नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो : पृथ्बीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

राजनीतिक दलहरूले शीर्ष नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउन नसकेको कारण प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेशका समस्याहरू बल्झिएको र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकोले सरकार अन्तरप्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउन लागि रहेको दाबी गरे ।

उनले तीन तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समेत गठन गरिएको बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी बलियो बनाउने कानुन र ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन हुँदाहुँदै पनि वित्तीय संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताए ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकता भनेर अलिकति त्यस्तो पनि हो । अहिले म सरकार प्रवक्ता भएको हिसाबले प्रदेशका समस्याहरू धेरै बल्झिए, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ हामी । यसमा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुपर्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेको कानुनी प्रबन्ध मात्रै हो संवैधानिक प्रबन्ध होइन । अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ओझेलमा पार्नको लागि, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्न सकोस् भनेर कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो । यसलाई पनि नकारात्मक हिसाबले हेर्नु हुँदैन । अन्तरप्रदेश परिषद्ले दुई वटा सरकारबिच समन्वय गर्ने भयो । तर तीन वटै सरकारको समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट हुने भयो । किनभने संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारहरूबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कानुन र ऐन बनाउन जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा वित्तीय संघीयता कमजोर भएको कारण अन्तरसरकारी वित्त ऐन पनि छ ।’

मुलुकमा रहेको विकासको असमानतालाई हटाउन तल्लो तहलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।