प्रयोग गर्दैछु । बिचौलियाहरू । हाम्रा नेतृत्वहरू बिचौलियाहरूको खेलमा इन्भल्व हुनुहुन्छ । त्यो कारणले यो समस्या आइरहेको छ । नेपाललाई विकास गर्ने हो भने, नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने तीन, चार वटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो गर्नसके नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’
सांसद कोइरालाले संविधानमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउँदाताका नै संविधानमा सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको स्मरण गराउँदै आवश्यक परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनु भयो । काँग्रेस—एमालेको सरकार बनेको ९ महिना बितिसक्दासमेत संविधान संशोधनतर्फ केन्द्रित नहुनु दुःखद भएको बताउनु भयो ।
देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको र सुधार हुने आशा रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यहाँ पनि बिचौलियाको खेल हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन पनि बिचौलियाहरू चलखेल गर्दैछन् भन्नेकुरा आइरहेको भन्दै त्यस्तो भएको हो भने देशकै लागि दुर्भाग्य हुने बताउनु भयो । देशको अर्थतन्त्रसँग खेल्ने कुचेष्टा कसैले गर्न नहुने बताउनु भयो । सुशासन दिन्छौँ भनेर सरकारले भनिरहे पनि औचित्य सावित हुन नसकेको बताउनु भयो । नेतृत्वमा राजनीतिक इच्छाशक्ति भए देश विकास गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद कोइरालाले भन्नुभयो, ‘संविधानमा सुधार गर्ने भनेका छौँ । संविधान पुनर्लेखन त भनेका छैनौँ । त्यसलाई हेरिदिने । केके परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यतातिर जाने भनिएको थियो । आज नौ महिना बितिसक्यो हामीले त्यतातिर ध्यान दिन सकेका छैनौँ । के—केमा संशोधन गर्ने हो त्यो हामी हेरौँ, गरौँ । गर्नैपर्छ । किनभने यो त प्रधानमन्त्रीजीले रोष्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा हो । यो मैले त्यसै भनेको कुरा होइन । नेपाली काँग्रेस र एमालेको सहमतिको डकुमेन्ट हो यो । दोस्रो कुरा छ, आर्थिक अवस्था एकदम नाजुक छ देशको । त्यसलाई सुधार गर्दै अघि लैजाने । सुधार गर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढे भनेर अध्यादेशमार्फत ऐन पनि आयो । हुन्छ की भन्ने आशा छ । कत्तिको हुन्छ हेरौँ । कि त्यहाँ पनि फेरि बिचौलियाहरूकै खेल छ की ? र अहिले तपाईँहरूले हामी सबैले सुन्दैछौँ एउटा कुरा । हुँदा हुँदा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन पनि बिचौलियाहरू चलखेल गर्दैछन् भन्नेकुरा आइरहेको छ । अगर त्यो हो भने म त वार्न गर्दछु सरकारलाई । अगर त्यो हो भने नेपालको लागि दुर्भाग्य हुन्छ । सरकारको लागि त दुर्भाग्य हुन्छ नै । नेपालको लागि नै दुर्भाग्य हुन्छ । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । देशको अर्थतन्त्रसँग यसरी खेल्ने, मजाक गर्ने अधिकार उहाँहरू कसैलाई पनि छैन । त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी सुशासन दिन्छौँ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छौँ भन्नुभयो । सुशासन कस्तो अवस्थामा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन । औचित्य हामीले सावित गर्न सकिरहेका छैनौँ । उपायहरू छ । त्यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नेताहरूमा, नेतृत्वमा हुनुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने गर्न सकिन्छ, हामी सक्छौँ । के नेपाललाई बनाउन सकिँदैन, नेपाललाई बनाउन सकिन्छ । अहिले युवाहरू पलायन भइरहेका छन् ।’
सांसद कोइरालाले हाइड्रोपावर, कृषि, ग्रिन इण्डस्ट्रीलाइजेसन, डिजिटलाइजेसन क्षेत्रमा बढी जोड दिन सके नेपाल समृद्ध बन्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
७. देशका अमूल्य सम्पदाको विकास, संरक्षण र संवर्द्धनमा तीन तहकै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशका अमूल्य सम्पदाको विकास, संरक्षण र संवर्द्धनमा तीन तहकै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार ललितपुरमा ललितपुर म.न.पा.