प्रधानमन्त्री मातहतसहितका अड्डाहरूबाटै लगानीको वातावरण बिग्रिएको ठहर

काठमाडौँ । नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने काम प्रधानमन्त्री मातहतसहितका निकायहरूबाट हुने गरेको भन्दै त्यस्ता अड्डा, संवद्ध कानुनहरू खारेज गर्न सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग, सो विभागले प्रयोग गर्दै आएको राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ समेत खारेज गर्न भनेको हो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले गत चैत २०८० मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको गलत व्याख्या गर्दै कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि.माथि कर छलीको आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध मात्रै भइरहेको छैन । खारेजीको माग समेत व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् ।

संसारभरि नै कुनैपनि वस्तु वा सेवा निर्यातमा भ्याट लाग्दैन । तर सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा शतप्रतिशत निर्यात गर्ने कोटिभिटी नेपालले भ्याट नतिरी कर छली गरेको भन्दै विभागले बिगो र जरिवाना सहित साढे १० अर्ब बराबरको मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा पछि राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको बहसलाई थप बलियो हुनेगरी सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले प्रधानमन्त्री मातहत रहेकै सो निकायलाई खारेजीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।

आयोगकाअनुसार उक्त निकायले आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित मात्रै गरेको छैन । व्यवसायीक वातावरण समेत बिगारेको छ ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगकाअनुसार नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने सम्बन्धमा अहिलेका कानुनहरू वाधक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगकाअनुसार अब सरकारले सर्तसहित विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई दिनुपर्छ र विदेशमा हुने त्यस्तो लगानीमाथि नियमन गर्न जरुरी छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ असान्दर्भिक छ । त्यसलाई खारेज गर्नपर्छ । विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’

त्यसका लागि विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्ने, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ ले विदेशमा लगानी खुला गर्न गरेका प्रबन्धहरूका अतिरिक्त नेपालमा सञ्चालन गरेको व्यवसायको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको लाभ प्राप्त हुनसक्ने, निर्यात बिस्तारको आधार तयार हुनसक्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तारका लागि आवश्यक नवीन प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गर्न सकिने, अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ वा यन्त्र उपकरणको नियमित भरपर्दो स्रोत निर्माण गर्न सकिनेछ ।

आयोगकाअनुसार नेपाली दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिने व्यावसायिक गतिविधिमा विदेशी लगानी खुला गर्न वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका फर्म वा कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा पछिल्लो तीन वर्षमा आर्जन गरेको सरदार वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा विक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी गन्तव्य मुलुकमा अन्तिम प्रशोधन गरी विक्री गर्ने कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ ।

अहिले नेपालले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । सोही ऐनकै कारणले गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरूले समेत बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै आयोगले गलत प्रयोग हुनसक्ने अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र अहिले असान्दर्भिक देखिएको भन्दै अन्य एकदर्जन भन्दा बढी ऐनहरू खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जसमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ पनि पर्छ ।

यो ऐन तत्कालीन राजा महेन्द्रवीरविक्रम शाहले आय सम्बन्धी कारोबारका कागजपत्रहरूमा आय टिकट दस्तुर लगाउन र त्यस्तो आय टिकट सम्बन्धी कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन बनाएका थिए । २०१९ सालदेखि सरकारले यही ऐनलाई टेकेर सरकारी कामकाजमा टिकटको प्रयोग गर्नुपर्ने नियमलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आय टिकट दस्तुर लेनदेनको तमसुक, टिप्पन, बहाल कबुलियत, गैह्र संस्थागत कृषिजन्य वस्तु बाहेक विक्री नामाको कागजात, शेयर, डिबेञ्चर स्टकको खरिद विक्री सम्बन्धी कागजात, विनिमयपत्र र प्रतिज्ञापत्र,बीमा लेख सम्बन्धी गैह्र कागजात र घर, पसल, हल, होटेल र कोठाको बहाल बुझेको भरपाई लगायतमा तिनुपर्छ । यसलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले असान्दर्भिक भनेको छ ।

त्यस्तै खारेजीको सुचीमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रवीरविक्रम शाहले ऐन ल्याएको थियो । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न ल्याइएको ऐन अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले जुन कालोबजार ऐनका प्रावधान मुनाफाखोरी, वस्तुको विचलन, जमाखोरी, मिसावट आदिका प्रावधान भन्दा राम्रा भएपनि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले असल बजार अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने प्रबन्धहरू गरेको र उपभोक्ता हित संरक्षण, मुनाफाखोरी नियन्त्रण गर्न अन्य ऐनहरूमा पनि प्रबन्ध गरिएकोले यसलाई खारेज गर्न भनेको छ ।

