अपराध महाशाखा अमेरिकी सरकारको ‘भेटिङ’ सूचीमा

साउन २४, काठमाडौं । अमेरिकी लगानीको तालिमका लागि गत बैशाखमा प्रहरीको एक टोली इटाली उड्नु थियो । तर, एकाएक ती मध्येका दुई उपरीक्षक र एक निरीक्षकको नाम काटियो । अमेरिकी दूतावासले जानकारी दियो, उनीहरू गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न छन् । खासमा तीनै अधिकृत महानगरीय अपराध महाशाखामा कार्यरत भएकै कारण तालिममा जान नपाएका हुन् । अपराध महाशाखा अमेरिकी सरकारको ‘भेटिङ’ सूचीमा छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि भेटिङको प्रचलन सुरू भएको हो । खासगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) काठमाडौंमा स्थापना भएपछि सुरक्षा निकायमा भेटिङ आतंक सुरु भएको हो ।

उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बलपूर्वक बन्द गराइएपछि यसको आतंक बढ्दो छ । त्यसयता भीड नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको अधिकारवादी संघसंस्थाको रिपोर्टका आधारमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ ।

मानवअधिकार उल्लंघन, यातना, गैरकानुनी हिरासत र अमानवीय व्यवहारका आधारमा मानवअधिकार कसुर मानेर विदेश भ्रमणको कार्यक्रममा सहभागी हुन लगाइने प्रतिवन्धलाई ‘भेटिङ’ भनिन्छ । त्यस्तो, आरोप लागेका सरकारी अधिकारीहरूलाई विदेशमा हुने तालिममा रोक लगाइने गरेको छ । अमेरिकी सिनेटर प्याटि्रक लेहेले आफ्नो मुलुकले तालिम लगायत सैनिक सहायता उपलब्ध गराउने मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूमाथि भेटिङ गरिने कानुन संसदको माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित गराएका थिए । उक्त कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघन, ग्रस भाइलेसन, यातना, बेपत्ता बनाउने काममा संलग्नता आरोपमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारवाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर), ओएचसीएचआर लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि नाम पठाउँछन् । त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा आएका रिपोर्टहरूलाई पनि आधार बनाइने गरेको छ । सम्बन्धित सुरक्षा या सरोकारवाला निकायसँग समेत ‘क्रस चेक’ गर्ने गरिएको छैन । यसको पछिल्लो श्रृंखलामा पीडित बनेका तीन अधिकृत भने त्यस्ता कुनै घटनामा मुछिएका थिएनन् । सरकारले खटाएका ठाउँमा गएकै कारण उनीहरूले अमेरिकी सरकारको कालोसूचीमा पर्नु परेको हो ।

ओएचसीएचआरले सन् २००६ मा तयार पारेको ‘ग्रस हुमनराइट्स भाइलेसन’ शीर्षक प्रतिवेदनमा सेना र प्रहरीका केही अधिकृतको नामै किटान गरिएको छ । उनीहरूमाथि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हनन, यातनालगायत गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप छ ।

खासमा, यस्ता घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानविन र कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर, आयोगले छानविन गर्नुअघि नै अन्य संघसंस्थाले नाम पठाइदिने गरेका छन्, जसका कारण सुरक्षा अधिकृतहरू कालोसूचीमा पर्छन् । आयोगको सिफारिसबिनै ‘अटोनोमी भेटिङ’ सूचीमा राखिन्छ, उनीहरूलाई । उक्त सूचीमा नाम उल्लेखित अधिकृतहरूले अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा तालिम लिन पाउँदैनन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको अवसरबाट समेत उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने गरिएको छ ।

एड्भोकेसी फोरमकी पूर्वनिर्देशक मन्दिरा शर्माका अनुसार मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धि दुई वटा कानुन र नीतिअन्तर्गत् रहेर भेटिङ रिपोर्ट गर्ने गरिन्छ । पहिलो, अमेरिकी सिनेटबाट पारित भएको ‘लेहेको कानुन’ र दोस्रो शान्ति मिसनका लागि तयार पारिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको छानविन नीति । ‘एड्भोकेसी फोरमले ती कानुन र नीति नेपालमा कार्यान्वयनका लागि वकालत गर्ने हो,’ शर्मा भन्छिन्, ‘सोही अनुसार तयार पारिएको सूची गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०६९ सालमा अमेरिकी लगानीको एक तालिममा तत्कालीन डीआईजी पार्वती थापा मगरको नाम सिफारिस गर्‍यो । तर, अमेरिकी दूतावासले उनको नाम अस्वीकृत गर्‍यो । प्रधान कार्यालयको तालिम निर्देशनालयले त्यसको कारण खोजी गर्‍यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक महिला प्रहरीलाई थप्पड लगाएको घटनामा उनी भेटिङ सूचीमा परेको पत्ता लाग्यो ।

