‘सबै राजनीतिक दल र शक्ति एकजुट नभएसम्म गुमेकाे भूमि फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन’

सन् १९६२ (२०१८ साल) देखि नेपालीको भु-भाग (कालपानी लिपुलेक क्षेत्र) भारतीय कब्जामा गएको कुरा विभिन्न लेख र सुचनाबाट देखिन्छ । सो क्षेत्रमा सन १९९९ (वि.स २०५६/५७) सालबाट भारतले मानसरोवर जाने बाटो बनाउन शुरु गरेको कुरा चर्चामा छ ।

२०४६ सालको आन्दोलन पछिको ३० वर्ष बहुदलवादी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा ११ पटक,  तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा ३ पटक,  तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा ३ पटक,  राप्रपाको नेतृत्वमा २ पटक र खिलराजको नेतृत्वमा १ पटक सरकार बनि हाल नेकपाको वर्तमान सरकार जारी छ ।

सुगौली सन्धि हेर्दा काली वारिको भु-भाग नेपालको नक्साभित्र पर्ने देखिन्छ तर तत्कालीन सञ्चालन शासकले नै कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा रहेको भु-भाग छोडेर २०३२ सालमा हाल देखिएको नेपालको नक्सा जारी गरेको रहेछ ।

हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ कांग्रेसका शेरबहादुर, गगनहरुले ११ पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा उक्त सरकारले भारतले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन के-के पहल गर्यो ? त्यसको उत्तर प्रष्टसँग जनतालाई दिन सक्छौ ?

हामी पछिल्लो पुस्तालाई नेपालको साबिक नक्सा थाहा पाउने सुचनाबाटै बन्चित गरिएको रहेछ । हाल विभिन्न लेख, रचना र दस्तावेज मार्फत नेपालको साविक नक्सा (कालापानी लिपुलेक, लिम्पिधुरा सहित) को जानकारी आम जनतालाई भएको छ ।

३० वर्षमा बनेको २० वटा प्रधानमन्त्री त्यसका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री को–को भए तिनीहरुले भारतीय कब्जामा रहेको कालापानी लिपुलेक फिर्ता ल्याउन के-के पहल गरे ? गुमेको उक्त भुमि फिर्ता गर्न भारतसँग त्यस्तो कुनै ठोस, निर्णायक वार्ता बैठक छलफल गरेको इतिहास छ ? एउटा पनि सरकार र त्यसमा सामेल कुनै प्रम, उपप्रम, गृह, परराष्ट्र मन्त्रीले नगरेको कुरा घाम जतिकै छर्लंग छ । जब जब सो विषय विभिन्न कारणले चर्चामा आउँछ, त्यतिखेरको सरकारले आफ्नो सत्ताको सदुपयोग गरेर प्रेस नोट जारी गर्ने र प्रोटेस्ट नोट पठाउने र सत्ताको आयु बढाई आलोचनाबाट बच्ने काम बाहेकका कुनै ठोस गतिविधि नभएको कुराको इतिहास साक्षी छ।

विगत ६० वर्षदेखि भारतले हडपेको कालापानी क्षेत्रमा उसले विभिन्न भौतिक निर्माण गर्दै आएको समाचार बेलाबेला आइरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो प्रकट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गर्यो भन्ने हो । जब सो भुभागमा २०१८ सालदेखि नै हाम्रो दरो दावी र उपस्थिति नै कहिल्यै भएन भने भारतले निश्चित रुपमा आफू अनुकुल त्यसको प्रयोग गर्छ नै ।

नेपालको राजनीतिमा यो क्षेत्र सत्तामा जाने र प्रतिपक्षमा हुँदा बढी राष्ट्रवादी देखिन बेला बेलामा उठाइने विषय मात्र बन्दै आएको छ । जब सत्ता बाहिर हुँदा विरोध गर्ने दल नै सत्तामा पुग्छ यो मुद्दा चटक्कै बिर्सिने चलन हुँदै आएको छ ।

