काउन्सिलको स्वायत्ततालाई मन्त्रालयको मुठ्ठीमा पार्न खोजियो

सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत प्रेसमाथि अंकुश लगाउन लागेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीसहित नेपाल पत्रकार महासंघ नै आन्दोलनमा उत्रेको छ । 

सरकारकै भ्रष्टाचार र विकृतिको विषयमा मिडियामा समाचार आउन थालेपछि सरकारले कडा कानुन बनाउन लागेको धेरैको टिप्पणी छ । मिडिया नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकबारे नेपाल प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

null

प्रेस काउन्सिलका मुख्य दुइवटा काम हुन्छन् । एउटा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने, अर्काे अचारसंहिता पालना भए/नभएको हेर्ने । नेपाली पत्रकारितालाई विश्वसनीय, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुन्छ । यो पटक हामीबाट वर्गीकरणको काम झिकियो । ठीकै छ, हामी वर्गीकरण गर्दैनौँ । सरकारी विज्ञापनको सुविधा र दर्ता खारेज अर्काेले गर्ला । प्रेस काउन्सिलले विगतमा गर्दै आएको आचारसंहिता नियमन, अनुगमनलाई अझ व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने, प्रेसपास वितरण गर्ने, प्रेस इजलास बनाउने हाम्रो कन्सेप्ट थियो । तर, यहाँ सरकार हामीले बनाएको ड्राफ्टलाई आफु अनुकूल बनाएर काउन्सिललाई आफ्नै अधीनमा राख्ने काम गर्यो । 

पत्रकारले अनैतिक काम गरे, गडबढ गरे छापाखाना ऐन छ, गाली बेइज्जती ऐन छ । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने ऐन छ । तर, अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा पत्रकारलाई जेल सजायसहित १० लाखसम्मको जरिवानासमेत उल्लेख गरियो । १५ हजार रुपैयाँ पनि तलब पाएको हँुदैन । उसलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने भयो भने के होला ? कसले तिर्ने ? 

राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापीका र न्यायपालिकालाई निगरानी गर्ने भएकाले पत्रकारितालाई चौथौ अंग भनिएको हो नि । यो पनि राज्यको अंग हो । त्यो अंगलाई त्रासमा राखेर हुँदैन । आर्थिक जरिवाना, जेल सजाय, फौजदारी अभियोग लगाउने होइन् बरु, पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि परीक्षा पास गरेर मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गरौँ न । परीक्षा लिऔँ, आचारसंहिताको कोर्स बनाआँँै, लाइसेन्स वितरण गरौँ । उसले आचारसंहिताको कसम पनि खाएको हुन्छ । अनि त्यसको बाबजुत अटेर ग¥र्या भने पो सजाय गर्ने हो त । यहाँ त एकै चोटि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने कुरा भयो । पत्रकारिता गर्नेलाई पनि कडाइ गरिनुपर्छ । मापदण्ड बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि प्रेस पास हामी नै वितरण गर्छौं, प्रेस इजलास हामी नै बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेको विधेयकमा यी विरोधी विषय समेटिएकोले विरोध गरेका हौँ । 

प्रेस काउन्सिल ऐन समयअनुसार शुद्धीकरण हुनु जरुरी छ । प्रेस काउन्सिल संसारभर नै अर्धन्यायिक निकायको रूपमा छ । ०४८ सालमा बनेको ऐनले सबैलाई समेट्न सक्दैन । ०५० सालपछि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन न्युज मिडिया कति आइसकेका छन् । यिनलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । तर, कानुन परिमार्जन गर्ने नाउँमा अहिलेको विधेयक हुबहु पारित भए काउन्सिल हुलाक विभाग जस्तै बन्न सक्छ । कानुनको कोर्रा लगाएर फौजदारी अभियोग लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ । 

