‘सांसद विकास कोष’ खारेज गर्न काँग्रेसको माग
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ। काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सांसद विकास कोषको नीति खारेज गरेर कोरोना कोषमा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमायो ओली नेतृत्वले। `सांसद विकास कोष´को नीति नै खारेज गरेर कोरोना कोषमा लगानी बढाउ।’ बुधवार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकास, निर्माणका कामहरू गर्ने भएकोले अब सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष काँग्रेसले निकालेको छ। यस्ता बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने उसले बताएको छ। सङ्घीय सांसदले छ करोड रूपैंया पाउँछन् भने प्रदेश सांसदले एक करोड ९२ लाखदेखि १५ करोडसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्।
सङ्घीय सांसदले उक्त कोषमार्फत नौ अर्वभन्दा बढी रकम खर्च गर्छन्। सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गर्ने निर्णयले दीर्घकालमा काँग्रेस सांसदको छवि सुदृढ गर्न योगदान पुग्ने विश्वास समेत प्रवक्ता शर्माले व्यक्त गरे। उनले भनेका छन्, ‘काँग्रेस निर्णयले तत्काल कोरोना कोष सुदृढ गर्न र दीर्घकालमा सांसदको छवि सुदृढ गर्न योगदान पुग्नेछ।’
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत केही नेताले पनि सांसद विकास कोष खारेज गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।