‘मन्त्री र सांसद होइन, जनता खुशी हुने बजेट ल्याइयोस्’

काठमाडौँ । संसदीय समितिले पूर्वाधार विकास आयोजना प्रभाव र पहुँचमा नभई नीति र विधिका आधारमा छनोट गर्ने पद्धति बसाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सीमित बजेटबाट असीमित नतिजा हासिल गर्नसक्ने सन्तुलित र चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट विकास आयोजना छनोट गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसदहरुले मन्त्री र सांसद होइन जनता खुशी हुने ढङ्गबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताएक छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आव २०७७र७८ को योजनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित उक्त बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय चालु आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए ।

विकासको मेरुदण्ड भनेको सडक नै भएपनि कोभिड–१९ का कारण अघिल्ला वर्षका तुुलनामा खुम्चेर बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले ‘आयोजना बैंक’ बनाएर आवश्यकता र औचित्य पुष्ट्याँइका आधारमा मात्र परियोजना छनोट गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक पुर्‍याउन घोषणा गरिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उपलब्ध साधन, स्रोत र बजेटलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गबाट वितरण गर्न उनीहरुले सुझाव दिए ।