मकालुखबर बिशेष: आज दिनभरका २५ समाचार

१. हावाहुरीले तानसेन महोत्सवमा करोडौंको क्षति
पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा जारी दोस्रो तानसेन महोत्सव हावाहुरी र वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ ।

बुधवार रातिको हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण महोत्सव प्रभावित बनेको हो । बुधवार कार्यक्रमको तयारी भइरहेको बेला अचानक वर्षा र हावहाहुरी चलेपछि महोत्सवमा भाग दौड मच्चिएको थियो । असिनासहित वर्षा भएपछि महोत्सव हेर्न भेला भएका हजारौं बाल बच्चादेखि बुढापाकाबीच भागदौड मच्चिएको थियो । वर्षाका कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित गरी आज सञ्चालन गर्ने तयारीमा आयोजक थिए । तर बुधवार राति १ बजेबटा चलेको ठूलो हावाहुरी र वर्षाका कारण महोत्सवस्थलमा बनाइएका स्टेज, स्टल, प्रवेशद्वार, घेरबार लगायत ढलेका छन् । जसले गर्दा महोत्सव नै अनिश्चित बनेको छ । महोत्सवस्थलमा राखिएका विभिन्न स्टलका सामान समेत हावाले उडाएको व्यापारीहरुको भनाई छ । हावाहुरीले करोडौंको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । वर्षा र हावाहुरीका कारण महोत्सवस्थलमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनः नयाँ संरचना निर्माण गरेर मात्र महोत्सव सञ्चालन गर्ने तयारी आयोजक तानसेन नगरपालिकाले गरेको छ । महोत्सव यही चैत २२ गतेदेखि शुरु भई वैशाख ३ गतेसम्मका लागि तय भएको थियो ।

२. सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच–प्लेको उपाधि निरजलाई 

सूर्य नेपाल एनपिजिए म्याच–प्लेको उपाधि नेपाल नम्बर दुई गल्फर निरज तामाङले जितेका छन् । ३६ होलको फाइनल प्रतिस्पर्धामा आठौं वरियताका धन बहादुर थापालाई ५÷४ ले हराउँदै निरज सिजनको तेस्रो उपाधि जित्न सफल रहे। उनको यो करियरको चौथो उपाधि हो । रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा निरजले धनबहादुर थापालाई पहिलो नौ होलमा २–होलले पछि पारे। यसपछि १८ होल सकिंदा निरजले ६–होलको फराकिलो अग्रता बनाए। एकपक्षीय जितको नजिक निरज पुगेका थिए। तर धनले सहजै हार मानेनन् । २७ होलको समाप्तीमा अग्रता ५–होलमा छोट्याए। यसपछि ३२ औं होलको खेल बराबरीमा सकिएसँगै निरजले ४ होल अगाडि उपाधि जिते । उपाधिसँगै निरजले नगद ६० हजार प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो भएका धनले ४२ हजार प्राप्त गरे। निरजले पहिलो चरणमा सूर्यप्रसाद शर्मा, क्वाटरफाइनलमा रामे मगर र सेमिफाइनलमा दिनेश प्रजापतिलाई हराएका थि ए। निरजले यो सिजन सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन र सूर्य नेपाल इस्टर्न ओपनको उपाधि जितेका थिए ।

डिफेन्डिङ च्याम्पियन दिनेश प्रजापतिले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे । दिनेशले रवि खड्कालाई १८ होलको प्रतिष्पर्धामा ४÷२ ले माथ दिए। दिनेशले ३२ हजार र रविले २४ हजार हात पारे । क्वाटरफाइनलमा पराजित नेपाल नम्बर एक भूवन नगरकोटी, तोरण विक्रम शाही, रामे मगर र प्रदीप कुमार लामाले ११÷११ हजार प्राप्त गरे। पहिलो चरणमा पराजित हुने पशुपति शर्मा, भुवन कुमार रोक्का, टंकबहादुर कार्की, सञ्जय लाम, जयराम श्रेष्ठ, रमेश अधिकारी दीपक मगर र सूर्य प्रसाद शर्माले जनही ६÷६ हजार प्राप्त गरे । सन् २०२३–२४ को अर्डर अफ मेरिटको आधारमा १६ प्रोफेसनल गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगिताको कुल नगद पुरस्कार राशी २ लाख ५० हजार रहेको थियो। प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरुलाई सूर्य नेपाल प्रालिका डेप्युटी जेनरल मेनेजर (मार्केटिङ) केशव प्रधान र नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले पुरस्कार वितरण गरे ।

३. सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजजीको माग गर्दै प्रदर्शन
सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले काठमाडौंमा बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
बिहीवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भूमि अधिकार संरक्षण समितिको आह्वानमा उपस्थित भइ बिरोध प्रदर्श गरिएको हो । उनीहरुले जनतालाई उठिवास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर, झीगु भूमि झीगु अधिकार, जनताको सम्पतीको हक कायम गर, आइएसओ १६९ लागू गर जस्ता प्लेकार्ड र नारा लगाइ बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध कार्यक्रममा बोल्दै धोबिखोला करिडोर प्रभावित मुल समितिका अध्यक्ष ऋषिराम बस्यालले नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले मनगढन्ते रुपमा गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले यो समस्या काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै देखिए पनि नेपालभर लागू भए करोडौं जनता विस्थापित हुने बताउनु भयो । मापदण्डको नाममा सरकारले आतंक मच्चाएको आरोप लगाउनु भयो ।

