डिजिटल शिक्षाका लागि यस्ता छन् उपलब्ध अनलाइन टुल्स र प्लाटफर्महरु

काठमाडौं । सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा भएको एक अनलाइन अन्तक्र्रियामा डिजिटल एजुकेशन तथा अनलाइन लर्निङ प्रवद्र्धन गर्ने सुनौलो अवसर आएको सहभागीहरुले बताएका छन् ।

गएको शनिबार भएको अन्तर्क्रियामा नेपालमा केही विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालयहरुले अनलाइन शिक्षा सुरु गरिसकेको भएपनि यसलाई दुरदराजसम्म पुर्याउन र निम्न स्तरका विद्यार्थीहरुले पनि लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन डिजिटल इन्फास्ट्रक्चर र लोकल कन्टेन्टको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

डिजिटल शिक्षा रुपान्तरणमा यो सुनौलो अवसर भएको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालका प्रा.डा मनिष पोखरेलले नेपालमा ३ हजारको हाराहारीमा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरु भएपनि त्यसमध्ये केहि प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेट र ल्याबको व्यवस्था रहेको बताए । सरकारले मास्टरप्लान र अन्य योजनाहरु बनाएपनि प्रभावकारी नभएको कारण शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले कनेक्टिभिटी तथा डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा ध्यान दिएमा प्याब्सन डिजिटल एजुकेशनलाई अघि बढाउन तयार रहेको बताए । अहिलेपनि विभिन्न प्याब्सन, कारखाना, जिइजिसँग सहकार्य गरि अनलाइन ट्रेनिङसँगै धेरै विद्यालयहरुमा अनलाइन कक्षाहरु सुरु गरेको बताए । शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको पुरीको भनाइ थियो ।

पुर्वमन्त्री गणेश शाहको संयोजकत्वमा सञ्चालन भएको डिजिटल संवादमा विभिनन देश र विदेशबाट १ सय ६० जनाबढिको अनलाइन सहभागिता रहेको थियो । त्रिभुभव विश्वविद्यालयका एमसिएसआइटीका विभागिय प्रमुख नवराज पौडेलले कनेक्टिभिटी, लोकल कन्टेन्ट र शिक्षा कस्ट इफेक्टिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा विश्वविद्यालयका टेक क्षेत्रीले अहिलेको अवस्थामा नै हामि पुर्णरुपमा अनलाइन शिक्षा दिन नसकिने बताउदै सरकारको विशेष योजना आउनुपर्ने बताए । पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रतिनिधीहरुले पनि विभिन्न रिसोर्स र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्दै अनलाइन कक्षामा प्रयास गरिरहेको बताए ।

डिजिटल लर्निङमा एकदशकबढि काम गरिसकेको मिदासले विभिन्न प्लाटफर्महरु विकास गरेपनि डिजिटल इन्फास्ट्रक्चर र दक्ष शिक्षकको अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउदै यो समय अब प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सबैपक्ष लाग्नुपर्ने बताए । टिच फर नेपालका शिशिर खनालले डिजिटल शिक्षामा कम आयभएका तथा कम्युनिटी विद्यालयलाई जोड्नुपर्ने बताए । बालवालिका तथा परिवारमा इन्टरनेट र स्मार्ट डिभाइसहरु नै नहुने र शिक्षकसँग अनुभवको कमि भएकोले अहिले नै अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नहुने तर यसको लागि निरन्तर काम गर्दै आगामी दिनमा व्यवस्थित गर्न सकिने धारणा राखे ।

फ्युजमेशिनले नेपालमा पहिलोपटक एआईमा आधारित फ्युज क्लासरुप ल्याएको बताउदै यसले डिजिटल शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने बताए । अहिले एक दर्जन शढि विद्यालयहरु यसमा आवद्ध भइसकेको बताउँदै अब हामिले लकडाउनको लागि मात्र नभएर भोलीको लागि पनि सोच्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । अब सरकारले योजनावद्ध कार्यक्रमहरु ल्याएर लकडाउन तथा कोरोना प्रकोपसम्म कसरी जाने र त्यसपछि निरन्तर कसरी प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने भन्नेबारेमा ध्यान दिनुपर्ने विद्यार्थी निकेतनकि सर्जनी जोशीले बताइन । कम्युनिटी विद्यालयमा अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सजिलो नभएको अनुभव जोशीको छ ।