पत्रकारले बुझेको कुरा लेख्ने र देखेको कुरा प्रसारण गर्ने हुन् भन्ने आधारभूत कुरा पनि बुझिएको छैन । प्रेस काउन्सिल ऐन, ०४८ को प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भनिएको छ, त्यसलाई यो विधेयकमा हटाइएको छ । विधेयकले स्वायत्तता खाइदियो । काउन्सिलले सुरुआतमा तयार पारेको मस्यौदाको ९० प्रतिशत भाग हटाइएको छ । मिडियाले पनि टाउको फुटाएर, रगत बगाएर नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याएको हो नि । 

विधेयकको सबै कुरामा विरोध गरेको हैन । जस्तो समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आयो । क्लिन फिडका कुरा राम्रा छन् । स्वागत गरेका छौँ । तर, पत्रकार र मिडिया काउन्सिललाई अंकुश लगाउने विधेयकप्रति मात्र हाम्रो असहमति हो । 

यसले नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारलाई समस्या सिर्जना गर्छ । सरकार र पत्रकारबीच द्वन्द्व बढ्छ । संक्रमणकाल पार गरेर देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने बेलामा मिडिया र कार्यपालिकाबीच भिडन्त हुँदा राम्रो हुँदैन । 

विश्वमा प्रेस स्वनियमन हुँदै गएको छ । काउन्सिलकै आवश्यकता नरहेको अवस्था छ । मलेसियाको उदाहरण हेर्नुहोस् । त्यहाँको कानुन अली कठोर थियो । पत्रकार गैरपत्रकार जसले पनि मुलुकको छवि धमिल्याउने काम गर्छ भने त्यसलाई १० वर्ष कैद हाल्ने प्रावधान थियो । तर, अहिले त्यसलाई समेत सुधारेर ६ वर्ष बनाइएको छ । अब मलेसियालाई प्रजातान्त्रिक देश भन्ने कि, गैरप्रजातान्त्रिक देश भन्ने ? 

त्यसैबाट सिको गर्दै भारतमा प्रेस पास सस्पेन्डको प्रावधान ल्याउने भनियो । त्यसको यति विरोध भयो कि, त्यो निर्णय मोदी सरकारले सच्चाउनु प¥र्या । प्रेसप्रति कठोर देश पनि छन् भन्दैमा तिनैको सिको गर्न मिल्दैन । 

हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, यहाँ थप नियन्त्रण गर्न खोजियो । हामीले अहिलेको काउन्सिललाई अग्रगामी, थप स्वतन्त्र र समावेशी बनाउन माग गर्दै आएका छौँ । काउन्सिलको स्वायत्ततालाई मन्त्रालयको मुठ्ठीमा पार्न खोजियो । 

काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सभामुखको संयोजकत्वमा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौँ । मन्त्रालयको सचिव राखियो । अझ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रीले तोकेको व्यक्तिले छनोट गर्ने अधिकार दिइयो । मन्त्रीले चाहेका बेला अध्यक्ष बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले काउन्सिल सधैँ त्रासमा रहने अवस्था रहनेछ । काउन्सिलका अध्यक्षलगत्तै मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि राखिएको छ । पत्रकार महासंघको अध्यक्षलाई तल राखिएको छ । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा पहरेदारी गर्ने र नीति निर्माणको मर्म समेटेको छैन । हामीले दिएका सुझाब एउटै नसमेटिनुले पत्रकारितालाई बन्देज लगाउने खेल पहिल्यै सुरु भएको रहेछ भन्ने अहिले बुझिएको छ । 

अहिलेको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ भनेर के भाङ धतुरो खाएर लेखिएको हो ? काउन्सिलले पत्रकारितामा आउनुअघि एक सातासम्म आचारसंहिता पढाउने र परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले विधेयकबाट हटाइएको छ । पत्रकारलाई सबभन्दा ठूलो कारबाही परिचयपत्र खारेज गर्नु हो । जरिवानाको नाममा पत्रकार र प्रेस जगत्लाई तर्साउन खोजिएको छ । १० लाख जरिवाना तिरेर पत्रिका चलाउन सकिन्न । तिरिएन भने यो विधेयकले जेल पठाउँछ । अब के पत्रकारलाई जेल पठाउने ? पत्रकारलाई काउन्सिलले माया पनि गर्छ, कारबाही पनि । तर, यहाँ जिम्मेवार मर्यादित प्रेसका लागि काउन्सिल भन्ने अवधारणा नै उडाइयो । प्रेस काउन्सिलभित्र छुट्टै इजलास राख्न गरिएको प्रस्तावसमेत अस्वीकार भयो । 