११ पटक प्रधानमन्त्री भई आफैँले सरकारको नेतृत्व गरेको र अरु दलले नेतृत्व गर्दा समेत संयुक्त सरकारमा महत्त्वपूर्ण उपप्रधान, गृह, परराष्ट्रमन्त्री बनाएको कांग्रेस यतिखेर विपक्षीमा रहन परेको पीडा चर्को स्वरमा सरकारले बाटो बनाउँदा के हेरेको थियो । प्रेट नोट र प्रोटेस्ट नोट जारी गरेर मात्र हुँदैन भनेर कुर्लि रहेको छ ।

हामी स्मरण गराउन चााहन्छौँ कांग्रेसका शेरबहादुर, गगनहरुले ११ पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा उक्त सरकारले भारतले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको नेपालको भुमि फिर्ता ल्याउन के-के पहल गर्यो ? त्यसको उत्तर प्रष्टसँग जनतालाई दिन सक्छौँ ? सक्दैनौँ के कुरा चाहिँ प्रष्ट छ भने त्यो कुरा वर्तमान कांग्रेसबाट सम्भव छैन ।

यति नेपालमा कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने भन्दा बाटो किन बनायो भन्ने विषय बढी उठेको छ । जब ६० वर्षदेखि भारतले गैरकानुनी रुपमा जबरजस्ती नेपालको कालापानी भू–भाग कब्जा गरेको छ भने बाटो, पुल, कुलो बनायो भन्ने कुरा हाम्रो देश भित्रको आन्तरिक विवादको विषय बन्न सक्दैन । हुँदैन पनि । यो विषयले हाम्रो भुमि हामी कुनैपनि मूल्यमा भारतसँग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पाठ चाहिँ सिकाएको छ ।

वर्तमान सरकारको पालामा भारत अझ एक कदम अगाडि बढेर बाटो उद्घाटन गरेको समाचारले हामीलाई दुख्नु स्वभाविक हो । जनस्तरबाट भएको विरोधलाई स्वभाविक विरोध वा प्रतिक्रिया मान्न सकिन्छ तर पटक पटक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भएका दल, व्यक्ति र तिनका नेताले यहि सरकारले नै उक्त कालापानी क्षेत्र भारतलाई बुझाएको र सो भु–भागमा बाटो बनाएको झै गरि विरोध गर्नु चाहीँ भारत भक्ति देखाई त्यो भुमि फिर्ता ल्याएर भन्दा त्यसैमा राजनीति गरेर सत्तारोहणको बाटो तय गर्न खोजे जस्तो देखिएको छ ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय नाङ्गो हस्तक्षेप मुलुकको पीडा हो । यो देशमा क्रियाशिल सम्पुर्ण राजनीतिक दल र तिनका नेताको साझा समस्या हो । देशको महत्त्वपूर्ण अंग विदेशीले हडपेको बिषय सत्ता प्राप्त नगर्दाको पीडा मात्र बन्न हुँदैन । मुलुक अर्काले बिगत ६० बर्षदेखि कब्जा गरिरहेका छ, हामी चाहिँ देशभित्र एकले अर्कोलाई कमजोरी देखाउन शक्ति खर्च गरिएका छौँ । सबै राजनीतिक दल र शक्ति एक ठाउँमा नउभिएसम्म यो गुमेको भुमि सजिलै फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन ।

तसर्थ वर्तमान नेपाल सरकारको काँधमा यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी थपिएको छ । २०१८ सालमा पञ्चायतले सुम्पिएको र बहुदल पछाडिका २० वटा सरकारले गर्न नसकेको र नगरेको काम देशभित्र क्रियाशिल सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई एक ठाउमा उभ्याएर मकमत एकता कायम गरि भारतसँग अन्तिम र निर्णायक वार्ता र कुटनैतिक पहल मार्फत् सीमा विवाद समाप्त गरि कालापानी लगायत हाम्रो सबै मिचिएको भुमि फिर्ता ल्याउने अवसर यो सरकारलाई प्राप्त भएको छ,  सरकारले त्यसको भरपुर सदुपयोग गरोस् ।

(कमल पाठक सत्तारूढ नेकपाका युवा नेता हुन् ।)