४. व्यवसायिक वातावरण बिग्रन नदिन सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरताका कारण व्यवसायिक वातावरण बिग्रन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिर सरकारका कारण मुलुकमा विगतमा लगानीको वातावरण बिग्रिएपनि अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार नीतिगत अस्थीरताले लगानीको वातावरण विगतमा बिग्रेको थियो । देशमा भ्रष्टाचारको न्युनिकरण र अन्त्य गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।  संघीयताको शुरु शुरुमा हेरेक पालिका सरकारले आफैँ कर उठाउन ठाउँठाउँमा बाँस तेस्र्याइएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई सेवा सुविधा पु¥याउनका लागि संघीय प्रणाली स्थापित गरिएको बताउनु भयो । निजी क्षेत्रले दिएको सल्लाह सुझावअनुसार सरकार चलेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु सही रहेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सघाउ पुग्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँ भन्नुभयो– ‘सरकारको विश्वसनीयता, सरकारका नीतिहरु छिनछिनमा अनपेक्षित तवरले बदलिने, व्यवसायीक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने, उत्तरदायित्व नलिने, अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा कुराहरु पनि उच्चरण नगर्ने, नीतिगत अस्थीरताको अन्त्य गर्न यो सरकार बनेको हो । देशमा भ्रष्टाचारको न्युनिकरण र अन्त्य, सुशासनसँगै सेवा प्रवाह कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार लागेको छ । संघीयताको शुरु शुरुमा हेरेक पालिका ठाउँठाउँमा कर उठाउन बाँस तेर्साए । आफैँ सरकार हो, ट्याक्स लगाउने अधिकार छ भने एउटा बाँस किन नतेर्साउने बाटामा, बाँस तेर्साइ हालौँ, कर उठाइ हालौं । अधिकारका लागि लाडियो, अधिकार छ, अधिकारको प्रयोग गरिन्छ भन्ने बुझाइ भयो ।’

सरकार र नीजिको सम्बन्ध नमूनाको हिसावले अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा समेत सरकारले नीजि क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

५. व्यक्तिगत महत्वकांक्षा भन्दा माथि उठेर कानून व्यवसायीहरुको हक हितका लागि काम गर्नेछौँः अध्यक्ष मिश्र

नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र निर्वाचित हुनुभएको छ ।
मिश्र पाँच हजार ५२ मतसहित निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँका प्रतिष्पर्धी वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले दुई हजार ६२१ मत प्राप्त गर्नुभयो । मिश्रले दुई हजार ४३१ मतान्तरले श्रेष्ठलाई पराजित गर्नुभयो । नेपाल बार चुनावमा मिश्रको प्यानलबाट प्यानलबाट २५ मा २५ जना नै निर्वाचित हुनुभएको छ । बार अध्यक्षमा विजयी भएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिश्रले जितसँगै जिम्मेवारी थपिएको र जिम्मेवारीसँगै गम्भीर बनेर अघि बढ्ने बताउनु भयो । स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकाको स्थापना, विकृति विहीन न्यायपालिका, राम्रा न्यायकर्मी, भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका, संविधानको समयवघ संशोधन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । कानून व्यवसायीहरुलाई तालिमको व्यवस्था, लयर्स सेकेण्डरीको स्थापना, समुचित कानूनी शिक्षाको व्यवस्था, नेपाल बार एशोसिएशनमा महिला र युवा कानून व्यवसायीहरुको मुल प्रवाहमा आउने क्रम शुरु गर्ने र नेपाल बारको समग्र कार्य प्रणाली परिवर्तन गर्नेकुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो ।

आफूहरुका मात्रै प्रतिष्पर्धीहरुको घोषणापत्र पनि कार्यान्वयन गर्ने, सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउनु भयो । व्यक्तिगत महत्वकांक्षा भन्दा माथि उठेर कानून व्यवसायीहरुको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

६. वैदेशिक सहायता घट्दै गयोः परराष्ट्रमन्त्री देउवा
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरु संकुचित हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने अनुदान संकुचित हुँदै गएको र यो भूराजनीतिक कारणले अझै घट्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पु¥याएको बताउनु भयो । सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकांक्षी रहेको बताउँदै ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो । अधिकतम विकास,विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकाक्षी छौं । ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ । अधिकतम विकास, विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्नेछ । द्रुत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकंक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ । अब वैदेशिक ऋण अनुदान पहिला भन्दा कम आउनेछ । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताको स्थीति कम बन्दै गएको छ । २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’

उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिवद्ध  रहेको समेत बताउनु भयो  । सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या नयाँ नभएको बताउँदै उहाँले राजनीति स्थायित्व नहुँदा विगतमा देखिएका समस्या अब हटाइने उद्घोष गर्नुभयो ।

७. मध्यपुरको भुलाङ्खेलमा धिमेबाजा प्रतियोगिता शुरु
मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आयोजनामा मध्यपुरको भुलाङ्खेलमा धिमेबाजा प्रतियोगिताको आयोजना भएको छ । प्रतियोगितामा उपत्यकाका २२ वटा धिमे खलको सहभागिता रहेको छ । कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई विभिन्न बाजाहरूको पुस्तान्तरण गर्नको लागि यस्तो खालको प्रतियोगिताहरु आयोजना गरेको मोटीपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो । प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई ५० हजार द्वितीय हुने टिमलाई २५ हजार तृतीय हुनेलाई १५ सान्त्वनाले १० हजार पुरस्कार साथै ट्रफी हात पार्नेछ ।

८. प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो अत्मनिर्भर अर्थतन्त्रदेखि समृद्धीसम्मको चर्चा 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रदेखि समृद्धिसम्मको चर्चा गर्नुभएको छ ।
बिहीवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा उहाँले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्धिको ढोकासम्म पु¥याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले सुरक्षण गर्ने बताउनु भयो ।  उद्योग, व्यवसायमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी राष्ट्रको सम्पतीमा गणना हुने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षण गर्ने बताउनुभयो । कृषि जीविकामुखी भनिएपनि अहिले अहिलेको कृषि प्रणालीबाट जिविका पनि नचलेको बताउँदै परम्परागत शैलीहरुमा फेरबदल आउनुपर्ने ओलीले बताउनु भयो ।

