नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं। विवादित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग जोडिएका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकोप्रति नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसी समेट्नुको कारण स्पष्ट गर्नसमेत माग गरेका छन्।

‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा भनिएको छ, लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–वुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।’ जुन नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना जस्ताको जस्तै रहेको खनाल र रावलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

पत्रमा सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशनअनुरूप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको उल्लेख छ। ‘उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी संचालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसंगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सम्झौताका सम्बन्धमा गहन छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप अविलम्ब पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल गरियोस्। राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितालाई सर्वोपरी राख्दै संस्थागत छलफल एवं निर्णयद्वारा समस्याको निराकरण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

यस्तो छ पत्र
कमरेड के.पी. शर्मा ओली,
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, तथा
अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वालुवाटार, काठमाण्डौ ।
विषयः राष्ट्रियता तथा पार्टी निर्णय र पद्धतिको रक्षाबारे ।

प्रिय कमरेड,
आगामी आर्थिक बर्षका लागि २०७७ साल जेठ २ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकार तथा एमसीसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना उल्लेख भएकोले पार्टी निर्णय तथा कार्यदलको प्रतिवेदनबारे पुनःस्मरणका लागि यो पत्र प्रेषित गरेका छौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको समयमा २०७४ साल भाद्र २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बीच मिलेनियम च्यालेञ्च कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि २०७६ सालको बर्षे अधिवेशनमा नेपाल सरकारले पेश गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो । मूल सम्झौताको आधारमा अन्य विभिन्न सम्झौताहरु भएका छन्। यी सम्झौताले नेपालको संविधान र कानून, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्नसक्ने कुरा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र जनतामा व्यापक रुपमा उठेको थियो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो । पार्टी निर्णय नभई उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरिनु हुँदैन भन्ने बहुसंख्यक सदस्यहरुको राय रहेको थियो । २०७६ साल माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाण्डौमा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दोस्रो पूर्ण बैठकमा उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा व्यापक बहस र छलफल भएको थियो । अधिकांश सदस्यहरुले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यही धारणा अनुसार नै बैठकबाट तीन सदस्यीय कार्यादल गठन भएको थियो ।

२०७६ साल फागुन ९ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा तपाई र अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको स्मरण गराइरहनु परोइन । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार प्रतिवेदनबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा यथोचित छलफलको हामी प्रतीक्षामा छौं ।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, पार्टी पंक्ति तथा देशभक्त जनसमुदायको भावना अनुरुप पार्टीमा पेश गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्य र सुझावहरुको आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ । तर २०७७ साल जेठ २ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा “लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–वुटवल ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ” भनी नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना जस्ताको जस्तै उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि नेपाल सरकारले पेश गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशन अनुरुप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन विपरीत हुनलागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । अतः उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी संचालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसीसंगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ।

उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा कार्यदलले तथ्यका आधारमा गरेको विश्लेषण र सुझावहरु तपाईले निश्चय नै अध्ययन गरिसक्नु भएको होला । ती सबै कुराहरुलाई यहाँ पुनः उल्लेख गरिरहनु पर्दैन नै । तरपनि सम्झौताको अध्ययन विश्लेषणबाट स्पष्ट तथ्यगत मूलभूत बुँदाहरुलाई संक्षेपमा पुनः स्मरण गराउनुसमयोचित हुनेछ । ती यस प्रकार छन्ः
१) सम्झौता सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप नरहेको । मूल सम्झौता तथा विभिन्न सहायक सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने किसिमका भएका ।

२) नेपाल हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको, अस्थीर राजनीतिक स्थिति र संविधान निर्माणप्रक्रियाको बेला राजनीतिक तहमा आवश्यक जानकारी र छलफल नभई, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामा पर्नसक्ने प्रभावलाई गहिरो गरी नहेरी सम्झौता भएको देखिएको ।

३) एमसीसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको । यस्तोमासामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भू–राजनीतिले अनुमति नदिने।

५) सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने कानूनसमेत मान्नु पर्ने ।

६) अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने । तर त्यस्तो सुरक्षा नीति र स्वार्थबारे कुनै परिभाषा नगरिएको ।

७) आयोजना छनौटको अध्ययन समेत एमसीसीकै नेतृत्वमा भएको र सोही अनुसार पहिलेको कार्ययोजनामा परिवर्तन गरी प्रसारण लाइन नयाँ ठाउँबाट लिने योजना बनाइएको । प्रसारण लाइन निर्माण नहुने सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई समेत समेटिएको।

८) विद्युत प्रसारण लाइन र आयोजनामा उपयोग हुने भूमिमा एमसीसीको अनिश्चित कालसम्म नियन्त्रण हुने । नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्व नरहने । आयोजना पाँच बर्षको भनिएपनि कतिपय प्रावधानहरु अनिश्चित कालसम्म रहने ।

९) नेपाल सरकारले असीमित अधिकार मिलेनियम च्यालेञ्ज एक्ट–नेपाल (एमसीए) लाई दिने तर सरकारले कुनै नीति, निर्देशन दिन र अनुगमन समेत गर्ननपाउने । नेपालको कानूनमा त्यसो गर्नपाउने व्यवस्था नभएको । एमसीए एमसीसी, अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई समेत सुझाव सल्लाह दिने र त्यसलाई नेपालले मान्नै पर्ने ।

१०) आयोजनाको संचालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नीति, निर्देशन एमसीसीले एमसीए–नेपाल मार्फत दिने ।

११) एमसीसीले जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्नसक्ने तर कुनै दायित्व वहन गर्नुनपर्ने । नेपालले ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्नसक्ने तर धेरै दायित्व बोक्नुपर्ने ।

१२) नेपालले १३ करोड डलर (हालकोविनिमय दर अनुसार करिव रु. १६ अर्ब) आयोजनाका लागि अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने तर बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीकोअसीमित र एकलौटी अधिकार हुने ।

१३) आयोजना रद्द भएमा नेपालले रकम फिर्ता पाउने प्रावधान नरहेको । एमसीए–खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज एमसीसीको हुने । आयोजनाको प्रतिक चिन्ह एमसीसीको हुने र नेपाल सरकारको प्रतिक चिन्ह राख्ननपाइने । यसले आयोजना नेपालको नभई एमसीसीको भएको भन्ने अर्थ लाग्ने ।
१४) आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेएमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने ।

१५) आयोजनाको संचालनमा रहने नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको छनौट नेपाल सरकारले गर्ननपाउने, एमसीसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने ।

१६) सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनैपनि प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने ।

एमसीए–नेपालले एमसीसीको स्वीकृतिमा बैठक नै नगरी सो कार्य गर्नसक्ने । एमसीसीले चाहेको जुनसुकै कुरा सम्झौतामा सहजै रहनसक्ने र त्यसबारे नेपाल सरकार र जनताले जानकारी पाउन नसक्ने।

१७) सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्झौताको एउटा प्रावधानमा रहेको उर्जा मन्त्रालयको नाम समेत हटाउने गरी संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीका बीच पत्राचार भई अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारको हनन गरेको ।

१८) नेपाल सरकारले सबै आन्तरिक शर्तहरु पूरा गरेको पत्र एमसीसीले पठाएपछि सम्झौता लागु हुने प्रावधान राखिएको । नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा एकातिर छ भने अर्कोति त्यसभन्दा माथि एमसीसीको स्वीकृति पत्रलाई राखिएको ।

१९) विद्युत उत्पादन, वितरण र महसूल निर्धारण एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखिएको। त्यस्तो कम्पनी स्वदेशी, विदेशी, सरकारी वा नीजी कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा मौन रहेको । साथै विद्युत प्रसारण लाइनको संचालन कसले कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा उल्लेख नगरिएको । यससम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माग्दा उपलब्ध नगराइएको ।

२०) आयोजना साझेदारको बारेमा स्पष्ट नखुलाइएको । साझेदारबारे एमसीसीको स्वीकृति हुनुपर्ने र यसमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीमा सुरक्षित राखिएको । यसरी नेपाल सरकारको निर्णयाधिकारलाई सीमित पारिएको ।

