अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानुन आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुन्छ : कानुनमन्त्री
मकालु खबर
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन अब ढिलो गर्न नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तह थप सशक्त बनाउनका लागि अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उल्लेख गरे । उनले संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको बताए ।
उक्त अधिकारअनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानुन मन्त्रालयले थप कानुन बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम र कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानुन बनाउने काममा अघि बढिरहेको बताए ।
संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको भएपनि पछिल्लो समय मिथ्या र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिने गरिएको बताए । यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो रु भन्ने उनले प्रश्न गरे ।
मन्त्री चौरसियाले भने ‘मेरो मान्यता पनि छ । अब ढिलो गर्नु हुँदैन । प्रदेशलाई अधिकार दिनेकुरा, स्थानीय निकायलाई थप सशक्त बनाउने कुरा, अब कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन, नेपालको संविधान २०७२ ले एकात्मक व्यवस्था होइन, तीन तहको समावेशी, समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । र संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारअनुसार हामीले प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानुन मन्त्रालयले थप कानुन बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने काम र कानुन मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानुन बनाउने काममा अघि बढिरहेको छ । हाम्रो संविधानले जे—जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्था दुनियाँको धेरै देशहरूमा सबै वर्गलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गरेको पाइँदैन । हाम्रोमा बोल्न पाउने व्यवस्था छ, तर अब त जे बोल्न पाए पनि हुने व्यवस्था भयो । मान्छेले जे पायो त्यही बोलिरहेको छ, जे पायो त्यही लेखिरहेको छ । सोसल मिडियामा त्यस्तै । कतिसम्म भने डान्स, किस गरिरहेको फोटो कुनै ल्याएर कुनै नेताको फोटोमा टाउको लगाएको छ । के नेपाली समाज त्यहीँ जाने हो । यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो ।’
मन्त्री चौरसियाले अन्य मुलुकहरूमा झैँ नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानुन आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने दाबी गरे । अब कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासनले कुनैपनि बेला समातेको छ र केही दिनपछि उ निर्दोष भएको पाइए अग्रिम जमानत उपलब्ध गराउने बताए । उनले प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायको अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुने र एक अर्कालाई आवश्यक भएको कानुनहरू बनाउने अधिकार तीन तहकै लागि भएको बताए ।
मन्त्री चौरसियाले सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य तीव्र गतिमा सम्प्रेषण गरिएको बताए ।
मकालु खबर