कानूनहरु  मन्त्री र सचिवहरुलाई नभइ किसानलाई चाहिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार उत्पादन बढाउने कानून आवश्यक छ । कृषि जीविकामुखी भनिएपनि अहिले अहिलेको कृषि प्रणालीबाट जीविका पनि नचलेको बताउनु भयो । पहिले एउटा परिवार उत्पादनको युनिट हुने गरेको बताउँदै ओलीले त्यो परिस्थीति नै समाप्त भएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेका रोजगारीहरु राष्ट्रका रोजगारीमा गणना गरिन्छन् । निजी क्षेत्रले जुन उत्पादन गर्छ, त्यो राष्ट्रको उत्पादनमा गणना हुन्छ । त्यसकारण हाम्रा प्रयासहरु राष्ट्रिय हुनुपर्छ । उपलव्धि पनि राष्ट्रिय हुनेछन् । त्यसका लागि संयोजन, प्रोटेक्सन सरकारले गर्ने हो । यसबारे सरकार सुदृढ प्रतिवद्धता जनाउछ । कानून मन्त्री, सचिवहरुलाई चाहिएको नभएर किसानलाई चाहिएको होइन, कृषकलाई हो । उत्पादन बढाउने कानून आवश्यक छ । कृषि जीविकामुखी भनिएपनि अहिलेको कृषि प्रणालीबाट जिविका पनि चलेको छैन ।  पहिले एउटा परिवार उत्पादनको युनिट हुने गरेको थियो ।  अहिले त्यो परिस्थीति नै समाप्त भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीकाअनुसार अब डिपार्टमेन्ट बढी चल्न थालेका छन् । सटरहरु चल्न छाडेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अब डिपार्टमेन्ट बढी चल्छ, सटरहरु चल्दैनन् । मान्छेहरु सटरमा गयो भने कति ओटा सटरहरु घुम्ने एउटा चिज लिनका लागि । फेरि भनेजस्तो छानीछानी लिन पनि नपाइने । त्यहाँ जस्तो छ, त्यस्तै मात्र लिनुपर्ने ।  डिपार्टमेण्ट स्टोरहरुमा गयो भने त्यहाँ छानीछानी भनेजस्तो अनेकप्रकारका चिजहरु लिन पाइने । एक ठाउँमा गएपछि सबै कुरा पाइने । सबैकुरा सिस्टमेटिक हुने भएकाले मान्छे त्यता लाग्छन् ।’

अब समूह र ठूला प्रयासहरुबाट मात्रै कृषिमा अघि बढ्न सकिने अवस्था आएको उहाँको भनाई छ । सहकारीमा जोडिएर ठूलो खेती, ठूलो उत्पादनमा जानैपर्ने र त्यसरी उत्पादन बढाएर मुलुकको परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजान सकिने उहाँले बताउनु भयो ।

अहिलेका ढाँचा, शैलीहरु फेरिन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कानूनका ढाँचादेखि व्यवहारसम्मै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सरकारी प्रयासहरु समेत परिवर्तन गरेर जानुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल विकास कम्पनी लिमिटेड शुरुआत गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा समेत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीकाअनुसार नयाँ—नयाँ उद्योगहरु स्थापना गरेर आयातलाई घटाउन र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्छ । स्वभाविक रुपमा ठूलो मात्रमा उत्पादन हुनसक्यो भने निर्यात वृद्धि हुने, निर्यात बढ्न थालेपछि प्रतिष्पर्धी क्षमता बढ्न थाल्ने नेपालीले राष्ट्रिय गौरव, स्वाभिमान गर्न पाउने अवस्था बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकाअनुसार बिहान उठ्ने बित्तिकै नेपालमै बनेको दन्तमञ्जन लगाउने, नेपाली साबुनले हात धुने, नेपाली साबुन, स्याम्फुले नुहाएर सफा बन्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘घन पिटिपिट फालि पनि बनाउन सक्ने, करुवा, भाँडाकुडा अरु केके बनाउन हामीले जान्यौं, तर सजिलासजिला कुरा बनाउन सकेनौं । प्रविधितिर ध्यान नदिने, प्रविधिको विकास नगर्ने प्रवृत्ति देखियो । अब आफैँले प्रविधि विकास गर्नुपर्छ । अब हामी प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा गर्दैछौं । अब आफैँले प्रविधिको विकास गर्दै जाऔं । आफैँले विकास गर्छु भनेर मात्रै नरोकियौं । हामीले प्रविधि आयात पनि गर्नपर्ने हुनसक्छ ।  किनभने आज ग्लोबलराइज जमना हो । जतिबेला आफैँ प्रविधिको विकास गनुपथ्र्यो । त्यतिबेला हामी गर्न चुक्यौं । अब गर्दै पनि जानुपर्छ तर मुख्यरुपमा ट्रान्सफरको जमानामा छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । हरेक उत्पादन, सेवा सुविधामा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । आज प्रविधिको जमाना हो  । आज सूचना प्रविधिमा हामी निकै ध्यान दिन खोजिरहेका छौं । तर उत्पादन प्रविधिमा त्यति ध्यान दिन सकेका छैनौं । अरु ट्रेक्नोलोजिको उत्तिकै महत्व छ ।’

उहाँले कृषि प्रविधिमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने देशलाई गन्तव्य मुलुकमा कुनै असहज स्थिति पैदा भए कुनैपनि बेला भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालजस्तो सबै सम्भावना भएको देशमा त्यस्तो स्थिति निम्ताउन हुँदैन । शुद्ध, अर्गानिक, पौष्टिक, सन्तुलित आहार हरेकले पाउने ग्यारेन्टी भए पहिलो समृद्धी त्यही रहने बताउनु भयो । त्यसपछि आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न गाह्रो नहुने र त्यसबाट बचत हुने स्थितिमा मुलुकलाई पु¥याउन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकाअनुसार समाजको सानो हिस्सा मात्रै वचतको स्थीतिमा छ । बाँकी ऋणात्मक स्थितिमा, आफ्नो वचतले घर नचल्ने स्थीतिमा रहेकाले देश समृद्धि कसरी हुन्छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । हरेक नागरिकलाई वचतको स्थितिमा पु¥यायो भने मात्रै देश स्वतः समृद्ध हुने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार खेतीमा पनि बढि आम्दानी दिनेतर्फ सिफ्ट हुन जरुरी छ ।

प्रधनमन्त्री ओलीले एकद्वार प्रणालीलाई कडाइकासाथ पालना गर्न र गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा डिजिटल नेपालको अवधारणा आफूले ल्याएको बताउँदै ओलीले अहिले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नागरिक एपहरुलाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।

