काेराेना प्रकाेपः महानगरले अब नयाँ पूर्वाधारका काम नथाल्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले अब पूर्वाधारका नयाँ काम नथाल्ने भएकाे छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि स्वीकृत बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका तर अहिलेसम्म नथालिएका कार्यक्रम अब नथाल्ने भएको हाे ।

बिगतमा महानगरले सम्पन्न गरेका कामको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना तयार पार्न बैशाख २९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बिभागीय प्रमुखहरुको बैठकले बसेको थियो । त्यस बैठकले चालु आर्थिक बर्षका लागि स्वीकृत भएका तर प्रक्रिया नथालिएका कुनै पनि पूर्वाधारका काम नथाल्ने निर्णय गरेको हाे । अब योजना थालेर त्यसको परिणाम नआउने महानगरकाे भनाइ छ ।

नयाँ परियोजना थालनी नगर्नुका कारण बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले भने, ‘नसकिने योजना थाल्नु भनेको पैसा खर्च गर्नु मात्र हो । महानगरले यस अघि थालेका पूर्वाधारका काम सक्ने दिशामा हामी अघि बढेका छौँ । ती योजनामा कुनै समस्या छन् भने कारण खोजेर त्यसलाई रिभाइज्ड र सिम्प्लिफाइ गर्छौँ । ती योजनालाई असार मसान्तभित्र सक्छौँ र नयाँ योजना साउनपछि थालनी गर्छाैँ ।’

महामारी नियन्त्रण गर्नु अहिलेको प्राथमिक काम हो । यसबाहेक लकडाउनपछिको जीवन सहज बनाउने कार्ययोजना तयार पार्न, आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न विभागलाई निर्देशन दिइएकाे उनले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने,  ‘काममा परिणाम नआउनुमा केही नीतिगत समस्या पनि छन् । काम गर्ने प्रक्रियालाई असजिलो बनाउने कानुनी प्रबन्ध संशोधन गरेर भए पनि परिणाममुलक काम गर्छौ । महानगरले अपनाएको बाटो अन्य स्थानीय तहलाई पनि सिकाइ बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।’

बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन र वृत्ति विकासका लागि कर्मचारी सेवा ऐन मस्यौदा तयार गर्न प्रशासन बिभागका प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ । कार्यदलको सदस्यमा निर्देशकहरु दिपक अधिकारी, बसन्त आचार्य र रामबहादुर थापा छन् भने सदस्य सचिवमा उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद छन् । कार्यदलको समय १५ दिन तोकिएको छ ।

त्यसैगरी महानगरलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यबिधि र मापदण्ड तर्जुमा गर्न र विगतमा जारी गरिएका स्थानीय कानुनहरुको सामयिक संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशक बसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा उपनिर्देशक गोपाल पाखरेल र सदस्य सचिवमा कानुन अधिकृत देवी तिमिल्सिना छन् । कार्यदललाई १ महिनाको समय दिइएको छ ।