प्रधान कार्यालयले त्यसलगत्तै मानवअधिकार सेलका तत्कालीन प्रमुख (एसपी) प्रकास अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘भेटिङ’सम्बन्धी खोजविन गर्न समिति बनायो । अमेरिकी दूतावाससँगको औपचारिक/अनौपचारिक ‘करेस्पोन्डेन्स’का क्रममा उनीलगायत थुप्रै अधिकारी उक्त सूचीमा रहेको पत्ता लाग्यो । र, त्यतिबेलामा महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना नै ‘भेटिङ’ सूचीमा रहेको पत्ता लागेपछि प्रधान कार्यालयमा सनसनी मच्चियो । उनीमाथि धनुषाको एसपी हुँदा माओवादी कार्यकर्ताको हत्यामा संलग्नताको आरोप थियो ।

पक्राउ परिने त्रासका कारण रानाले आफ्नो कार्यकालभर पेरुबाहेकका पश्चिमा मुलुक भ्रमण गरेनन् । पेरु पनि उनी इन्टरपोलको राहदानीमा गएका थिए । अस्ट्रेलिया जाने कार्यक्रम तय भएर पनि अन्तिम समयमा रद्द गरे । प्रहरीले दिएको जानकारीका आधारमा त्यतिबेलाका गृहसचिव नवीन घिमिरेले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोड्डीलाई बोलाएर सोधपुछ गरे । राजदूत बोड्डी भने उक्त विषय आफ्नो बशमा नरहेको बताएर उम्किए ।

रानापछिका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि प्रहरी अधिकृतहरूलाई उक्त सूचीबाट हटाउने पहल नगरेका होइनन् । भेटिङको निरन्तरताका कारण जुलाई २०१६ मा कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालको पहलमा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल भयो । उक्त छलफलमा दूतावासका राजनीतिक एकाइ प्रमुख रसेल सहभागी थिए ।

तत्कालीन महानिरीक्षक अर्याललगायत प्रहरी अधिकारीहरू त्यसमा सहभागी थिए । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले ठोस जवाफ दिएनन् । यसबारे छानविन गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रहरी अधिकारीहरूले आग्रह गरे । छानविन पनि भयो । तर, दूतावासमा अधिकारीहरू फेरिएसँगै त्यो अर्थहीन हुन पुग्यो । नयाँ आएका अधिकृतहरूले ‘भेटिङ’ सूचीमा राखिएका अधिकारीहरूको कागजात माग्न थालेपछि यस आतंकबाट छुटकारा पाउने प्रयास सफल हुन सकेन ।

कतिसम्म भने अदालतले सफाइ दिएको मुद्दामा समेत दूतावासले आपत्ति जनाउने गरेको छ । ‘दादागिरीको पनि हद हुन्छ नि,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘यो सिधै हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण हो ।’ उनका अनुसार अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण यो मुद्दाले निकास पाउन नसकेको हो । भन्छन्, ‘उनीहरूको व्यक्तिगत रवैयाका कारण हामी बिनाकारण पीडित भइरहेका छौं ।’ सम्बन्धित अधिकारीलाई लागेको आरोपबारे समेत दूतावासले स्पष्ट जानकारी दिँदैन । पत्रपत्रिकामा आएका समाचारकै आधारमा र सत्य, तथ्य नखोतली भेटिङ सूचीमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