९.नेपाल र भारतका भन्सार उच्च अधिकारीहरुको बैठक काठमाडौंमा शुरु  
नेपाल र भारत भन्सारका उच्च अधिकारीहरुको बैठक काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।
नेपाल र भारत बीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउनुका साथै अवैध व्यापार तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेर दुई देशका भन्सार अधिकारीहरूको बैठक शुरु भएको हो । भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीले बैठकमा दुई देशका भन्सार कार्यालयहरू बीचमा निर्यात व्यापारसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचनाहरू अग्रिम रुपमा उपलब्ध गराउनेबारे छलफल हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘बैठकमा दुई देशका भन्सार कार्यालयहरू बीचमा निर्यात व्यापारसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचनाहरू अग्रिम रुपमा उपलब्ध गराउने, तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउने तथा नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निकासी हुने मालवस्तु बोकेका मालबाहक कन्टेनरमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ्क प्रणाली लागू गर्ने, आयात–निर्यात हुने मालवस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि सीमा नाकामा गुणस्तर तथा क्वारेन्टाईन चेकजाँच प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।’

उहाँकाअनुसार दुई देशका अधिकारीहरु बीचको बैठकमा नेपालले लागू गरेको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत विद्युतीय रुपमा जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने, भैरहवा तथा चाँदनी–दोधारामा निर्माणाधिन एकिकृत जाँच विन्दु (ईन्टिग्रेटेड चेक प्वाईन्ट) लाई लक्षित समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्ने, नेपाली उत्पादनको भारत निर्यातका लागि भारतले लागू गरेको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यलाई सहज बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
चैत्र २८ र २९ गते दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपालकोतर्फबाट नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गर्नुभएको छ भने भारतको तर्फबाट राजश्व ईन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभय कुमार श्रीवास्तवले गर्नुभएको छ ।

नेपालको तर्फबाट वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु तथा वाली क्वारेन्टाईन विभाग लगायतका निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।
भारतीय टोलिमा राजश्व ईन्टेलिजेन्स निर्देशनालय लखनउ क्षेत्रिय ईकाईका सहायक महानिर्देशक, नेपाल स्थित भारतीय दुतावासका प्रथम सचिव, कलकत्ता,पटना,लखनउ भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरु लगायतका अधिकारीहरुको सहभागि छन् ।
(नोटः यो समाचार हामीले भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीले दिएको जानकारीका आधारमा तयार पारेका हौँ ।

१०. ट्रम्पले ल्याउनुभएको नयाँ भन्सार दर चीनबाहेक अरु देशका लागि ९० दिनका लागि स्थगन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व ल्याउनुभएको रेसिप्रोकल भन्सारदर चीन बाहेक अरु देशका हकमा तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।
ट्रम्पले अघिल्लो साता घोषणा गर्नुभएको ‘जस्तालाई तस्तै भन्सार दर’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ)  ९० दिन (तीन महिना) का लागि स्थगन गरेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार शुल्कलाई १२५% बढाएको छ । ट्रम्पकाअनुसार यो तुरुन्तै लागू हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल टु«थमा यसबारे राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभएको छ– ‘विश्व बजारप्रति चीनले सम्मान नदेखाएकाले म अमेरिकाले चीनलाई लगाएको कर १२५ प्रतिशतमा बढाउँदैछु, जुन तुरुन्तै लागू हुनेछ । आशा छ– चीनले चाँडै बुझ्नेछ कि अमेरिका र अन्य देशलाई आर्थिक रूपमा निरन्तर हानि पु¥याउने दिन सकिएको छ र यो पनि स्वीकार्य छैन ।’

ट्रपले नयाँ ट्यारिफका कारण चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ । नयाँ ट्यारिफका कारण खासगरी शक्ति राष्ट्रलाई ठूलो असर परिरहेको थियो ।
जसबाट नेपाल पनि अछुतो थिएन । नयाँ ट्यारिफअनुसार नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपथ्यो । पहिलेको तुलनामा नेपाली वस्तु अमेरिका निकासीमा महँगो पर्दै थियो । तर शक्तिराष्ट्रहरुलाई लगाइएको भन्दा यो दर कम भएको भन्दै नेपालका उद्योगी व्यापारीले राहत महशुस गरेका थिए ।
नयाँ ट्यारिफका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने खतरा विश्लेषण हुँदै आएको थियो ।

११. उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देश गर्दै उहाँले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरु पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रवन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसहितको छलफल बोलाउनु भएको हो । छलफलबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बजेटलाई रिफर्म गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लाग्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । लथालिङ्ग तरिकाले विगतमा गरिने प्राथमिकताहरुलाई सच्याएर रिफर्म गर्नेगरी छलफल भएको बताउनु भयो । अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने, परियोजना बैंकलाई अक्षरशः पालना गर्नेगरी अघि बढ्नेबारेमा छलफल भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन तरिकाले बजेटहरु बनिरहेका छन्, त्यसलाई रिफर्म गर्ने । रिफर्म कसरी गर्ने भन्दा प्रायोटाइजेसन जुन हिसावले लथालिङ्ग तरिकाले हुन्थ्यो, पहिला त्यसलाई करेक्शन गर्ने । परियोजना बैंकलाई अक्षरशः लागू गर्ने । तीन करोडको बजेटको त्यो शिलिङ कन्टिन्यु गर्ने । रेभिन्यु कसरी कलेक्शन गर्ने, कसरी बढाउने । अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने ।’

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।

१२. अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासहरु सकारात्मक छन् तर यतिले मात्रै पुग्दैनः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक रहे पनि युवाहरुको चाहना पूरा गर्न पर्याप्त नरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार महासंघको ५९ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफू प्रतिकुलतामा अनुकुलता खोज्ने उद्यमी रहेको जिकिर गर्दै देशमै आशा जगाउनका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न नसकेसम्म निराशालाई आशामा बदल्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सिमितता रहेको भन्दै अहिले करिव पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको भएपनि हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिव पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने म प्रतिकुलतामा अनुकुलता खोज्ने उद्यमी हुँ । म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर हाम्रा युवाहरुको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन । जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्दैनौ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो । हामीलाई थाहा छ रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सिमितता छ । अहिले करिव पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । त्यस कारण युवाहरु जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन् । नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्रहरु र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो । सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिव सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय डलर । यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चार सय गुणा बढेको देखिन्छ । नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो । तर ४० हजारको क्रय क्षमता र १४ सयको क्रय क्षमता तुलना हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन ।’