समद्धि एजुकेशन फाउण्डेसनका सिइयो नरेश प्रसाद श्रेष्ठले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन जोड दिनुपर्ने र आफुहरुले विभिन्न प्रविधि र टुल्सहरुको प्रयोग गरि कक्षा सञ्चालनमा ल्याइसकेको धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा टेक्नोरियोका निदेश मास्केले नेपालमा उपलब्ध विभिन्न टुल्सहरुको बारेमा जानकारी दिए । कुन टुल्स र प्रविधि प्रयोग गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विभिन्न रिसोर्स र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने बताउदै उनले मास्केले ओपन सोर्स टुल्सहरु अहिले उपयुक्त हुने सुझाव दिए । पुर्वमन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्धारा गठित विशेष समितिका संयोजक गणेश शाहले अब सरकारले शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै सबैलाई यसको पहुचमा ल्याउन ध्यानदिनुपर्ने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरु बनाइरहेको सन्दर्भमा भएको छलफलले सरकारलाई सुझाव दिन सहयोग गरेको शाहले बताए । हेमपाल श्रेष्ठ र राजन लम्सालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अष्ट्रेलिया, हंगेरी, सिंगापुर लगायतका देशहरुबाट विज्ञहरुले त्यहाको अनुभव बताउदै कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए । डिजिटल संवाद हरेक शनिवार एक बजे प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न विषयमा विज्ञहरु छलफल तथा अन्तकृया हुँदै आएको छ ।

सरकारको साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान प्रभावित हुने

सरकारले २०७६र०७७ को बजेट वक्तव्यमा आगामी २ वर्षभित्र “साक्षर नेपाल” घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म राष्ट्रिय युवा साक्षरता (१५–२४ वर्ष) दर ९५ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रौढ साक्षरता (१५–६० वर्ष) दर ८२ प्रतिशत रहेको छ । हाल संस्थागत संरचनाका रूपमा सब्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँगै देशभर विद्यालयहरू, २१५१ ओटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरू, ११३ ओटा खुला विद्यालय र १७३ ओटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय क्रियाशील रहेका छन् । प्रविधिको पहुच पुगेका विद्यालयहरु १० देखि १५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

सरकारले केहि वर्षदेखि नै देशभरीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउने काम नसकिएको कारण त्यस क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरु इन्टरनेट विहिन छन् । गतवर्ष नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ९ सय बढि विद्यालयमा आधुनिक प्रयोगशाला बनाउने गरि काम सुरु गरेको छ भने विभिन्न प्रदेशहरुले पनि शिक्षाका योजनाहरु ल्याएका छन । तर सरकारको साक्षर घोषणा गर्ने अभियान अहिले प्रभावित हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । अब सरकारले देशभरका विद्यालयसँगै विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुग्नेगरि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पुर्याउँदै शिक्षलाई आवश्यक प्रशिक्षण गर्नुपर्नेमा सबै वत्ताहरुले जोड दिएका छन ।

सरकारले वि.सं २०७२ सम्ममा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम तर्जुमा गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइकोमा वि.सं २०७५ असारसम्ममा मुलुकका ७७ मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । साक्षरता घोषणा हुन ९५ प्रशितमा बालवालिकाहरु विद्यालय शिक्षामा आवद्ध भएको हुनुपर्नेछ । तर नेपालमा विद्यालय भर्ना भएपनि बिचमै छोड्नेहरुको संख्या उल्लेख्य छ । विद्यालय भर्नाको कार्यक्रम सुरु हुने समयमा नै सुरु भएको कारोना प्रकोप र लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