भेटिङको सबैभन्दा ठूलो मारमा नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा परे । दक्षिण सुडानमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा खटिएका उनी बिदा मनाउन र परिवार भेट्न पुस ०६९ मा बेलायत पुगेका बेला स्थानीय प्रहरीको फन्दामा परेका थिए । भदौ ०७३ मा उनी बल्ल निर्दोष सावित भए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तु गोरुसिंगेस्थित सैनिक शिविरमा रहेका बन्दीद्वय करम हुसेन र जनक राउतलाई चरम यातना दिई युद्धअपराध गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध एड्भोकेसी फोरमले बेलायतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कानुनी लडाईंका क्रममा उनले करिब १० लाख पाउन्ड खर्च गरे । उनलाई रिहा गराउन नेपाल सरकारले गरेका पटक-पटकका प्रयास असफल भएका थिए । अदालतले निर्दोष रहेको फैसला सुनाएपछि मात्र उनको रिहाइ सहज बनेको थियो ।

अर्का पीडित हुन्, नेपाल प्रहरीका एसपी बसन्तबहादुर कुँवर । भेटिङको सुइँकोसमेत नपाएका उनी राष्ट्रसंघीय लाइबेरिया शान्ति मिसनमा थिए । तीन महिनामै उनलाई अन्यायपूर्ण ढंगले स्वदेश फर्काइयो । ०६८ सालमा उनी महानगरीय प्रहरीको बालाजु वृत्त प्रमुख थिए । वृत्तको मुद्दा शाखामा कार्यरत कनिष्ठ अधिकृतले चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई हातपात गरेकामा कुँवरलाई दोषि देखाउँदै एड्भोकेसी फोरमले भेटिङ रिपोर्ट गरेको थियो । क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइयो ।

पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी मिसनमा परे । त्यसअघि ललितपुर परिसरमा रहँदा हिरासतमा थुनुवाहरूसँग स्वतन्त्रतापूर्वक भेट्न नदिएको आरोप लगाउँदै एड्भोकेसी फोरमले नै भेटिङ रिपोर्ट गरिसकेको थियो । उनले असम्बन्धित व्यक्तिहरूले सिधा थुनुवाहरूसँग भेट्न दिन नसकिने अडान लिएका थिए । परिणाम, भेटिङमा परे । अहिले पनि उनीविरुद्धको भेटिङ ‘क्लियर’ गरिएको छैन । डीआईजी मधु पुडासैनी अर्का पीडित हुन्, जो छोरीको ग्रयाजुएसनमा भाग लिन अमेरिका जाँदै थिए । ट्रान्जिट पर्‍यो, नेदरल्यान्ड्स । त्यहाँबाट अमेरिका उड्ने बेलामा उनलाई मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा रहेको बताएर स्वदेश फर्काइयो ।

एसपी श्यामलाल ज्ञवालीले मानवअधिकार उल्लंघनका कुनै गतिविधि गरेका थिएनन् । तर, भेटिङ सूचीमा राखिएका बौद्ध वृत्त, बर्दिया, सिरहा, अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी)मा प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त जिम्मेवारी सम्हाले । ती एकाइविरुद्ध एड्भोकेसी फोरमले यातना दिएको आरोपमा भेटिङ सिफारिस गरेको थियो । केही समयअघि उनले इटालीमा तालिमका लागि आवेदन दिए । तर, भेटिङमा परेको बताएर जान दिएन, अमेरिकी दूतावासले । हालै एसएसपीमा बढुवा भएका हरिबहादुर पालले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धि कुनै अपराध गरेका होइनन् । तर, अपराध महाशाखामा काम गरेकै आधारमा अमेरिकी लगानीको तालिममा दुई पटकसम्म इटाली जान पाएनन् । न त उनी महाशाखा प्रमुख थिए, न कुनै घटनामा मुछिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहल नगरिदिँदा उनको एकल प्रयासबाट भेटिङ ‘क्लियर’ हुन सकेको छैन ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुई सयभन्दा बढी अधिकृतलाई कालोसूचीमा राखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ, जसमा प्रहरीका मात्र करिब एक सय अधिकृतको नाम छ । कतिपय यस्ता अधिकृत पनि छन्, जो तालिममा छनोट भएर पनि टिकट नदिइएकाले जान पाएनन् । कतिपयलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइयो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हाल मुलुकभरका २५ वटा एकाइलाई भेटिङ सूचीमा राखिएको जानकारी महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावासले दिएको छ । ती सबैमाथि यातना दिएको आरोप लगाइएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल अमेरिकी दूतावासको कालोसूचीमा छन् । यस्तै, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं, बौद्ध वृत्त, बालाजु वृत्त, गौशाला वृत्त र कालीमाटी वृत्तसमेत सोही सूचीमा छन् ।

