उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग प्रतिवेदनबारे निजी क्षेत्रः ‘नियन्त्रणकारी नीति हटाउ’

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।

शुक्रवार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरु हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनकाअनुुसार प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालिन रुपमा गर्न सकिने विषयहरु छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने– ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०८० आश्विन २५ गते उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुप¥योे । निजी क्षेत्र सम्लित आयोगले समग्र सुझावहरु दिनका लागि सुझावहरु दिएको थियो । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म भोगेको, निजी क्षेत्रका व्यवसायीकता गतिविधि बढाउनका लागि पुराना कानूनहरु बाधक बनेका छन् । तिनलाई हटाउनेदेखि नयाँ कानूनहरु बनाउनेसम्मको सुझावहरु निजी क्षेत्रले दिएको थियो । यो प्रतिवेदन सोही सेरोफेरोमा रहेर आएको छ । प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय सुझावहरु तुरुन्त लागू गर्न सकिनेछन् भने कतिपय समय लाग्ने पनि छन । प्रतिवेदनको निस्कर्ष निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन, निर्वाध रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्नसक्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजश्व बढाउन, पूर्वाधार बनाउँछ, आम नागरिकलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा सेवा दिन्छ । समृद्ध नेपाल बन्छसक्छ भन्ने निस्कर्ष हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने भनिरहँदा पहिलो काम भनेको आन्तरिक उत्पादन र खनिज पदार्थदेखि अन्य चिजहरु एक्सप्लोर गर्न पर्‍यो, त्यपछि मात्रै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र निर्यात पनि गर्नसक्छौं । कतिपय चिजहरु परम्परागत हिसावले भएकाले उपलव्ध वस्तुहरुलाई पुँजीका रुपमा विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । समग्रमा आयोगको प्रतिवेदनले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रले निर्बाध रुपमा काम गर्न पाउछ भन्ने सन्देश आयोगका सबै सदस्यहरुलाई बुझायौं । मलाई के गर्व लागेको छ भने उच्चस्तरीय सुधार आयोग उद्योग वाणिज्य महासंघले नै प्रश्ताव गरेको हो । सोही आयोगले गठन गरेको ६ महीनामा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने जुन प्रतिवेदन दिएको छ, यसलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित बनाउनेछ । कतिपय चिजहरु तुरुन्त लागू गर्नुपर्‍यो । आयोगले दिएको सुझावले आम नागरिक र व्यवसायी गतिविधि बढाउँदै समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । यो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउन नभई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । अर्थसचिव, मुख्यसचिवलाई सम्पर्क गरेर अर्थमन्त्रीले तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभयो । यो तत्कालै कार्यान्वयनमा जानेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने, दीर्घकालिन रुपमा गर्न सकिन विषयहरु छन् । चरणवद्ध रुपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयमा इकाइ नै बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुलाई समेटेको बताए ।

उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए ।

अग्रवालकाअनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिएपनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् ।

कोभिडपछि आएका नीतिहरु सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘खुल्ला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जतिपनि नीतिहरु आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन पर्‍यो । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । नियन्त्रणकारी नभई निजी क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनु पर्छ । यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ,यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ । प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जतिपनि नीतिहरु आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन पर्‍यो । नियन्त्रणकारी नभई नीजि क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा आपसी समझदारी नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । कोभिडपछि नीजि क्षेत्रलाई पुँजीको झन् आवश्यकता पर्‍यो । लगानीका लागि पुँजी चाहियो, त्यही पुँजी प्रवाहलाई झन् कसिलो बनाइयो । कायमुकाय गर्भनरका अघि पनि हामीले यही कुरा राख्यौं । सहजिकरण गर्ने ठाउँमा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका ल्याएर उद्योगी व्यवसायीको हात नै बाँधियो । नेपाल जस्तो देशमा यो दुई वर्ष एक लाख भन्दा बढी व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा अर्थतन्त्र शिथिल हुँदैन त । कसरी अर्थतन्त्र माथि जानसक्छ, अहिले आएर पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशतको वृद्धि थियो । यो अवधीमा अध्यादेशहरु आएका छन्, त्यसले सहजीकरण समेत गरेको छ । पछिल्लो पाँच महिनामा आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत सरकारी प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको प्रमुख कारण पर्यटन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र राम्रो तवरले अघि बढ्नु हो । यदी प्रतिवेदनमा आएका विषयहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गयो भने हामीले अनुमान गरेको भन्दा पनि बढी वैदेशिक लगानी आउँछ । प्रचुर सम्भावना भएका राष्ट्र हो । यहाँभित्र नीतिगत कारणले गर्दा ती सम्भावना बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । स्थानीय पुँजीले पुग्दैन । यसका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ । विदेशी लगानी ल्याउन ऐन कानून सही हुनुपर्छ । नेपालले क्रेडिट रेटिङ गर्दा डबल बी माइनस पायौं, तर ग्रेलिस्टमा परेपछि लगानी निरुत्साहित गर्‍यो । सबैभन्दा पहिले यो ग्रेलिस्टबाट उन्मुक्ति पाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी बढाउन सक्छौं ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको बताउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए ।

उनकाअनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ ।

आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रुपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएको भन्दै उहाँले पुराना ऐनहरुका नामहरु नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन भनिएको बताए ।

उनले भने–‘धेरै लामोसमयदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेका थियौं । मुलुकभित्र रहेका ऐनहरुको अध्ययन नै गरेको परिसंघले सार्वजनिक समेत गरेको थियो । उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने समेटेको छ । पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो हुनुपर्छ । आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भयो । त्यसक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु आएको थियो । प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रुपमै सुझाव राखिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा के गर्न पर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई खुला रुपमा काम गर्न दिनेबारे प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्छ । पुराना ऐनहरु हेर्ने हो भने तिनको नामहरु नै नियन्त्रण गर्ने ऐन हुन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

उनकाअनुसार जिडिपिमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत झरेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र बिस्तार नभएको भन्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्र बढी बिस्तार भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घटेको अग्रवालले बताए ।

तर यो हिस्सा बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।