१६ पाटन दरबार स्थितजिर्णोद्वार तथा पुनर्निर्माण गरिएको देगुतलेजु मन्दिरको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशभर रहेका हाम्रा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा, नेपाल र नेपालीको शान र पहिचान भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अनुपम भौगोलिक विविधताले सुन्दर देश नेपालमा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्रकृतिको वरदानको रूपमा कयौँ रमणीय स्थलहरू रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनगिन्ती मठ मन्दिर, शक्ति पीठ, तीर्थस्थलहरू नेपालको सभ्यता संस्कृति तथा राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । देशका यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पुर्खाको मेहनत, परिश्रम र चिनोको रूपमा कयौँ सम्पदाको संरक्षण हाम्रो साझा दायित्व भएको जिकिर गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘देशभर रहेका हाम्रा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा, नेपाल र नेपालीको शान र पहिचान हुन् । अनुपम भौगोलिक विविधताले सुन्दर देश नेपालमा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्रकृतिको वरदानको रूपमा कयौँ रमणीय स्थलहरू छन् । अनगिन्ती मठ मन्दिर, शक्ति पीठ, तीर्थस्थल छन् । यी हाम्रो सभ्यता संस्कृति तथा राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका छन् । देशका यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पुर्खाको मेहनत, परिश्रम र चिनोको रूपमा कयौँ सम्पदाको संरक्षण हाम्रो साझा दायित्व हो । त्यसैले बहुजाति भाषा, परम्परा र संस्कृति रहेको देशका अमूल्य सम्पदाको विकास, संरक्षण र संवर्द्धनमा तीन तहकै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले सम्पदा संरक्षणमा नागरिक स्तरको सचेतना, जागरूकता र चासो आवश्यक रहेको बताउनु भयो । भावी सन्ततीका लागि सम्पदाहरू पुर्खा र इतिहासलाई बुझ्ने महत्त्वपूर्ण कडी भएको जिकिर गर्नुभयो ।
८. गणतन्त्र ल्याउने सहमति ज्ञानेन्द्र, गिरिजा र मैले गरेका हौँ, प्रचण्ड जी पछि आउनुभएको हो: माधव नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले गणतन्त्र ल्याउने सहमति गरिसकेपछि मात्रै माओवादी जनयुद्ध छोडेर आएको बताउनुभएको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) बागमती प्रदेशको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले माओवादी जनयुद्धबाट तीन नेताले बसेर सहमति गरिसकेपछि मात्रै मिसिएको बताउनु भयो । उहाँले तत्कालीन नेकपा एमालेमा रहँदा आफ्नो पार्टीले साउन महिनामा नै गणतन्त्र ल्याउने निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । कोइराला र आफूले नै सबै सहमति गरेको र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सबै अधिकार जनतालाई त्यही बेलामा सुम्पिएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्ला घटनाक्रमहरूप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष नेपालले पूर्व राजा शाहका सचिवले अहिले राजा फर्काउने कुरा नभएको र राजाको इच्छा पनि नरहेको कुरा भनेको आफूले सुनेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । पूर्वराजाको इच्छा नगरेको कुरापछि बाहिर हल्ला मात्रै रहेको र त्यसले मन शान्त भएको उहाँको भनाइ छ । पूर्वराजाको नाम लिएर अरूले फाइदा उठाउन खोजेको भन्दै राजनीति गर्ने भए पार्टी खोलेर चुनावमा आउन पूर्वराजालाई चुनौती दिनुभयो ।
अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘एउटा राम्रो कुरा मैले सुनेँ । राम्रो कुरा के हो भने त्यो उनको पूर्वराजाको सचिव एक जनाले बोलेको कुरा सही हो भने, मलाई थाहा छैन । अहिले राजा फर्काउने कुरा छैन, राजाको इच्छा पनि होइन । पूर्वराजाको इच्छा पनि होइन । बाहिरको हल्ला मात्रै हो भने पनि अलिकति मन शान्त भएको छ । अरूले पनि फाइदा उठाउन खोजेका रहेछन् । यदि त्यो हो भने म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । राजनीति गर्नु छ भने पार्टी खोल्नुस् । राजनीतिक मैदानमा आउनुस् । जनताको बिचमा जानुस् । चुनावमा जितेर बहुमत ल्याउनुस् । देश र जनताको कल्याण गर्नुहुन्छ भने खुसीकै कुरो । हामीले त केपी ओलीलाई राम्रो बन्नुस् भनिरहेका छौँ । हाम्रो सासै गन्हाउने मान्छे, अनुहार नै मन नपराउने मान्छे त्यही पनि राम्रो गरिदिनुस् भनिरहेका छौँ । कसैसँग आग्रह पाल्ने, पूर्वाग्रह राखेका छैनौँ । ज्ञानेन्द्रले पनि उहिले छोडिसकेको हो । यी जम्मै कुराहरू गर्ने हामी तीन जना नेता हौँ । एउटा गिरिजाप्रसाद कोइराला, दोस्रो म र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र । पछि मात्रै हुन् प्रचण्ड जी । पछि मात्रै हो उहाँहरू आएको भनेको त जनयुद्धको जुन इलाकाबाट पछि आएको मात्रै हो । मङ्सिर महिनामा हामीले सहमति गरिसकेपछि मात्रै आएको हो । हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र ल्याउने निर्णय हामीले गरेको साउन महिनामा हो । बसेर सहमति गरेको २०६३ सालको वैशाखको ११ गते हो । ११ गते बस्दा म र गिरिजाबाबु थियौँ । हामीले सबै सहमति गरेर कागज तयार गरेका हौँ । सबै अधिकार जनतालाई त्यही बेलामा सुम्पिएको हो ।’
