कोरोना सामग्री खरिद प्रकरणः लूटतन्त्रको पराकाष्टा

चैत्र १७, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणमा मुलुक लकडाउन भएको बेला सरकारकै वहालवाला मन्त्री र सप्लायर्सलाई भने दसैं आएको छ । 

कोरोना सामग्री खरिद प्रकरणमा वहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि चीनबाट कोरोनाका सामग्री ल्याउने जिम्मा पाएका सप्लायर्सले सरकारी ढुकुटीमा ब्रम्हलूट नै गर्न मौका पाए । 

चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखा परेको चार महिना लाग्दै गर्दा कोरोनाले विश्वका १९९ देश प्रभावित भइसकेको छ । अमेरिका, युरोपका इटली, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी जस्ता पश्चिमा देशतर्फ ढल्कदा नेपालमा भने कोरोना भाइरस छिर्नै सक्दैन भन्ने ठानेर सरकार निदाएर बस्यो । कोरोना संक्रमणले विश्वका एक सय ६० बढि देशलाई गाँजी सकेको अवस्थामा नेपालले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरेन ।  

चीनमा कोरोना संक्रमण फैलँदै गर्दा त्यहीँबाट आएका एकजना नेपाली विद्यार्थीमा भाइरस देखियो साथै उपचारपछि उनि निको भए । सरकारले यहि एक जना संक्रमितलाई हेरेर कोरोना भाइरसलाई सामान्य नजरअन्दाज मात्र गर्यो । र १५ दिनपछि मात्र माघ २५ गते कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने पक्रिया अगाडी बढायो । 

नागरिक समाज, प्रतिपक्षी राजनीतिक दल तथा नेपाली मिडियाहरुको तारन्तार दबावमा परेर सरकारले आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि कोरोना सामग्री आपूर्ति गर्ने १९ कम्पनीले कोटेसन हालेका थिए । तर, त्यो कोटेसनलाई राज्यले थन्काउनु बाहेक केही गरेन । 

लगभग दुई महिनासम्म सरकारले सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अपनाएन । राजनीतिक दल, स्वास्थ्य सरोकारवाल पक्ष, स्वास्थ्य विज्ञहरुको पटकपटकको चेतावनी सरकारले सुनेन । सरकार दैनिक प्रेस वक्तव्य र भाषणबाजीमा मात्र रमाई रह्यो । सरकारको ढिलासुस्तीले कोरोना सामग्री खरिद प्रक्रिया गलत बाटोबाट अगाडी बढ्दैछ, सरकारको नियत खराब बन्दैछ भन्ने आशंका त्यत्तिबेला उब्जियो जतिबेला लकडाउन लगाएपनि मात्रै इमरजेन्सीमा विना प्रतिष्पर्धा सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाइयो ।  

सरकारको ढिलासुस्तीले कोरोना सामग्री खरिदमा सरकार लकडाउनकै पर्खाइमा थियो भन्ने प्रष्ट अहिले भइसकेको छ । इमरजेन्सीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सबै नियमलाई धोती लगाएर सामग्री खरिद गर्न पाइन्छ भन्ने कूत्सित मनसायले नेपालमा चौथो संक्रमित भेटिएपछि लकडाउन गरियो र, एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँको सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाइयो ।  

दुई महिनाअघिको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई धोती लगाईदिएर इमरजेन्सीमा सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरियो । सरकारले कोेटेसन दिएका १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रतिबद्धता अघिल्लो सातासम्म दिएको कम्पनीहरुले बताइरहँदा एक्कासी पुरानो टेण्डरबाट अगाडी बढ्दा सामग्री ल्याउन ढिलो हुने बताएर हतारहतार टेण्डर रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागिएको प्रष्ट देखिन्छ । 

त्यसपछि २४ घन्टाभित्र कोटेसन माग गरियो । उक्त कोटेसनमा एउटै कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनले मात्र भाग लियो । यहाँनिर सरकारले उसलाई मात्र भाग लिने वातावरण तयार गरिदियो र अन्य कम्पनीहरुलाई नियतवस नै प्रतिष्पर्धामा आउन दिइएन । अगाडी १९ वटा कम्पनीहरु खुल्ला प्रतिष्पर्धामै रामग्री खरिद गर्न सकिन्छ भनेर बसेका थिए । उनीहरुले पनि सरकारको नियत बुझ्नै सकेनन् ।  

यो कुरालाई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइले नै प्रष्ट पार्दटछ कि, सरकारले नियोजित र योजनाबद्ध रुपमा टेण्डर रद्द गराएर इमरजेन्सीमा सामग्री खरिद गर्यो ।  उनले देश लकडाउन भइसक्दापनि उपकरण नभएकोले २४ घन्टाभित्र स्वास्थ्यका सबै सप्लायर्सलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर तीन घण्टाको समयमा कोटेसन माग्ने काम भयो । त्यसमा दुई वटाले मात्र कोटेसन हाल्न भ्याए । जसमा ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरियो । 

यो विषयमा मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति तथा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संस्था रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले सरकारले बजार भाउभन्दा बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरेको दाबी समेत गरेको छ । संघले निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । 

संघले ‘प्रचलित बजारभाउभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी’ सामग्री खरिद गरिएको दावि गरेको छ । संघले ‘पिसिआर किट्स बनाउने आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले युएसफडिए सर्टिफिकेसन पाइसकेको अवस्थामा गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएको सामान तथा र्यापिड किटहरूबाट स्पेनको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भनी सजग हुन जरुरी छ,’ संघले हिजै विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ ।  

तर, यो विषयमा भने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने आवश्यक नरहेको प्रतिकृया दिएका छन् । उनले खरिद प्रक्रियामा तलमाथि नभएको बताउँदै उल्टै काम नहुँदासम्म सामान भएन भनेर जनतालाई निराश बनाउने, सामग्रीहरू पाएपछि अनियमितता गर्यो भनेर अतिरञ्जित गर्नु वाहेक केही नभएको जिकिर गरेका छन् । 

सरकारको यो प्रक्रियाले कोटेसनमा धेरै चलखेल भएको भन्दै प्रश्नहरु उठेका छन् । करिब दुई महिना मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव माग गर्नुमा प्रश्न उठेको छ । सरकार आफैंले सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम कानुन मिचेर काम गरेको देखिएको छ ।  

यसका अलावा सामग्री चर्को मुल्यमा खरिद गरेको प्रति प्रश्नहरु उठेका छन् । चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ (१६.५० युआन) मा दिएको एन–९५ मास्क सरकारले आठ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर) मा कसरी किन्यो ? चिनियाँ सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ (३० युआन) का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) किन तिरियो ? चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ (दुई सय ८० युआन) मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोमिटरलाई सात हजार सात सय ७१ (६५ डलर) निक हालियो ?  प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिन सकिरहेको छैन ।