मानव अधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तरराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग जोडिएका ४० जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन वेबसाइडमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।

आयोगका सदस्यद्वय मोहनाअन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालसहितको अनुगमन टोलीले भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका २८ जिल्लामा २०७२ सालदेखि २०७६ सालसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनमा अन्तरराष्ट्रिय सीमास्तम्भ, सीमा क्षेत्रमा निर्मित बाँध, सडक, तटबन्ध र राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं आरक्षण समेतबाट नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार प्रचलनमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा विशेषत नागरिकको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा, अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार, निष्पक्ष सुनुवाइ, राष्ट्रियता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी, गरिबी, विकास, विस्थापन र उपभोक्तालगायतका अधिकारको अवस्थासम्बन्धी तथ्य रहेको छ।

नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा बिन्दु कायम गर्न, नेपाल र भारतबीचको आवागमनलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न, सीमा क्षेत्रमा बनेका सडक, बाँध तथा तटबन्धका कारण ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकले व्यहोर्नु परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा कोशी, गण्डक र शारदा बाँधको उपभोगमा नेपाली नागरिकले समानुपातिकरूपमा  लाभान्वित हुन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सीमा क्षेत्रबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नलगायत विभिन्न ४१ बुँदामा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको छ। -रासस