अध्यक्ष नेपालले राजाहरूले विगतमा के काम गरेर अहिले राजा फर्काउने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले जनताले रोजेको व्यक्ति भन्दा वंशको शासनले देशको भलो गर्न नसक्ने बताउनु भयो । वंशको शासन कहिले पनि राम्रो नहुने उहाँको भनाइ छ । पूर्वराजालाई फर्काउनुको पछाडि कुनै देश बनाउने, विकास गर्ने योजना छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । राजा र उनका नजिककाहरुले देश लुट्न खोजिरहेको आरोप लगाउनु भयो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘राजालाई फर्काउने कोसिस गरिरहेका छन् । राजतन्त्रलाई फेरि नेपालमा फर्काउने कुरा गरिरहेका छन् । राजा आएर हुन्छ के ? राजाहरूले हिजो के काम गरेका थिए र उनलाई ल्याउनुप¥यो ? उनले देशको विकासलाई कुन नयाँ बाटोमा लिएर गएका थिए ? जनताले रोज्नु भन्दा र रोजेको भन्दा कुनै वंशको शासनले देशको भलो गर्न सक्छ । कुनै तथ्य, तर्कले पुष्टि गर्दैन । फेरि राजा फर्काउने कुरा भनेको इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्ने हो । वंशको शासन कहिले पनि राम्रो हुँदैन । उनका सन्तानहरू कस्ता छन्, हामीले देखेका छौँ । तिनीहरू देशका मुख्य भए भने के हुन्छ ? जनतालाई के फाइदा हुन्छ, किन चाहियो ? जनताको भलो कसरी गर्दछ । यसको खुबी, क्षमता, योजनाले । के चिजले गर्दा राजतन्त्र चाहियो ? देश बनाउने कुनै योजना छ त्यहाँ, देशलाई परिवर्तन गर्ने कुनै योजना छ ? देश विकासको कुनै सोच छ, उद्योग विकासको कुनै सोच छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासका कुनै विशाल खाकाहरू छन् त्यहाँ ? केही पनि छैन । कुरो यत्ति मात्रै हो । राजा र उसका आसेपासेले यो देश लुट्न खोजिरहेका छन् । अरूले लुटे हामी लुट्दैनौँ भनेर होइन । अरूले लुटे हामी पनि लुट्छौँ भनेर । होइन भने त्यही माया छ भने राम्रो पार्टी बनाएर आउनुस् । जनताको सेवा गर्ने पार्टी बनाउनुस् । चुनावमा भाग लिए हुन्छ । चुनावमा जितेर आए भयो । जितेर बहुमत ल्याएर सरकार चलाए पनि भयो । त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । अवश्य पनि यो व्यवस्था अझै समुन्नत बनाउनु पर्छ । व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने छ । बदलिँदै बदलिएन भन्नेकुरा पनि सही होइन, बाटाघाटा, जनताको आर्थिक अवस्था, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा हेर्ने हो भने धेरै कुरा भएको छ । भ्रष्टाचारका कारणले निराश भएको छ ।’
अध्यक्ष नेपालले राजावादीहरूले मच्चाइरहेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भयो । उहाँले राजावादी नेताहरू पनि सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै अरूलाई दोष दिएर मात्रै नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले एमाले—काँग्रेस—नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी कार्यालयमा सुरक्षा दिए पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा सुरक्षा नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । आफ्नो पार्टीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभयो ।
९.कुलमान घिसिङको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन
कुलमान घिसिङका समर्थकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कुलमानका पक्षधरहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । कुलमानका समर्थकहरूले देशको शान कुलमान घिसिङ, कुलमान हाम्रो शान हो, देश र जनताको मान हो, पूरा नेपाल झलमल्ल छ, जनताको मनमा कुलमान छ, उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङ जस्ता प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । सरकारले गत चैत ११ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त पदमा रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो ।
१०. असनमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको पूजा, आराधना गर्नेको भीड
शनिवारबाट सुरु भएको सेतो मच्छिन्द्रनाथ पूजा, आराधना गर्नेको भीड लागेको छ ।
चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर असन ल्याइएको थियो । आज असनमा बिहानैदेखि सेतो मच्छिन्द्रनाथको पूजा आराधना गर्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको देख्न सकिन्छ । शनिवारदेखि सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा मच्छिन्द्रबहालबाट तीन धारा पाठशाला, जमल, रत्नपार्क, भोटाहिटी हुँदै असन पु¥याइएको छ । सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वर्षा र सहकालका देवता मानिने आर्याअवलोकितेश्वरको मूर्तिको रथयात्रा गरी मनाइने जात्रा हो । काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दालाई दर्शन गराउन रथलाई नगर परिक्रमा गराउने चलन छ । करूणामय र आर्याअवलोकितेश्वरको नामबाट पनि चिनिने सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई जनबहालबाट नगर परिक्रमा गराई जमलमा बनाइएको रथमा प्रतिस्थापन गराइएपछि नगर परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ । अन्तिम दिन लगनटोलस्थित मच्छिन्द्रनाथकी आमालाई तीन पटक परिक्रमा गराएपछि रथयात्रा सम्पन्न हुन्छ । सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ मच्छिन्द्र बहालदेखि तीन धारा पाठशाला, जमल, रत्नपार्क, भोटाहिटी हुँदै असन, बालकुमारी, केल टोल, इन्द्रचोक मखन हुँदै हनुमान ढोका, चिंकमुगल, जैशीदेवल, ज्याबहाल हुँदै लगनसम्म लगिन्छ ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ अमेरिकाद्वारा अग्रज पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाललाई सम्मान
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, अमेरिकाले नेपालका अग्रज पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, अमेरिकाका सल्लाहकार प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाललाई सम्मान गरेको छ । रेडियो पत्रकारितादेखि छापा पत्रकारितासम्म, प्राध्यापनदेखि सामाजिक क्षेत्रसम्म, लेखन तथा साहित्यमा योगदान दिनुभएका दाहाल अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला उहाँसँग भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम अमेरिकाको भर्जिनिया मनासस शहरमा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, अमेरिकाका सल्लाहकार एवं अग्रज पत्रकार, कान्तिपुर दैनिकका संस्थापक योगेश उपाध्यायले पुरुषोत्तम दाहालको पत्रकारिता इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका बारेमा चर्चा गर्दै पत्रकारिताको क्षेत्रमा दिनुभएको योगदान कहिल्यै बिर्सिन नसकिने बताउनु भयो । पत्रकार एवं पुरुषोत्तम दाहालका पत्रकारिताका शिष्य गौतम दाहालले उहाँको पत्रकारिता जीवनको बारेमा चिनारीसहित आफ्ना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, अमेरिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद खनालले पुरुषोत्तम दाहालका बारेमा बोल्दै आफ्नो रेडियो पत्रकारिता र छापा पत्रकारिताको पनि अग्रज अभिभावक भएको बताउनु भयो । सोही अवसरमा दाहालद्वारा लिखित कृति “शान्ता” पनि वितरण गरिएको थियो भने प्रा. डा. गोपी उप्रेतीको कृति प्रकृत्या सह जीवनम पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
१२. ‘कठोर ढंगले बजेटको ‘रिफम’ गरौं’ : पूर्वमुख्यसचिव विमल कोईराला
नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्भ गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरु छन् । यसै सन्दर्भमा मकालु खबरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटबारे नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोईरालासँग कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छः बजेटबारे पूर्वमुख्यसचिव कोईरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ?
जवाफः अहिले बजेटको काम शुरु भएको छ । खासगरी बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुद्धिकरणको कुरा गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो । हाम्रो राजश्व, वैदेशिक सहायाताका स्रोतको अनुमान पनि मिल्दैनन् । अनुदान, ऋण एउटा अनुमान गरेको हुन्छ आउँछ तर धेरै कम आइरहेका छन् । खर्चतर्फ हेर्ने हो भने मनपरी रुपमा जथाभावी शिर्षकमा बजेट राख्ने परिपाटी देखिन्छ । यसले विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्मै प्रभावकारीता आएन । राजश्वतर्फको अनुमान पनि वास्तविक भएन । त्यसैले यो बजेट नक्कली जस्तो देखियो । यसलाई सुधार्नु पर्छ भनेर धेरै वर्ष अघिदेखि नै प्रयत्न भएको हो । आंशिक सुधार हुने तर जुन शुद्धता आउनुपर्ने थियो बजेटमा त्यो आउन सकेको देखिँदैन ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धि व्यवस्था खोज्न गरेको देखिन्छ । खासमा त्यो जरुरी पनि थिएन । किनकी हामीले वित्तीय उत्तारदायित्व सम्बन्धि ऐन हामीले पालना नै गरेका छैनौं । जुन पालना नगर्दा नगर्दैको अवस्थामा संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ नै छैन । जुन उद्देश्यले ऐन आएको थियो त्यो उद्देश्य पालना गरेको भए यहाँ कठिनाइ छ भनेर संशोधन गर्नु ठिक हुन्थ्यो, पहल नै नगरेपछि के कठिनाइ आउछन् र त्यसलाई संशोधन गर्नुप¥यो । संशोधन गरिसकेपछि पनि यसलाई कडाईकासाथ पालना गर्छु भन्ने सरकारको मनशिकता भएन भने त्यसको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । बजेट प्रक्रियामा व्यापक रिफर्म गरेर अघि बढ्नैपर्छ ।
प्रश्नः बजेटमा गरिएका अनुमान हचुवा हुन्छन् ?