२१) एमसीसीको कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अधिकार नेपाल सरकारलाई नहुने ।

२२) आयोजनाका कर्मचारी एमसीए–नेपालले नियुक्त गर्ने । नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो भनी हेर्न नपाइने । विदेशीहरुलाई निर्वाध प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने।

२३) ठेकापट्टा, कार्यान्वयन, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावली आदिका बारेमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने ।

२४) आर्थिक आयोजनाको नाममा लैङ्गिक एकीकरण र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी योजना बनाउने कुरा गरी नेपालको सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य रहेको । वाह्य शक्तिको यस्तो प्रवेश भरखरै द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेको देशका लागि हानिकारक हुनसक्ने।

२५) एमसीए–नेपालको बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसको निर्णय न्यायालयबाहेक कुनै सरकारी निकायले पुनरावलोक गर्ननसक्ने । बोर्डले नियम तथा संचालनसम्बन्धी दस्तावेजहरु एमसीसीको स्वीकृति लिएर संशोधन र परिवर्तन गर्नसक्ने तर नेपाल सरकारको यसमा भूमिका नरहने ।

२६) आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको प्राप्ति अमेरिकी संघीय कानून बमोजिम एमसीसीले गर्नुका साथै अनुदानको व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा निकासासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार समेत एमसीसीमा निहित हुनेछ।

२७) एमसीसीका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरु सम्झौताका गर्नुपर्ने तर नगरिएका कार्यबाट सिर्जना हुने क्षतिबाट पूर्ण रुपमा उन्मुक्त रहने । कूटनीतिक मान्यता अनुरुप उन्मुक्ति हुनसक्ने भएपनि सम्झौता अनुरुप गर्नुपर्ने काम नगरी नेपाललाई क्षति पुग्ने कार्य गर्दा समेत नेपालको कानूनले नछुने प्रावधान राखिएको।

२८) एमसीसीसंग सम्झौता गर्ने पहिलो देश मडागास्कर तथा दक्षिण एशियाका श्रीलंका र मंगोलियाको अनुभव नकारात्मक रहेको। श्रीलंकाले सम्झौता नै रद्द गरिसकेको ।

२९)सम्झौता र कार्ययोजनाका कतिपय प्रावधानहरु संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको प्रतिकूल रहेका ।

३०) आयोजनाको छनौटमा एमसीसीलाई चित्त बुझ्दो गरी तथा भारतको सहमति लिएको हुनुपर्ने प्रावधानले नेपालको स्वनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा असर पार्ने । यस्तो प्रावधानले भविष्यमा अन्य देशसंग विकास सहायता लिने कार्यमा समेत नराम्रो नजीर स्थापित हुने ।

३१) माथिका बुँदाहरु तथा प्रतिवेदनको प्रकरण ४.४, ५.६, ८.९, १०.६, ११.६ र १२ मा उल्लेखित विषयमा गम्भीर ध्यान दिइनु पर्ने ।
उपर्युक्त कुराहरु हामीले कार्यदलको तर्फबाट पेश गरेको प्रतिवेदनका केही मूल बुँदाहरु हुन् । प्रतिवेदनको अध्ययनबाट त्यसको विस्तृत जानकारी तपाईलाई निश्चय नै भएको होला । नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल उक्त सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरुमा संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गरिनुनहुने कुरा छर्लङ्ग छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सम्झौताका सम्बन्धमा गहन छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुरुप अविलम्ब पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल गरियोस् । राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितालाई सर्वोपरी राख्दै संस्थागत छलफल एवं निर्णयद्वारा समस्याको निराकरण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । धन्यवाद ।
हार्दिक अभिवादन सहित !

भवदीय,
झलनाथ खनाल
संयोजक
नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यलेञ्ज कम्प्याक्ट) र इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदल ।
वरिष्ठ नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।

भीम रावल
सदस्य
नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यलेञ्ज कम्प्याक्ट) र इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदल ।
सदस्य, स्थायी कमिटी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।

वोधार्थ,
१) अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
२) केन्द्रीय सचिवालयका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरु
३) स्थायी कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरु