सरकार-शिक्षकबीचको दूरी अझै टाढा, तेस्रो पटकको वार्ता प्रयास पनि विफल
मकालु खबर
काठमाडौं । सरकारले वार्ता गर्न गरेको तेस्रो प्रयास पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई संवादमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । तर नेपाल शिक्षक महासंघले तत्काल वार्ता र छलफल होइन, विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको स्पष्ट पारेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले पहिले नै शिक्षकहरूसँग सहमति गरिसकेको भन्दै त्यसअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले जे सहमति गर्यौं, त्यसैअनुसार ऐन ल्याए हुन्छ। अहिले फेरि छलफल गर्नुको औचित्य छैन,’ सुवेदीको भने ।
यसअघि पनि चैत २१ र २२ मा मन्त्रालयले दुई पटक वार्ताका लागि बोलाएको थियो, तर महासंघले संवाद आवश्यक नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । चैत २० देखि शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका छन्, र चैत २५ बाट त उनीहरूले देशभर शैक्षिक आमहड्ताल नै घोषणा गरिसकेका छन् । मंगलबार पनि शिक्षकहरूले बत्ती बालेर माइतीघर- बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षकहरूको समस्या संवादमार्फत नै समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । शिक्षामन्त्री भट्टराईले पनि केही माग तुरुन्त सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताएकी छन् ।
बुधबारका लागि मन्त्रालयले पुनः वार्ताको लागि अपिल गरेको छ । विज्ञप्तिमा राहत, अस्थायी, पुराना उमावि शिक्षक, बालविकास र अन्य विद्यालय कर्मचारी प्रतिनिधिहरूलाई समेत सहभागी गराउने उल्लेख गरिएको छ । तर महासंघको बैठकले फेरि वार्ता अस्वीकार गरेको छ । ‘हामी संसद्को विशेष अधिवेशन वा बर्खे अधिवेशन तुरुन्त बोलाएर शिक्षा ऐन पारित गर्न माग गरिरहेका छौं । होइन भने अध्यादेश ल्याउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले, ‘अब वार्तामा बस्नुपर्ने एउटै शर्त छ- कसरी ऐन ल्याउने भन्नेबारे छलफल गर्न मात्र ।’
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि अहिले पनि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा दफावार छलफल जारी छ । मन्त्रालयले छिट्टै छलफल सकाएर बर्खे अधिवेशनमा विधेयक पेस गरिने जनाएको छ । यता शिक्षकहरूले स्थानीय तह मातहत नपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना, अस्थायी शिक्षकको स्थायिकीकरण, दरबन्दी वृद्धि लगायत माग राखेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यस्ता केही माग संविधानविपरीत छन् र संविधान संशोधनबिना सम्भव छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले विगतका सहमतिअनुसार नै काम अघि बढिरहेको भन्दै शिक्षकहरूलाई संवादमा फर्कन आग्रह गरिरहे पनि, महासंघ भने शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कक्षाकोठामा नफर्कने अडानमा छ ।
मकालु खबर