जवाफः अहिले बजेटमा गरिएका अनुमान हचुवामा गरिने गरिएको हाम्रा तथ्यहरुले नै देखाएका छन् । पहिला त, बजेटमा आयस्थाको अनुमान हचुवाको छ । एउटा आयस्थाको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर स्रोत व्यवस्थापन समितिले गर्ने गरेको छ, पछि खर्च बढ्दै गएपछि राजश्व नबढाइ त्यसलाई मिलाउन समस्या पर्छ र राजश्व लक्ष्यलाई जबरजस्ती बढाउँदा हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौं ।
दोस्रो, खर्च व्यवस्थापन नेपालमा सबभन्दा कमजोर पाटोका रुपमा देखिएको छ । खर्चतर्फ हेर्ने हो भने अनुमानित नभई राजनीतिकका आधारमा खर्चको विनियोजन गर्ने पद्धति र प्रक्रियाले गर्दा खर्च उत्पात बढेको देखिन्छ भने आम्दानीका स्रोतहरु कमजोर देखिने, त्यसपछि हाम्रा वैदेशिक सहायतातर्फ जुन अनुदान र ऋण छ त्यसमा पनि स्रोत आउने अनुमान गर्ने जुन तरिका छ । त्यो अनुमान अनुसार स्रोत आउने गरेको छैन । त्यसले गर्दा कतिपय परियोजा ति वैदेशिक अनुदानमा आश्रित आयोजनाहरु शुरु नै नहुने, यदाकदा शुरु भएपनि काम नै नहुने देखिन्छ । त्यसैले हामीले विनियोजन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ भने खर्च व्यवस्थापनमा अलि कठोर ढंगले गर्न सकियो भने बजेट पद्धतिमा केही सुधार आउछ ।
प्रश्नः ठूलो अंकको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ नि ?
जवाफः धेरै आम्दानी नै नभएको ‘हार्ड बजेट कन्सेन्ट’ भएको मुलुकमा हैसिएर खर्च राख्ने र स्रोत जुटाउन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुभन्दा बरु थोरै परियोजना छनोट गरेर त्यसलाई स्रोतको सुनिश्चिता गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यो प्रभावकारी विनियोजन पद्धति पनि हो । त्यतातर्फ जाने आँट राजनीति नेतृत्वले गर्नुपर्छ । तर अहिले त्यस्तो राजनीति नेतृत्व देखिएन ।
प्रश्नः अबको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?
जवाफः बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन । कागज लेखिने कुरामा खासै खोट अहिले पनि देखिँदैन । सबथोक जानेका इतिश्री सबै लेखिएको हुन्छ । मुल कुरा हामीले बजेट बनाउँदा अब खुद्रा योजनाहरु सबै झिक्नुपर्छ । सक्किनै लागेका योजनाहरु र ति पूरा गर्न प्रतिवद्ध भएका वा अरु सबै छाडेर राष्ट्रिय गौरवका योजना मात्रै बजेटमा राख्न सकियो भने त्यो अलि व्यवहारिक बजेट बन्थ्यो । त्यो आँट अहिले कसैले गर्दैन । बजेट निर्माणको अन्त्मिमा पनि बजेट पुस्तिकामा आयोजनाहरु राखेको त हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ । त्यो ठिक होइन । हाम्रो सोच नै मुलुक निर्माण गर्नेतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक रिझ्याईं, लोकप्रियतावादतर्फ देखियो । यसबाट उन्मुक्त नभएसम्म राजनीति धङधङीसहितको बजेट आउने नै हो । त्यसर्थ हामले खर्च व्यवस्थापनामा कठोरता अपनाउन सकियो भने यिनै बजेटका प्राथमिकतालाई लिएर राम्रो बजेट आउन सम्भव छ ।
प्रश्नः सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरुले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ?
जवाफः हो । हाम्रो आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएको छ । राजश्वको दर बढाउन सम्भवै छैन । किनकी दर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा धेरै दरहरु भएको मुलुकमा नेपाल पर्छ । अझ दर बढाइयो भने अब लगानी घट्ने खतरा उच्च छ र झन् अर्थतन्त्रलाई नोक्शान गर्ने खतरा छ । त्यसकारण दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । दायरा बढाउने एउटा क्षेत्र भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै हो । मुलुकको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतातर्फ ल्याउन अब ढिला गरिनु हुँदैन । अनौपचारिक कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको एकतिहाईको वृद्धि सम्भव छ । जसले गर्दा हाम्रो खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत सजिलो हुने देखिन्छ ।
अहिले वैदेशिक सहायता बढाउन निकै चुनौती छ । वैदेशिक सहायता घट्ने क्रममा छ । अमेरिकाबाट आउने सहायता बढ्ने सम्भावना नै देखिँदैन । बेलायतले पनि कटौती गर्ने, जर्मन, जापानले समेत त्यसै गर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा अनुदानको मात्र वैदेशिक सहायतामा घट्दै जाने देखिन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ल्याएर राजस्व बढाउने बाहेक अरु विकल्प छैन । अर्को क्षतिपूर्ति भनेको लगानी बढाउने नै हो । लगानी बढाउन पनि हामीलाई त्यति सजिलो भने छैन । एफएटिएफले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राख्दा चुनौती बढेको देखिन्छ । अब विदेशी लगानीकर्ताले हामीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने बाटो खुलेको छ । शंका निवारण गर्न हामीले नसकिरहेको अवस्थामा र ऐन कानून बनेपनि हाम्रा कार्यान्वयन फितलो छन् । ऐन, कानून कार्यान्वयनमा सुधार आउँछ भन्ने अवस्था अहिले पनि देखिँदैन । जसकारण लगानीको क्षेत्रमा पनि ठूलै वृद्धि हुने देखिन्न । मुलुकको विकासका लागि आफ्नै स्रोत जुटाउने, आफ्नै स्रोतको अत्याधिक प्रयोग गर्ने, समयमै सकिने कार्यक्रमहरुमा मात्रै बजेट छुट्टाउने र जनतालाई लाभ दिलाउन यसले एउटा पाठ पनि सिकाएको छ । जनतालाई आशा मात्रै देखिाएर हुँदै, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनतालाई अनुभुति गर्नेगरी दिनेगरी बजेट बनाइनुपर्छ ।
प्रश्नः चालू खर्च तिव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, ऋणको दायित्वमै ठूलो रकम गइरहेको छ, यसलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ?