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी जरुरी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौ । फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । अब म बुँदागत रुपमा यहाँहरुलाई हामीले के गर्नसक्छौँ ? त्यो कसरी सम्भव छ ? र सरकार लगायतका सरोकारवालाहरुको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुप¥यो । त्यो भन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ । पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन्, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो । राजश्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ ।’

अध्यक्ष ढकालले अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव नरहेको बताउनु भयो । अर्थतन्त्र, विकास र सम्मृद्धिमा राजनितिक दलहरुको साझा धारणा बनाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकुल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु नहुने बताउनु भयो । अब आर्थिक सम्मृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्नेे बताउनु भयो ।

१३. अर्थतन्त्र दबाबमै छः उद्योगमन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कोभिड १९ र भूराजनीतिका कारण अर्थतन्त्रमा दबाबको सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उहाँले ती चुनौतीलाई समाना गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र दिगो आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले उद्योग क्षेत्रको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै स्वदेशी उत्पानलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति नै रहेको बताउनु भयो । लगानीमैत्री वातारण सिर्जनाका लागि सरकारले कानूनहरु संशोधन गरेको उहाँको भनाई छ ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो– ‘उद्योग क्षेत्रको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । स्वदेशी उत्पानलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा विभिन्न प्रयासहरु थालेका छौं । महासंघको प्रयासमा लगानीसम्मेलनको बेला विभिन्न ८ ओटा कानूनहरु परिमार्जन गरी कार्यविधि र नियमावली समेत बनाइएको छ । केही समय अघि २९ ओटा कानूनहरु संशोधन गरेर लगानी आकर्षण गर्ने सहज वातावरण बनाएको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले दुई पक्षीय लगानी सम्झौताको विषय उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाउँदै आएकोमा त्यस्तो सम्झौताको खाका मन्त्रिपरिषद्ले पारित समेत गरेको मन्त्री भण्डारीले सो अवसरमा बताउनु भयो ।

१४. अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर बजेट ल्याइनेछः अर्थमन्त्री पौडेल 
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२÷८३ को बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ । रोल…
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताउनुभएको हो । पौडेलकाअनुसार संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धी र विकासको आकंक्षालाई पूरा गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनेछ । सांसदहरुको भुमिका विधि निर्माणसँगै विकास निर्माणमा समेत रहने बताउँदै पौडेलले विकास निर्माण र विधि निर्माणलाई समन्वयात्मक हिसावले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन गर्ने ढंगले जान सकेनौं भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं । त्यसकारणले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारोमा पर्न दिनुहुँदैन । ठिक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामपसाद भण्डारीले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयल लागिरहेको बताउनु भयो । उहाँले धेरै मन्त्रालयहरुले सिलिङ नपुगेको बताउने गरेको बताउँदै खर्चको स्थिति कमजोर भएपनि बजेट डिमाण्ड उच्च रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले खर्चको स्थीति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बजेटको डिमाण्ड जहिले पनि उच्च छ । लक्ष्य महत्वाकांक्षी राख्ने, खर्चको सीमा पनि त्यही अनुसारको राख्ने हुँदो रहेछ ।’

उहाँले रकामान्तर गर्नका लागि पनि पहिल्यै ठूलो बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो । बजेटमा तयारी नपुगेका योजनाहरु राख्दा समेत समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताउनु भयो  । उहाँले संसदीय समितिमा समेत अर्थमन्त्रीका कारण प्रि बजेट छलफल हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले ग्रे लिस्टमा पर्नुको जिम्मेवारी सरकारले नलिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘ग्रेलिस्टमा पर्नु सरकारको कारणले होइन भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । यो भन्दा अघिको सरकारमा को थियो ? नेकपा एमाले होइन । सबभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर एमाले सरकारमा बसेको होइन । त्यसको जवाफदेही एमाले हुनु पर्दैन ।’

अन्य सदस्यहरुले आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

१५. अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानून आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुन्छः मन्त्री चौरसिया
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन अब ढिलो गर्न नहुने बताउनुभएको छ । रोल…
बिहीवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तह थप सशक्त बनाउनका लागि अधिकार दिने कुरामा कन्जुस्याँई गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको बताउनु भयो । उक्त अधिकारअनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानून मन्त्रालयले थप कानून बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरुले पनि त्यस सम्बन्धी कानून बनाउने काम र कानून मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानून बनाउने काममा अघि बढिरहेको बताउनु भयो । संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको भएपनि पछिल्लो समय मिथ्या र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिने गरिएको बताउनु भयो । यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो ? भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘मेरो मान्यता पनि छ । अब ढिलो गर्नु हुँदैन । प्रदेशलाई अधिकार दिनेकुरा, स्थानीय निकायलाई थप सशक्त बनाउने कुरा, अब कन्जुस्याँई गर्न हुँदैन, नेपालको संविधान २०७२ ले एकात्मक व्यवस्था होइन, तीन तहको समावेशी, समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । र संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा संघलाई ३५ वटा एकल अधिकार, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई २१ र २२ वटा अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारअनुसार हामीले प्रदेश, स्थानीय तह र संघको अन्तरसम्बन्धको सवालमा कानून मन्त्रालयले थप कानून बनाउने काम र संघका अन्य मन्त्रालयहरुले पनि त्यस सम्बन्धी कानून बनाउने काम र कानून मन्त्रालयको सरसल्लाहले अझ राम्रो सशक्त कानून बनाउने काममा अघि बढिरहेको छ । हाम्रो संविधानले जे—जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो व्यवस्था दुनियाँको धेरै देशहरुमा सबै वर्गलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गरेको पाइँदैन । हाम्रोमा बोल्न पाउने व्यवस्था छ, तर अब त जे बोल्न पाए पनि हुने व्यवस्था भयो । मान्छेले जे पायो त्यही बोलिरहेको छ, जे पायो त्यही लेखिरहेको छ । सोसल मिडियामा त्यस्तै । कतिसम्म भने डान्स, किस गरिरहेको फोटो कुनै ल्याएर कुनै नेताको फोटोमा टाउको लगाएको छ । के नेपाली समाज त्यहीँ जाने हो । यही सब गर्नको लागि नेपाली समाज दुनियाँको उत्कृष्ट समाज भनेर चिनिएको हो ।’