एसईई, कक्षा ११ र १२ सहित विश्वविद्यालयका सम्पुर्ण परिक्षा र कक्षाहरु विगत ४० दिनदेखि स्थगित छन् । सरकारले यहि बैशाख २६ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो हुने क्षेत्रमा भर्ना लिइने बताएको छ । कक्षा ११ र १२ को परिक्षा अनिश्चित छ भने नेपालमा विभिन्न १० विश्वविद्यालय र केहि विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्ष अध्ययन गरिरहेकका लाखौ विद्यार्थीहरु अन्यौलमै छन् । काठमाडौं र प्रविधिको पहुमा रहेका केहि कलेजहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन भने यसै हप्ता अन्य केहि दर्जन कलेजहरु अनलाइन शिक्षा सुरु गर्ने तयारीमा छन् ।

डिजिटल लर्निङका दर्जन बढि टुल्स तथा प्रविधिहरु

अहिले धेरै विद्यालय तथा कलेजहरुले विभिन्न अनलाइन टुल्सहरु मार्फत् अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरिरहेका छन । धेरैले जुम मार्फत कक्षाहरु सञ्चालन गरेको पाइएको छ भने कतिपयले फेसबुक ग्रुप, भाइबर तथा ह्वाट्सएपकै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मे २ तारिख शनिबार आयोजित डिजिटल संवादमा विभिन्न उपयोगी टुल्स र प्लाटफर्मको विषयमा छलफल भएको थियो । सहकार्यमा आधारित एलएमएसमा ०३६५ तथा टिम्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने क्लाउडमा आधारित कन्फ्रेन्सिङ सफ्टवेयरमा जुम र गुगल मिटको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी ओपन सोर्स प्लाटफर्ममा बिगब्लु बटन र जित्सीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यसैगरि लर्निङ म्यानेजमेन्ट टुल्समा माइक्रोसफ्टको मुडल उपयोगी रहेको छ । नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयले यहि टुल्स प्रयोग गरिरहेको छ । यसैगरी नेपालमा डिस्टान्स लर्निङ टुल्समा मिदास इ क्लास, फ्युज क्लासरुम रहेका छन । यसैगरी डिजिटल लर्निङमा निमा एकेडेमी, ओएलइ, स्मार्टर, कुल ल्याब्स तथा सिसिडीले कन्टेन्ट उपलब्ध गराइरहेका छन ।

नेपालमा डियरवाल्क लर्निङ सेन्टरले डिसहोम तथा नेटटिभीसँग सहकार्य गरि कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ भने सरकारका विभिन्न नेपाल टेलिभिजन तथा रेडियोमा दुरशिक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन् ।

यसैगरी कारखानाले शिक्षण सिकाईलाई आधुनिकरण गर्ने प्रयासमा काम गरिरहेको छ । जिइजीले विभिन्न रिसोर्स र प्लाटफर्म मार्फत अनलाइन ट्रेनिङ र कक्षा सञ्चालनमा विद्यालयहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ । अनलाइन कक्षा, वर्णमाला, ओटिस जस्ता केहि एप्लिकेशनहरुले विद्यार्थीहरुलाई डिजिटल कन्टेन्ट उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

अहिले लकडाउनकै समयमा हामिसँग उपलब्ध यी विभिन्न टुल्स र प्लाटफर्महरुको सहि प्रयोग गरि अनलाइन कक्षा तथा डिजिटल लर्निङको अभ्यास गर्न सकिने छ । प्रविधिको पहुँच हुनेहरुको लागि अनलाइन कन्टेन्ट पर्याप्त उपलब्ध भएपनि अफलाइन कन्टेन्टहरु भने पर्याप्त छैनन् ।

नेपालको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार ७५ प्रतिशतमा मोवाइल डेटा सहितको इन्टरनेट पहुँच छ भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले केहि दिनअघि डिजिटल लर्निङको लागि डेटा स्क्मिहरु ल्याएको भएपनि पर्याप्त नभएको धेरैको बुझाइ छ ।

अब सरकारले डिजिटल इन्फास्ट्रक्चर विकास गर्ने, डिजिटल लिट्रेसी बढाउने, लोकल कन्टेन्ट तयार पार्ने र दक्ष जनशक्तिसँगै ट्रेनिङलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सके शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिनेमा कार्यक्रमका सहभागी विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।