जवाफः अत्यान्तै लजमर्दो अवस्थामा मुलुक गइरहेको छ । हाम्रो वैदेशिक सहायता अन्तर्गत ऋणको साबा व्याज भुक्तानीमा पुँजीगत भन्दा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ र यो बढ्ने क्रममा समेत छ । यो घट्ने देखिँदैन र यो नघट्नु भनेको पुँजीगत बजेट अझ ओरालो लाग्ने हो । यो भन्दा दुर्भाग्य मुलुकको अर्थतन्त्रका निम्ति अरु केही हुनै सक्दैन । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्थ्यो तर हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो । विनियोजन प्रक्रियामा रहेको त्रुटी सच्चाउँदै अब पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन जरुरी छ । बजेट ल्याएको दुई महिना नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयमा गैरबजेटरी माग्ने लाइन लागेको हुन्छ । राजनीति बजेटमा नपरेका आयोजनाहरुमा चोरबाटोबाट सांसदलाई छलेर रकम माग्ने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई प्रोत्साहन हाम्रो राज्य संयन्त्रले गरिरहेको छ । यसले गर्दा बजेटको मूल्यांकन गर्न समेत कठिन परिरहेको छ भने कार्यान्वयनमा चुस्तता ल्याउन समेत कठिन भइरहेको छ । किनभने ती परियोजनाहरु आर्थिक प्राविधिक परिक्षण बिनै मुखले भनेको भरमै आएका छन् । त्यस्तो परिस्थितिलाई हामीले बदल्न सक्नुपर्छ जसबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुनसक्ने देखिन्छ ।
केही सुधारहरु गर्नसक्ने ठाउँहरु प्रशस्त छन् । जस्तो धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको सूचना अर्थ मन्त्रालयले राखेर कहाँ कमजोरी भएको छ, कहाँ बजेट अपुग भएको छ ? त्यसको निगरानी गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी रुपमा खर्च बढाउने पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । तर अहिले त्यो पनि गरेको देखिँदैन । जसकारण पुँजीगत खर्च अंकगणितीय हिसावले पछिल्लो ५–७ वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन । यसलाई नबढाइ हाम्रो स्वदेशी लगानी पनि बढ्दैन भने विदेशी लगानी पनि बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले पुँजीगत खर्च सतप्रतिशत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
प्रश्नः अन्त्यमा अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा नेपालले थेग्ने बजेटको आकार कति हो ?
जवाफः अहिले हामीलाई करिव १७ खर्बको बजेट चाहिन्छ । त्यहाँ भन्दा माथिको बजेट हामीलाई आवश्यक छैन र जानु पनि हुँदैन । बढी राजनीतिक पेलान नै भयो भने साढे १७ खर्बसम्म जानु ठिक होला तर १७ खर्बको बजेट भयो भने व्यवहारिक बन्नसक्छ ।
स्रोत हेर्ने हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमै ल्याउन अहिले नै सकिन्छ । सबै ल्याउन नसकिएका तर हामीले अनुमान गरेको भन्दा आधा ल्याउन सम्भव छ । जसले राम्र्रै स्रोत जुटाइदिन्छ । हाम्रो अनुदानमा आउने भन्दा धेरै रकम जुटाउन सम्भव छ । अहिले वितरणमुखी, राजनीतिक बजेट आवश्यकै छैन । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले हामीले एकदमै धेरै विचार गरेर बजेट बनाइनुपर्छ ।
१३. १५ वर्षपछि डच स्केभेनिङ्गेन समुन्द्र तटमा बालुवाका मूर्तिहरू देखिए
नेदरल्याण्ड्सको हेगमा रहेको स्केभेनिङ्गेन समुन्द्र तटले फेरि एक पटक आश्चर्यजनक बालुवाका मूर्तिहरू प्रदर्शन गरेको छ । जुन १५ वर्षको अन्तरालपछि प्रदर्शन गरिएको हो । अप्रिल ६ देखि जुन १ सम्म, १० वटा सावधानीपूर्वक बनाइएका उत्कृष्ट कृतिहरूले समुन्द्र तटलाई सजाएका छन् । प्रत्येकले डच समुन्द्र किनारको रिसोर्टको अनौठो कथा बताउँछ । जर्मनी, पोल्याण्ड, लिथुआनिया र नेदरल्याण्डका १० कलाकारहरूद्वारा सिर्जना गरिएको मूर्तिकलाहरूले स्केभेनिङ्गेनको जीवन्त तटीय आकर्षणलाई समेटेको छ ।
पूर्वी प्रान्त गेल्डरल्याण्डबाट विशेष रूपमा आयात गरिएको ताजा बालुवा प्रयोग गरेर कलाकारहरूले समुन्द्र तटलाई आश्चर्यजनक विवरणमा जीवन्त बनाएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१४. इजिप्ट र फ्रान्सेली नेताद्वारा गाजामा तत्काल युद्धविरामको आह्वान
इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल–फताह अल–सिसी र उहाँका फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल म्याक्रोनले शनिवार फोन वार्ताको क्रममा गाजा पट्टीमा तत्काल युद्धविरामको लागि आह्वान गर्नुभएको छ । शान्ति पुनस्र्थापित गर्ने र मानवीय सहायता प्रदान गर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । नेताहरूले यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति प्राप्त गर्न दुई–राज्य समाधान आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले गाजा युद्धविरामको मध्यस्थता गर्ने इजिप्टको प्रयासहरूबारे पनि छलफल गर्नुभयो । इजरायलले मार्च १८ मा हमाससँगको दुई महिनाको युद्धविराम समाप्त गरेको थियो । गाजा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शनिवार रिपोर्ट गरेअनुसार पछिल्लो पटकको इजरायली आक्रमणमा कम्तिमा १ हजार ३ सय ९ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार १८४ जना घाइते भएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१५. प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरू विभाजन गर्ने इजरायली प्रयास इजिप्टद्वारा अस्वीकार
