प्रधानमन्त्री ज्यू, सर्वदलीय बैठकका निर्णय संसद्लाई सुनाउने परम्परा सुरु गरौँ

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय बैठक र समझदारी बढ्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रिजालले सर्वदलीय बैठकमा भएका निर्णय संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गर्न पनि आग्रह गरे।

उनले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आआफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन छ। अब त्यस्ता बैठक अझ विशेषत संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय मन्त्रीबाट संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौँ।’

नेपालको राजनीतिक संक्रमणको चरणमा नरहेको र संविधानसम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्न उनले माग गरे। सर्वदलीय छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारणले अहिले र चिरकालसम्म नागरिकको जानकारीमा रहने भएकोले नयाँ अभ्यास सुरु गर्न उनले अनुरोध गरे।

उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भाव यही हो। संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीजीलाई नम्रतापूर्वक तर, गम्भीर रूपमा यो प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।’

सांसद मोहन बानियाँले अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले वार्ताबाट भूमि फिर्ता ल्याउन आग्रह गरे। सांसद मीना सुब्बाले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन खुट्टा नकमाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। सांसद रामबहादुर विष्टले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपालीले दिएको योगदानलाई बिर्सेर भारतले नेपाली भूभागमा अतिक्रमण गर्नु दुःखको विषय भएको बताए।

सांसद रेखा शर्माले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई कूटनीतिक वार्ताबाट फिर्ता ल्याउन आग्रह गरिन्। सांसद रेनुका गुरुङले सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको भूभागमा भारतले अतिक्रमण गर्नु दुःखद् भएकाले ग्रेटर नेपाललाई कायम राख्ने गरी पहल गर्न माग गरेकी छन्।