‘ललितानिवास जग्गा प्रकरण ओझेलमा पर्दैन’ मन्त्री पद्यमा अर्याल

साउन २२, काठमाडौं । बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुशन्धानको काम भैरहेकोले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले बताएकी छिन् । 

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त जग्गा प्रकरणबारे आजपनि काम भैरहेको बताइन् । अख्तियार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआईबी तीनवटै निकायले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । ‘सबैले आ–आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छौं । त्यही भएर अलिक समय लागेको हो । अब धेरै लामो समय जाँदैन ।’ उनले भनिन् । 

null

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यो प्रकरणमा कारबाहीको लागि केही ढिलाई भएपनि दोषीहरु नउम्किने दाबी गरिन् । ‘जनताले यो प्रकरणमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यही अनुसारको नतिजा आउँछ ।’ 

मन्त्री अर्यालले नेपालका सिमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यस्तो अवस्था अहिले नरहेको स्पष्ट पारिन् । ‘यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत अनुगमन भैरहेको छ । जसरी बाहिर सिमा स्तम्भ हराएको हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था होईन ।’ उनले भनिन् । 

नेकपाको पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको कुराबारे टिप्पणी गर्दै उनले पार्टीले भाडा तिरेर बसेको सुनाईन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीले निश्चित् शुल्क तिरेर बसेको छ । यो प्रकृतिको जग्गा लिज सिष्टममा जानको लागि पत्राचार भैसकेको छ । यदि लिज सिष्टममा गएन भने भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ ।’ उनले २०७१ सालमै लिज नीति पारित भएकोले अब आफूहरुले लिज सिष्टममा लैजाने पनि बताईन् । 

मन्त्री अर्यालले सरकारले भुमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्नेगरि भू–उपयोग विद्येयक ल्याएको पनि सुनाईन् । नेपालमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भुमि व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटामात्रै कानून प्रयोग नभएको पनि अर्यालले बताइन् । 

‘भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरु प्रयोग भएका छन् । भूमिको व्यवस्थापनको लागि एउटामात्रै कानून पर्याप्त छैन् । धेरै कानून आवश्यक छन् ।’ भूमिको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगको लागिनै वर्तमान सरकारले पहिलोपटक भूमी ऐन ल्याएको उनले दाबी गरिन् । 

उक्त विद्येयकमा जमिनको प्रयोग, वर्गीकरणलगायतका विषयहरु समेटिएको पनि उनले जनाईन् । मन्त्री अर्यालकाअनुसार उक्त विद्येयकमा जमिनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिईएको छ । त्यस्तै, जनताको सहभागितामा जमिनको एकीकरणबारे पनि विद्येयकमा जोड दिईएको उनले सुनाईन् । 

त्यस्तै, उनले हिजो पारित भएको विद्येयकमा भूमी बैंकको पनि परिकल्पना गरिएको जनाईन् । ‘भूमि बैंकको अहिले परिकल्पनामात्रै गरिएको हो । कस्तो बनाउने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु पनि हेर्छौं । जे गर्दा देश र जनताको हितमा हुन्छ, हामी त्यहीअनुसारको भूमि बैंक बनाउँछौं ।’ 

मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा, जमिन अतिक्रमण र कब्जा गर्ने कामलाई वर्तमान सरकारले रोकेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘हिजो अतिक्रमण र कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा यो सरकार आएपछि फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण ।’ सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर उक्त प्रकरणलगायत अन्य विषयमा अध्ययन, अनुशन्धान तथा कारबाहीको काम अघि बढाईरहेको पनि उनले जनाईन् । सरकारले अहिले भूमिको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै खालको सफ्टवेयरपनि विकास गरेको उनले सुनाईन् । उनकाअनुसार सरकारले ‘ल्याण्ड रेकर्ड एण्ड म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ नामक नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । 

आफूहरु आधुनिक नेपाल निर्माणको अभियानमा जुटिसकेको भन्दै उनले भनिन्,‘हामी आधुनिक नेपाल निर्माण अभियानमा अघि बढिसकेका छौं । जग्गाको नाप, नक्शापनि अब जि.पि.एस.एस. प्रविधिअनुसार हुन्छ । यो कोअर्डिनेटर प्रविधिको प्रयोग हो । डाँडामा राखेर जमिनको अवस्था के छ, कतिपटक हल्लियो भनेर हेर्न सकिन्छ । यही प्रविधि हामीले सगरमाथाको उचाई मापनमा प्रयोग गरेका थियौं ।’ यो प्रविधि नेपालका विभिन्न भागमा १ सयदेखि १५० स्थानमा स्थायी रुपमा राख्ने तयारी भएको पनि उनले जनाईन् । 

उनले अब जग्गाको कित्ता, नापी पनि डिजिटल नापी (टोटल स्टेरेशन) बाट नाप र नक्शाको काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाईन् । उनले भनिन्,‘यो सिष्टम लागुसँगै जैविक प्रकोपको बारेमापनि पनि सूचना दिन्छ । यो अत्यन्तै उपयोगी प्रविधि हो ।’ आफुहरुले जग्गाको कित्ता, नापी डिजिटल नापीको सुरुवात गरेको पनि उनले जनाईन् । ‘यसले जमिनको सतह निमेलेको ठाउँपनि सिधा देखाउँछ ।’ त्यस्तै भिरालो भएपनि सिधा यही सिष्टमले देखाउने र त्रुटि हुने सम्भावना पनि नहुने उनले स्पष्ट पारिन् । उनले लाईडरको व्यवस्थाले पनि जमिनको अवस्था हेर्दा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखिने जनाईन् । ‘यो लाईडर प्रविधि भनेको मानिसको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्दा प्रयोग गरिने एम.आर.आईजस्तै हो । अहिले एउटा प्रदेशबाट यो प्रविधि सुरु हुँदैछ ।’ 

मन्त्री अर्यालले स्याटलाईट ईमेजको पनि प्रयोग गर्न लागिएको सुनाईन । उनले स्याटलाइट इमेजका लागि चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको बताइन् । नेपालको महत्वपूर्ण पुँजी भनेको नै भूमि भएकोले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र समुचित उपयोग गर्नेगरि सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाई छ । 

मन्त्री अर्यालले सहकारीको हकमा आएको नयाँ नियामावलीले सन्दर्भ व्याजदर यही सरकारले पहिलोपटक निर्धारण गरेको दाबी गरिन् । ‘सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । बचत र ऋणको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नदिने र अनुगमनको लागि एकीकृत निर्देशिका बनाएका छौं । यसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अनुगमन गर्छ ।’ उनले भनिन् । 

उनले सहकारीको मर्जर (एकीकरण) गर्नेपनि सुनाईन् । वचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको छुट्टै ऐन बनाउने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र सहकारीको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्ने जानकारी दिईन् । सहकारीको सेवा प्रवाहको पाटोपनि सुधार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।