गाजा पट्टीलाई पश्चिम किनारबाट अलग गरेर प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूको एकतालाई कमजोर पार्ने इजरायली प्रयासलाई इजिप्टले अस्वीकार गरेको छ । विदेशमन्त्री बद्र अब्देलाट्टीले केन्द्रिय समितिका महासचिव जिब्रिल राजौबको नेतृत्वमा रहेको प्यालेस्टिनी फताह आन्दोलनको भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलसँग कायरोमा भएको भेटमा अब्देलाट्टीले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो । गाजा र पश्चिम किनारमा चलिरहेको इजरायली सैन्य कारबाहीको बीचमा हालैका घटनाक्रमहरूमा छलफल केन्द्रित थियो । विदेशमन्त्रीले युद्धविराम पुनस्र्थापित गर्ने र घेराबन्दीमा परेको गाजा पट्टीमा मानवीय सहायता प्रवाह पुनः शुरु गर्ने इजिप्टको प्रयासबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको भूमिबाट विस्थापन गर्ने कुनैपनि कार्यमा इजिप्टको विरोध रहने बताउनु भयो । कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै इजिप्टले इजरायल र प्यालेस्टिनी गुटहरू बीच मध्यस्थता गरिरहेको छ ।
१६. स्पेनमा टोर्नाडोबाट ३ जनाको मृत्यु
दक्षिणी स्पेनमा शुक्रवार गएको टोर्नाडोले तीन जनाको मृत्यु भएको छ । साथै कृषि गोदाम पनि भत्काएको छ । कृषि गोदाममै काम गर्ने तीन जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । अधिकारीहरूकाअनुसार हावाले गोदामको छाना उडाएको थियो । स्पेनका श्रम तथा सामाजिक अर्थमन्त्रीले घटनाको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री ।
१७. ३९७ स्थानीय तहमा अझै पुगेन स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रथम सेवा बिन्दु
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न अहिलेसम्म देशभरका ३५६ स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु पुगेको जनाएको छ ।
आईतवार बोर्डको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिइएको हो । सम्मेलनमा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले ४७.७ प्रतिशत स्थानीय तहमा बोर्डको आफ्नै प्रथम सेवा बिन्दु रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म पनि ३९७ स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु नपुगेको जानकारी दिँदै ति स्थानीय तहका विमित सेवाग्राहीहरुले नजिकैको अर्को स्थानीय तहमा गएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । तुलनात्मक रुपमा शहरी क्षेत्र सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा बीमा सेवाको प्रथम सेवा बिन्दु धेरै पुगेको जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले प्रत्येक वर्ष बीमा नविकरण नगर्ने विमितहरुको संख्या समेत बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वि.स. २०७४-०७५ मा बीमा नविकरण नगर्ने ५४ प्रतिशत, ०७८-७९ मा ६४ प्रतिशत तथा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको संख्या ५४ प्रतिशत रहेको छ । एकचोटी बीमा गरिसकेपछि किन बीमा नविकरण गर्दैनन् भन्नबारे विश्लेषण गरेर समाधानको उपाय खोज्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशका ३५६ स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु पुगेको छ । अर्थात ४७.२ प्रतिशत स्थानमा बोर्डको आफ्नै सेवा बिन्दु छ । ३९७ स्थानीय तह अर्थात ५२.७ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु पुग्न सकेको अवस्था छैन । ति स्थानीय तहमा रहेका विमितहरुले नजिकैको अर्को स्थानीय तहमा गएर प्रथम सेवा बिन्दु लिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारण ति स्थानीय तहमा बीमामा आवद्धताको विषयमा प्रश्नको विषय बनेको छ । सुविधाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि सुगम स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दुहरु पुगेको र तुलनात्मक रुपले पिछडिएका स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु पुग्न बाँकी रहेको अवस्था देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा नविकरण नगर्ने विमितहरु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५४ प्रतिशत थिए । यो संख्या ०७८-७९ मा ६४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा त्यो संख्या ५४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । एकपटक विमित भइसकेपछि किन नविकरण गरेरन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । छोड्नेहरुको दर उच्च हुनुको कारण पहिचान गरि त्यसको त्यसको समाधानमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।’
दोहोरोपनाको कारण विमितको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न समेत कठिन भएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि स्वास्थ्य बीमा गरेका विमितहरुले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिने क्रम बढ्दै गएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । लक्षित वर्गभन्दा शहर र सुगम क्षेत्रका नागरिकले धेरै स्वास्थ्य उपचार सेवा लिने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
१८. काँग्रेस सभापति देउवाले भेटे स्वर्गीय पत्रकार सुरेश रजकका परिवार
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चैत १५ गतेको तीनकुने–घटनामा मृत्युवरण गरेका पत्रकार सुरेश रजकका परिवारलाई भेट्नुभएको छ ।