मन्त्री चौरसियाले अन्य मुलुकहरुमा झैँ नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानून आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुने दाबी गर्नुभयो । अब कुनैपनि व्यक्तिलाइ प्रहरी प्रशासनले कुनैपनि बेला समातेको छ र केही दिनपछि उ निर्दोष भएको पाइए अग्रिम जमानत उपलब्ध गराउने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश, संघ र स्थानीय निकायको अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुने र एक अर्कालाई आवश्यक भएको कानूनहरु बनाउने अधिकार तीन तहकै लागि भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री चौरसियाले सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य तिब्र गतिमा संप्रेषण गरिएको बताउनु भयो ।

१६. अमेरिकासँग सम्भावित अप्रत्यक्ष वार्तामा मध्यस्थता गर्न ओमान प्रमुख उम्मेदवार हुनसक्छः इरान
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच कुनै अप्रत्यक्ष वार्ता शुरु भएको खण्डमा ओमान उनीहरूलाई मध्यस्थता गर्ने मुख्य उम्मेदवारहरूमध्ये एक हुने बतउनुभएको छ । उहाँले तेहरानमा साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच पूर्वको आणविक कार्यक्रम र प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको भुमिकाको बारेमा अप्रत्यक्ष वार्ताको सम्भावनाको बारेमा टिप्पणी गर्दै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले इरानको आणविक कार्यक्रममा वार्ताको प्रश्ताव गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिना पठाएको पत्रमा तेहरानको प्रतिक्रियालाई उदार र जिम्मेवार र बुद्धिमानी निर्णयमा आधारित भनेर वर्णन गर्नुभएको बताउनु भयो । मुद्दाको इतिहास र विगत दशकमा इरान र अन्य पक्षहरू बीचको आणविक वार्तासँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई ध्यानमा राखेर यो प्रतिक्रिया दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले इरानले आणविक बम बनाउन खोजेको भन्ने केही देशहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुभयो ।

१७. अमेरिकी ट्यारिफ नीतिले विश्वव्यापी अनिश्चितता निम्त्याउँछः इण्डोनेसिया
इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै ल्याएको पारस्परिक ट्यारिफ नीतिले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढाएको बताउनुभएको छ । दक्षिणपूर्वी एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इण्डोनेसियामा ३२ प्रतिशत पारस्परिक ट्यारिफ लगाइएको छ । प्रबोवोले आफ्नो प्रशासन अमेरिकी नीति परिवर्तनहरूको प्रतिक्रियामा शान्त रहने उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक आत्मनिर्भरताप्रति इण्डोनेसियाको प्रतिवद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्नुभयो ।

१८. गाजामा निर्वाध सहायता पहुँचका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुखको आग्रह 
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजापट्टीमा तत्काल र निर्वाध सहायता पहुँचको लागि आग्रह गर्नुभएको छ । इजरायलको एक महिना लामो नाकाबन्दीले मानवीय संकटलाई झनै खराब बनाएको भन्दै एन्क्लेभमा रहेका नागरिकहरूको पीडालाई अझ गहिरो बनाएको बताउनु भयो । गाजामा सहायता नआएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको भन्दै सबैकुराको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

मार्च २ देखि इजरायलको आदेश अन्तर्गत गाजामा सहायता र व्यावसायिक सामानहरूको लागि सबै क्रसिङहरू बन्द छन् । जुन अक्टोबर २०२३ पछिको सबैभन्दा लामो तालाबन्दी हो । सबै वन्धकहरूको तत्काल र बिना शर्त रिहाइ र स्थायी युद्धविरामको लागि आफ्नो आह्वान दोहो¥याउनु भयो ।

१९. ग्रिसमा २४ घण्टाको आम हड्ताल
अपर्याप्त तलव वृद्धिको विरोधमा ट्रेड युनियनहरूले बुधवार २४ घण्टाको हड्तालको आह्वान गरेपछि सग्रस प्रभावित भएको छ । यातायात, अस्पताल र विद्यालयहरू लगायत सार्वजनिक सेवाहरू ठप्प हुँदा हजारौं हडतालकारीहरूले एथेन्सको केन्द्रमा मार्च गरेका थिए । हामी उचित ज्याला चाहन्छौं, रोटीको टुक्रा होइन, ग्रिक संसदको अगाडि प्रदर्शनकारीहरूले उठाएका ब्यानरहरूमा लेखिएको थियो । सरकारले हालैका वर्षहरूमा ज्याला र पेन्सन बढाएको छ । यद्यपि युनियन र प्रदर्शनकारीहरूले घरपरिवार र साना व्यवसायहरू अझै पनि जीविकोपार्जन गर्न संघर्ष गरिरहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले थप उदार वृद्धि, साथै मुद्रास्फीतिको दबाब र आवास संकट कम गर्न उपायहरूको लागि आह्वान गरेका छन् ।

२०. पूर्वीगाजामा इजरायली आक्रमणमा २९ जनाको मृत्यु
बुधवार गाजा शहरको पूर्वमा रहेको शुजैया छिमेकमा रहेको एक आवासीय भवनमा इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तिमा २९ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । अन्य ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । गाजा सिभिल डिफेन्सका प्रवक्ता महमुद बसालले उद्धार टोलीहरू अझै पनि भग्नावशेषमा फसेका जीवित र शवहरूको खोजी गरिरहेको बताउनु भयो । प्यालेस्टिनी सुरक्षा स्रोतहरूले आक्रमणले छेउछाउका आठ घरहरूलाई लक्षित गरेको थियो । धेरै क्षेप्यास्त्रहरूले सम्पूर्ण क्षेत्र ध्वस्त पारेको छ । इजरायली सेनाले घटनाको बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । गाजाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले विगत २४ घण्टामा अस्पतालहरूले ३६ जनाको शव र ४१ जना घाइते भएको रिपोर्ट गरेपछि हवाई आक्रमण भएको हो । गाजास्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार मार्च १८ मा इजरायलले सैन्य कारबाही पुनः शुरु गरेदेखि मारिएका प्यालेस्टिनीहरूको संख्या १ हजार ४८२ पुगेको छ । जसमा ३ हजार ६८८ जना घाइते छन् । गाजा स्वास्थ्य अधिकारीहरूकाअनुसार अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायली सैन्य अभियान शुरु भएदेखि कुल ५० हजार ८४६ प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन् । १ लाख १५ हजार ७२९ जना घाइते भएका छन् ।

