शिक्षक महासंघको स्पष्ट सन्देश- शिक्षा ऐन बिना वार्ता सम्भव छैन

काठमाडौं । शिक्षक महासंघले सरकारसँगको तेस्रो वार्ता प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्तामा आउनको लागि आग्रह गरेको थियो, तर शिक्षक महासंघले वार्ता र संवादको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै भनेको छ कि अहिलेको अवस्थामा उनीहरूलाई शिक्षा ऐन आवश्यक छ, र सहमति वा वार्ताको जरुरी छैन ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका मागका विषयमा अघिल्लो सहमतिका आधारमा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘हामीसँग भएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गरिनु पर्छ, अहिले वार्ता गर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।’

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले २१ र २२ चैतमा वार्ता गर्ने प्रयास गर्दा शिक्षकहरूले संवाद आवश्यक रहेको बताए । २० चैतदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौंमा सडक आन्दोलन जारी राखेका थिए र २५ चैतदेखि देशभर शैक्षिक आमहडताल घोषणा गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा मन्त्री र अन्य प्रमुख मन्त्रीहरूसँग शिक्षकका मागहरूबारे छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘समस्या संवाद र छलफलबाटै समाधान गर्न सकिन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार पुन: वार्तामा आउनको लागि अपिल गरेको छ, र यसपटक शिक्षक-कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरेर वार्ता हुने छ । तर, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हामी संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर शिक्षा ऐन पारित गर्न माग गर्दैछौं, र वार्तामा बस्नको लागि एकमात्र सर्त यही हुनेछ ।’

सरकारले भने, विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको र विधेयक संसदमा पेस गरेर पारित गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएको छ । शिक्षकहरुले विभिन्न मागहरू राखेका छन्, जसमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने, दरबन्दी थप गर्ने र शिक्षकका पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित मागहरू रहेका छन् ।