सभापति देउवाले आईतवार दिउँसो स्वर्गीय पत्रकार रजकको डल्लुस्थित निवासमा पुगेर भेट्नुभएको हो । चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा रिपोर्टिङ गर्दैगर्दा त्यहाँस्थित एक निजी घरमा लागेको आगोमा जलेर एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार रजकको निधन भएको थियो । सभापति देउवाले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीका गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
१९. वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्तिको अभाव छः मन्त्री ठकुरी
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपालमा आगलागी जोखिम न्युनिकरण तथा विद्युतीय सुरक्षासम्बन्धी नविनतम प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित आईतवारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सकारसँग दमकल बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको बताउनु भयो । । उहाँले सरकारले वन डढेलोलाई गम्भिरता साथ लिएर विभिन्न विकल्पहरुबारे सोचिरहेको पनि बताउनु भयो । वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरु परिचालन उहाँको भनाइ छ । उहाँले जटिल भूबनावटका कारण वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै सरोकारवाला सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले वन डढेलोलाई गम्भिरता साथ लिएको छ । र यसको न्युनिकरणका लागि नेपाल सरकारले गरेर मात्र सम्भव हुन्न । वन डढेलो नियन्त्रणको लागि वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सबैको प्रयास आवश्यक छ । सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायहरु, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवाहरुको भुमिका पनि महत्वपूर्ण छ । यसलाई नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण विपद्को रुपमा लिएर कार्यहरु गर्दै आएको छ । डढेलो व्यवस्थापनमा राज्यका सम्पुर्ण संयन्त्रहरु लागिरहेका छन् । केही हदसम्म वन डढेलोको न्युनिकरण भएको छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारसँग दमकलबाहेक अरु विकल्पहरु छैनन् । हामीले विभिन्न विकल्पहरु खोजि गरिरहेका छौं ।’
उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण नेपालमा वन डढेलोले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यससम्बन्ध सबै सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । सोमवारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न १४ राष्ट्रका विज्ञहरुले आआफ्नो कार्यपत्र प्रश्तुत गर्नेछन् ।
२०. वित्तिय जोखिम कम गर्न नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आवद्ध हुने व्यवस्था गर्दै बोर्ड
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय जोखिक कम गर्न नेपाल आउने विदेशी नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य बिीमामा अनिवार्य आवद्ध हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आईतवारको बोर्डको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले सबै तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, आम नागरिक र नेपालमा आउने विदेशी नागरिकलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बताउनु भयो । यसले ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ भन्ने सरकारको नाराले पूर्णता पाउनुका साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वित्तीय जोखिम कम गर्न कोशेढुङ्गा सावित विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु समेत एकीकरण गर्दै लैजाने बताउनु भयो । स्थानीय तहहरुले दिँदै आएको उपचार सहायता तथा स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरुलाई समेत बोर्डअन्तर्गत ल्याइने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै तहका जनप्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारी, संगठनिक संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरु, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति र तिनका परिवार, आम नागरिक र नेपालमा आउने विदेशी नागरिकलाई समेतलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । जसले गर्दा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको सरकारको नाराले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वित्तीय जोखिम कम गर्नलाई यो कोशेढुङ्गा सावित हुने हामीले ठानेका छौं । त्यस्तै छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदानका कार्यक्रमहरुको एकीकरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट स्वास्थ्य सेवाका धेरै कार्यक्रमहरु समानान्तर रुपमा सञ्चालनमा छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले पनि नागरिकलाई सहज उपचारका लागि सहयोग तथा अनुदान प्रदान गर्दै आएका छन् । यसरि छरिएर रहेका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अन्तर्गत ल्याइनेछ ।’
सबै तहका स्वास्थ्य अनुदानका सेवाहरु एकीकरण गर्न बोर्ड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच कुरा अगाडि बढाइसकिएको समेत कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताउनु भयो ।