२१. नेताहरुको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्योः मन्त्री गुरुङ 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले नेताहरुको संघीयता विरोधी मानसिकताका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । रोल…
बिहीवार ललतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । राजनीतिक दलहरुले शिर्ष नेताहरुलाई प्रदेशमा पठाउन नसेकको कारण प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशका समस्याहरु बल्झिएको र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेकोले सरकार अन्तरप्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित बनाउन लागि रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहार्यको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समेत गठन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गरी बलियो बनाउने कानून र ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन हुँदाहुँदै पनि वित्तीय संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि नेताहरुको संघीयता विरोधि मानसिकता भनेर अलिकति त्यस्तो पनि हो । अहिले म सरकार प्रवक्ता भएको हिसावले प्रदेशका समस्याहरु धेरै बल्झिए, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाले, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर हामी अन्तर प्रदेश परिषद्लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छौं हामी । यसमा तपाईहरुले पनि साथ दिनुपर्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनेको कानूनी प्रबन्ध मात्रै हो संवैधानिक प्रवन्ध होइन । अन्तरप्रदेश परिषद्लाई ओझेलमा पार्नको लागि, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्न सकोस् भनेर कानूनी प्रवन्ध गरिएको हो । यसलाई पनि नकारात्मक हिसावले हेर्नु हुँदैन । अन्तरप्रदेश परिषद्ले दुईवटा सरकारबीच समन्वय गर्ने भयो । तर तीन वटै सरकारको समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट हुने भयो । किनभने संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कानून र ऐन बनाउन जरुरी छ । हाम्रो मुलुकमा वित्तिय संघीयता कमजोर भएको कारण अन्तरसरकारी वित्त ऐन पनि छ ।’

मुलुकमा रहेको विकासको असमानतालाई हटाउन तल्लो तहलाई वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

२२. पानीजहाज विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल 
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको पानीजहाज विधेयकमा बिहीवार समेत दफावार छलफल भएको छ । रोल…
राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरिरहेको छ । बिहीवारको बैठकमा सांसदहरुले पानी जहाज सञ्चालन गर्नुअघि पानीजहाजको सर्वे गर्नुपर्ने, आधिकारिक संस्थाले सर्भे गर्नुपर्ने लगायतका संशोधन  राखे । विधेयकको परिच्छेद ५ सम्म छलफल भई पारित भइसकेको छ । पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था, पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था,जलमार्गको रुट निर्धारण र प्रयोग सम्बन्धि व्यवस्था र पानीजहाजको स्वामित्वका सम्बन्धमा सांसदहरूबीच सहमति जुटिसकेको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताउनु भयो ।

उहाँले कुनैपनि मुलुकबाट समून्द्रसम्म यात्रु ओसारपोसार गर्ने, ढुवानी गर्ने, समुन्द्रमा माछा मार्ने वा समुन्द्रमा पारवहन वा आर्थिक उपार्जनको लागि क्रियाकलाप गर्ने विषय विधेयकको परिभाषाभित्र अटाइएको बताउनु भयो ।

२३. पूर्वराजा शाहलाई काँग्रेस नेता सिटौलाको चुनौतीः देशको सेवा गर्न मन भए आफ्नो सबै सम्पती जनतालाई दिनू 
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई देशको सेवा गर्न मन भए आफ्नो सबै सम्पती जनतालाई दिन चुनौति दिनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थकता र स्थायित्व अपरिहार्यता’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो चुनौति दिनुभएको हो । व्यवस्था परिवर्तनको उक्साउनुभन्दा चुप लागेर बस्न आग्रह गर्दै त्यसमै भलाई हुने बताउनु भयो । उहाँले देशमा पुनः शासन गर्ने मन भए दलीय राजनीतिमार्फत चुनाव लड्न आग्रह समेत गर्नुभयो । नेपालमा राजतन्त्र दन्त्य कथा भइसकेको भन्दै कुरा गर्न र सुन्न मात्र रमाइलो उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो सबै सम्पत्ति जनतालाई सुम्पिदिने आँट छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज देशभरका युवाहरुलाई साक्षि राखेर भन्न चाहन्छु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र तिमी चुप्प लागेर बस । त्यसैमा तिम्रो भलाई छ, त्यसैमा तिम्रो कल्याण छ । मन छैन भने आउ राजनीतिमा गर्न पाउँछौं । भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य हुँदा राजैराजाहरु थिए । ति सबै राजाहरु आज राजनीतिमा आएका छन् । राजनीतिमा आउनुस् स्वागत छ । साच्चै जनताको सेवा गर्न मन छ भने, साच्चै जनताको माया छ भने उनले बचेखुचेको सम्पत्ति दिउन् त जनतामा । आँट छ ? हामीले महाराजधिराजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यौं । त्यो गर्ने क्याबिनेटको अध्यक्ष पनि मै हुँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र निकै ठुला व्यापारी पनि हुन्, उद्योगपति हुन् । आँट छ सबै सम्पत्ति जनतालाई सुम्पिदिने ? म सोध्छु उहाँलाई ।’

वर्तमान व्यवस्था सञ्चालनमा भएका गल्तिहरु सच्याउँदै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले व्यवस्थाको चिन्ता नभई अहिलेका युवाहरुले समाज निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

२४. पूर्वराजालक्षित गगन थापाको प्रश्नः निर्मल निवासमा बसेर यस्तो छ, नारायणहिटीमा भएको भए के गर्थे ? 
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह कुनैपनि हालतमा संवैधानिक राजा बन्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । शााहलाई धोएर जति सफा गरेपनि संवैधानिक राजा बन्न योग्य नरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसले लामो संघर्ष र अनुभव संवैधानिक राजा राख्न नसक्ने निर्णयमा पुगेको उहाँको जिकिर छ । उहाँले पूर्वराजा शाहले निर्मल निवासमा बसेर उत्पात मच्चाउनुभएको आरोप लगाउँदै नारायणहिटीमा भए के गर्लान् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पूर्वराजा शाहले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई ल्याएर उत्पात मच्चाएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको राजालाई धोएर जति सफा ग¥यौं भनेपनि उसलाई कसैले पनि संवैधानिक बनाउन सक्दैन । नेपाली काँग्रेस पार्टी लामो अनुभव गरेर त्यो निर्णयमा पुगेको हो । निर्मल निवासमा बस्दाखेरि त यस्तो उत्पात मच्चायो, कहाँ भएको दुर्गा प्रसाईंलाई खोजेर ल्याएर, हाम्रै क्षेत्रमा बस्ने नवराज सुवेदी, जसले अस्तिसम्म किताव लेखेर राजालाई गाली गर्थे उसलाई खोजेर ल्याएर निर्मल निवासमा बसेर यस्तो उत्पात मच्चाएको छ । नारायणहिटीमा भएको भए के गर्थे होलान् ?’

जनताले छानेका प्रतिनिधि देश चलाउन सक्षम रहेकाले समेत उहाँको दाबी छ । फरक प्रसंगमा बोल्दै महामन्त्री थापाले पार्टीको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भन्दै कोही पनि अलमलमा नरहन आग्रह गर्नुभयो । २०८३ सालको मंसिरभित्र पार्टीको महाधिवेशन भइसक्ने उहाँको दाबी छ । उहाँले पार्टीमा नेता बलियो र कार्यकर्ता कमजोर भएको बन्दै गएका कारण असन्तुष्टि रहेको भन्दै संगठन निर्माणमा जुट्न समेत पार्टी कार्यकताहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । महामन्त्री थापाले सरकारले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रको भनेको कुरा सरकारले टेर्ने नगरेको आशय व्यक्त गर्नुभयो । संयन्त्रले रिकारले गर्ने काममा टेवा पु¥याउन आवश्यक सुझाव दिने गरेको भएपनि उपलब्धीमुलक काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्तिको काम संयन्त्रले नभई सरकारले गर्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो त्यो गतिमा काम हुन सकिरहेको छैन । म पनि संयन्त्रको जिम्मेवारीमा छु । कहिले काँही साथिहरुलाई के लाग्छ भनेपछि संयन्त्रले सबै कुरा गर्छ । यसबारे कम्तिमा मेरो क्षेत्रका साथिहरु क्लियर हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ संयन्त्रले गर्ने होइन । नियुक्ति, सरुवा बढाउको काम पनि राजनीतिक संयन्त्रले गर्नुपर्छ भनेर ठान्यौं भने त यो डेमोके्रटिक गभर्मेन्ट नै भएन नि । प्रधानमन्त्रीको काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको काम मन्त्रीले गर्ने हो । संयन्त्रको काम सरकारले लिने नीतिगत सुधारको विषयमा बल पु¥याउने हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । तर बिँड तातेर केही नहुँदो रहेछ ताप्केपनि तात्नुपर्ने रहेछ । हिजो मैले पनि मन्त्री भएको हिसावले मन्त्री साथिहरुलाई भनिरहेको हुन्छु । हामीलाई छिटो काम चाहिएको छ । तर किन भइरहेको छैन ?’

उहाँले एमाले–काँग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारले चाहेजस्तो उपलब्धी दिन नसकेको कारण आफू सधैं प्रश्न गरिरहेको समेत जिकिर गर्नुभयो ।

२५. सभामुख घिमिरे स्वदेश फिर्ता 
अन्तरव्यवस्थापिका संघको १५० औं वार्षिक सभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइ सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ ।
उज्वेकिस्तानको तास्केन्टमा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका संघको १५० औं वार्षिक सभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागि सभामुख घिमिरेसहतिको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल बिहीवार अपरान्ह नेपाल आइपुगेको हो । नेपाल अवतरण गर्दै सभामुख घिमिरेले उज्वेकिस्तान भ्रमण फलदायी दाबी गर्नुभयो । उहाँले अन्तरव्यवस्थापिका संघको सभामा सामाजिक विकास र न्यायमा संसदको पहलका विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले समसामयिक विश्व राजनीति, यसले पारिरहेको प्रभाव र सामाजिक असमानताका विषयमा विचार विमर्श भएको बताउनु भयो । सभालाई सम्बोधन गर्दै आफूले नेपालले भोगिरहेका समस्या र समावेशिताको अभ्यासबारे विश्व जगतलाई जानकारी गराएको समेत बताउनु भयो । उहाँले अन्तरव्यवस्थापिका संघको वार्षिक सभाले मध्यपूर्व भइरहेको युद्धलाई शान्तीपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समसामयिक विश्व राजनीति, यसले पारिरहेको प्रभाव र समाजमा अहिले पनि भइरहेका असमानताका कुराहरुमा विचार विमर्स प्रशस्त भयो । र नेपालको तर्फबाट पनि जेनेरल डिबेटमा यो प्रतिनिधि मण्डलको तर्फबाट मैले आफ्नो मन्तव्य राखे । र त्यो मन्तव्यमा हामीले भोगिरहेका समस्याका अतिरित्त हामीले समानताका लागि विधायिकी ठाउँमा राम्रो कामहरु गर्न एक हदसम्म सकेको र समावेशीका हिसाबले सबै धर्म जाताजातिहरुलाई समावेश गर्न सकेको अनुभवहरु हामीले राख्यौं । अर्कातिर विभिन्न समितिलेहरुले छलफल गरेर ल्याएको निष्कर्षमा पनि खासगरि मध्यपूर्वमा उत्पन्न भइरहेका समस्याहरु, इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीचमा भइरहेको युद्धलाई अन्त्य गर्नको लागि दुई राष्ट्रको मान्यता दिएर र त्यहाँको युद्धलाई शान्तीपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पनि गहनका साथ छलफलहरु भए ।’

उहाँले एसिया प्रशान्तको क्षेत्रीय दिगो विकास समितिमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्य र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतम निर्वाचित हुनुभएको जानकारी दिनुभयो । भ्रमणको क्रममा जलवायु परिवर्तनको कारण पारिरहेको असरहरुको बारेमा समेत अन्य राष्ट्रहरुलाई जानकारी र सचेत गराइएको उहाँले बताउनु भयो ।