आयोगले उदाहरण दिँदै भनेको छ– औषधिमा मिसावटलाई कारबाही गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था औषधि ऐन, २०३५ मा छ ।’

हवाई यातायात, सार्वजनिक यातायात खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार सेवाका मूल्य नियमन र सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी प्रावधान सम्बन्धित ऐनहरूमा छन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १०७ खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न नहुने, दफा १०८ झुक्यानमा पारी खाद्य पदार्थ विक्री गर्न नहुने, दफा १०९ झुक्यानमा पारी कुनै वस्तु विक्री गर्न नहुने, दफा ११० विक्री गर्ने उपभोग्य वस्तु विक्री नगरी जम्माखोरी गर्न नहुने प्रावधान छन् । एकै विषयका लागि विभिन्न ऐनको प्रयोग गरेर थरी थरीका सरकारी निकाय र अधिकारीले व्यवसायीलाई दुख दिने सम्भावना मात्र होइन बेला बेलामा त्यस्तो घटना भएकोले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ पूरै असान्दर्भिक भएको छ ।

त्यस्तै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको अर्को ऐन हो, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन । यो झन्डै सात दशक पुरानो कानुन हो । २०१३ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको थियो । निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३ वन ऐन, २०७६ को दफा ३६ ले निजी वनको धनीले निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा बन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निजी वन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीति अनुरूप बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि संचालित छ । तर २०१३ सालमा जारी गरिएको ऐनले ‘उपत्यका र पहाडमा २५ रोपनी भन्दा बढी र तराईमा पाँच बिगाहा भन्दा बढी जग्गामा आफ्नै मेहनतबाट रुख लगाई पालेको भए त्यस्ता रुखहरू भएको क्षेत्रलाई बन जंगल मानिने र राष्ट्रियकरण हुने’ प्रावधान निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३ ले गरेको छ ।

जुन बेला यो ऐन जारी गरियो त्यो बेला यसको सान्दर्भिकता भएपनि अहिले यो ऐनको प्रयोग गरेर निजी वन राष्ट्रियकरण हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । विद्यमान नीति र वन ऐनको प्रावधानका सन्दर्भमा यो ऐन पूरै असान्दर्भिक रहेको भन्दै आयोगले खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने० ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ समेत खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१३ ले अर्थ, एकाउण्ट र अडिट सम्बन्धी समेत नेपाल सरकारको सबै काम सुचारु रूपले सम्पादन गर्न र विभिन्न अड्डाखानाहरूले अपनाएको सबै प्रशासकीय विषयका कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले नियम बनाउनसक्ने अधिकार दिएको छ ।

यो असीमित अधिकार सहितको नियम बनाउन खुला गरिएको ऐन रहेको र यस्तो स्वेच्छाचारी ऐनले व्यावसायिक वातावरण जहिले पनि खलबल्याउन सक्ने भन्दै ऐन पूरै असान्दर्भिक रहेको आयोगले औँल्याएको छ ।

क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ मा सार्वजनिक हितको निमित्त कुनै निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न यो ऐन जारी भएको थियो । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर भएको बिर्ता जग्गासँग पनि सम्बन्धित देखिने यो ऐन निजी सम्पत्ति सार्वजनिक हित वा शान्ति वा व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गर्ने र त्यस बापतको क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा अरू दुई ओटा ऐनहरू पनि रहेकाले खारेजीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

खारेजीको सूचीमा रहेको बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै बिर्ता प्रथा समाप्त गरेको र बिर्ता जग्गा उन्मुलन गरी बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत गरी भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा सारेकाले यो ऐनको प्रयोजन पनि समाप्त भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन, २०१३ यो तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निकासी पैठारी मिनाहा वा नियन्त्रण गर्ने ध्येयले जारी गरिएको थियो । मुलुकको आर्थिक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणले यो ऐन वाधक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयातलाई मुलुकको उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोगी हुनेगरी परिचालन गर्ने र समष्टिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गरेर व्यापारको लागत घटाउन यो ऐनले उद्देश्यहरू पूरा नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो ऐन खारेज गरेर नयाँ निकासी पैठारी नियमन ऐन जारी गर्न सुझाइएको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अब जारी गरिने त्यस्तो ऐनले निकासी पैठारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले एक्जिम संकेत नम्बर लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हितका निमित्त परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिएका वस्तुको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन, अन्ट्रपोर्ट व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न, निकासी प्रवर्द्धनका प्रबन्ध लगायतका प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ ।

बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४,प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ लाई पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।