राजनितीक दललाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय छैन–गृहमन्त्री शर्मा

“

काठमाडौं, साउन १८ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक–२०७४ मा राजनितीक दलहरुलाई निरुत्साहित गर्ने मनसााय नभएको बताउनुभएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितीको बैठकमा बुधबार ‘प्रतिनिधी सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक–२०७४’ बारे बोल्दै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

विगतका ऐनहरुमा भएका व्यवस्थालाई विद्येयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सम्मानित समितीमा छलफलको क्रममा आउने निष्कर्षको आधारमा विद्येयकलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’

‘निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरुलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो आवश्यकता र मागलाई संवोधन गर्ने कुरा विद्येयकमा प्रस्तुत गरिएको छ’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा पिछडीएको क्षेत्रको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विद्येयकमा प्रस्तावित भएका छन् ।’

सांसदहरुले पेश गरेको संसोधन प्रस्तावको बारेमा समितीमा दफावार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तोकिएको समयमा पतिनीधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि विद्येयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले विद्येयकबारे आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ । विद्येयकबारे बोल्दै पुर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मतदाताले ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जर्बस्ती ल्याईएको बताउनुभयो ।

‘यो व्यवस्थाका कारण एनजिओहरुले जनतालाई भड्काउन सक्छन्, संविधानमा ‘मत दिन्न’ भन्ने प्रावधान छैन, अनि ऐनमा कसरी आउन सक्छ रु’ उँहाले भन्नुभयो, ‘यो व्यवस्था असंवैधानीक छ, यसले नेपालको राजनितीक सिस्टमलाई अवज्ञा गर्न खोजेको छ ।’

सांसद मिना पुनले विदेशमा रहेका नेपालीले उतैबाट मत हाल्न पाउने र समानुपातीक तर्फ उम्मेद्वार समेत हुन पाउने व्यवस्था हुनेगरी विद्येयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद रामेश्वर खनालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेको उम्मेद्वारी
खारेज गर्ने व्यवस्था विद्येकमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद शक्ति बस्नेतले प्रतिस्पर्धी दुई उम्मेद्वारको बराबर मत आएमा दुवैलाई विजयी घोषित गरेर पालैपालो काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“