नेपालमा सैनिक इजलास छ । श्रम र प्रशासनिक पनि अदालत छन् । राजस्व न्यायाधीकरण छ । हामीले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काउन्सिलमा इजलास राख्ने प्रस्ताव गर्यौं। तर, त्यसको ठीकविपरीत प्रेसको हुर्मत लिएर अदालतमा उभ्याउने अवस्था बनाइँदै छ । नयाँ विधेयकले हालका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नैतिकता र पेसागत मर्यादासँग गाँसिएको विषयमा दण्ड दिनु अनुचित हो । 

यो कुरा हामीले महसुस गरेका हौँ । पत्रकारभन्दा लाजमर्ने कुरा हाम्रै कारणले भयो कि ? चाहिनेभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेका हौँ कि ? कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको फोटो जोडेर पनि विकृति मच्चाएका छन् । तर, कोही गरिबका छोराछोरी खान नपाएर चोरी गर्न थाले भने उनीहरूलाई दण्ड गर्दै जेलमा पठाउनेकी सुधार केन्द्रमा पठाउने ? हामीले भनेको पत्रकारले गल्ती गरेमा उसलाई चिन्तन गर्ने मौकामा दिनका लागि उसको प्रेस पास निलम्बन गर्ने नै हो । तर, अहिले त प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउने कानुन आउँदै छ । 

सरकारले नै काउन्सिलको भूमिका अस्पष्ट पारिदिएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ तर, योग्यता तोकिएको छैन । सरकारमा जो मन्त्री आए पनि उनले योग्य भन्दा पनि आफ्नो नजिकको मान्छे टिप्दै नियुक्ति गर्न थाले । अयोग्य बसेको ठाउँमा गरिएको निर्णय अयोग्य हुनसक्छ । प्रेस काउन्सिलमा राजनीति अत्यधिक भएको छ । अब यसलाई सिस्टममा ढाल्नैपर्छ । त्यो म पनि स्वीकार्छु । 

ऐनको ब्यवस्थाअनुसार हामीसँग अधिकार नै छैन । हामीलाई सरकारले दिएको पत्रको आधारमा काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय अनलाइनहरू सूचीकरण गरिरहेका छौँ । धेरै विकृति थिए । झोलामा ल्यापटप बोकेर हिँड्यो, त्यहीँबाट समाचार हालेको हुन्छ । कार्यालय छैन, ठेगाना छैन, सम्पादकको नाम छैन, फोन नम्बर छैन । यो त सेनाले हवाईफायर गरेर हिँडेको जस्तो भयो । डोमेन विदेशतिर छ, समाचारबाट आहत हुनेहरू यता छन् । 

पछिल्ला केही घटनाले हामीलाई कानुन र अभिभावक पनि चाहिने रहेछ भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । अदालतले पत्रकारको स्रोत खोल्नुपर्छ भन्यो । त्यहाँ हामीले विरोध जनायौँ । प्रहरी प्रमुखदेखि अदालतसम्मलाई बोलायौँ । र, यो हाम्रो क्षेत्राधिकार हो हस्तक्षेप नगर्नुहोस् भन्यौँ । त्यतिबेलासम्म पाँच सय अनलाइन दर्ता थिए, त्यो घटनापछि धेरैलाई अब अभिभावक चाहिने रहेछ है भन्ने भयो र दर्ता हुन आए । 

विधेयक संसद्मा दर्ता मात्र भएको छ, पास भएको छैन । त्यसमा छलफल गर्ने संशोधन गर्ने भन्नेमा धेरै बाटाहरू छन् । अब सरकारले हामी सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजमा सुशासन कायम हुनेगरी, पत्रकारिता पेसा पनि मर्यादित हुनेगरी, सरकार पनि बदनाम नहुनेगरी र प्रेस काउन्सिलको भूमिका पनि अझ मर्यादित र जिम्मेवार हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्छ ।