मोरङका इलाका प्रहरी बेलबारी र रानी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू सुनसरी, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, कपिलवस्तु, कास्की, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र रुकुम पनि उक्त सूचीमा छन् । रूपन्देहीको ओदौल्या प्रहरी चौकीसमेत कालोसूचीमा छ । पीडित एक अधिकृत भन्छन्, ‘हामीले व्यक्तिगतभन्दा पनि प्रधान कार्यालयले लड्ने विषय हो यो । फिल्डमा काम गर्दा हामी पुरस्कृत भएका छौं तर बिनाकारण भेटिङ सूचीमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीमाथि अपमान गर्दै आएका छन् ।’ कतिसम्म भने अपराध महाशाखालाई अमेरिकी सहयोग नै बन्द गराइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार भेटिङकै कारण एसपी पूजा सिंहले हाइटी मिसनमा जान पाइनन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा बाँकेको समशेरगञ्जस्थित गणमा भएको सिपाही विद्रोहका क्रममा त्यहाँ कार्यरत ६ अधिकृतको नाम भेटिङको सूचीमा थियो । ती सबैले अवकाश पाइसकेका छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकार कडायतका अनुसार महासेनानी लामासहितका केही अधिकृतको नाम भेटिङमा रहेको सुनिएको छ ।

यसमा दुईखाले सूची तयार पार्ने गरिएको छ । पहिलो, प्रहरीको कुनै कार्यालयलाई नै भेटिङ गरिएको छ । दोस्रो हो, व्यक्तिगत भेटिङ । यसमा भेटिङमा परेका कार्यालयमा काम गरेकै आधारमा र केही संघसंस्थाको रिपोर्ट, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारलाई आधार बनाएर अमेरिकी दूतावासले कालोसूची तयार गर्छ । ‘त्यसरी कालोसूचीमा राखिएका कार्यालय र व्यक्तिलाई सफाइको मौकासमेत दिइँदैन,’ एक एआईजी भन्छन् ।

उनका अनुसार भेटिङमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र युरोपेली मुलुक जोडिन्छन् । र, बेलायतले पनि चासो लिने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको विकासको पाटोमा पनि तिनै मुलुकको लगानी ज्यादा छ । कुन अधिकृतलाई भेटिङमा राखेको छ भन्ने पनि जानकारी दिँदैनन् । जब तालिमलगायतमा मनोनयनमा पर्छन्, अनि मात्र मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको व्यक्ति भएको जानकारी दिन्छन् ।

२०७० सालमा प्रहरीका १४ अधिकृतलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको जानकारी अमेरिकी दूतावासबाट प्रधान कार्यालयले पाएको थियो । तत्कालीन डीआईजी -हाल अवकाश) केशबहादुर शाहीलाई सीआईबीका पूर्वप्रमुख रहेकै आधारमा फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई)को कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जान अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । सीआईबी प्रमुख रहँदा पनि उनलाई एफबीआईको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान दिइएको थिएन ।

जिल्ला प्रहरी कपिलवस्तुमा एक दिन पनि काम नगरेका डीएसपी राजेन्ऽप्रसाद अर्याललाई समेत भेटिङ सूचीमा राखेर इटालीमा तालिम लिन जान दिइएन । उनी कुनै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न थिएनन् । यस्तै, पोलिग्राफ मेसिन सञ्चालनसम्बन्धि काठमाडौंमै दिइएको तालिममा पनि अपराध महाशाखामा काम गरेको बताउँदै प्रहरी निरीक्षक दिप्ती कार्कीलाई सहभागी हुन दिइएको थिएन ।

खासगरी नेपालमा ओएचसीएचआरको कार्यालय खुलेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोहीहरूलाई यातना दिने र विवादमा आएका सेना र प्रहरीका अधिकारीहरूले पनि तालिम लिइरहेको थाहा पाए । त्यसबारे सन् २०११ मा ओएचसीएचआरको आन्तरिक बैठकमा कुरा उठ्यो । त्यसपछि नै सुरु भएको हो, भेटिङको आतंक पनि । ओएचसीएचआरको सार्वजनिक रिपोर्टमा मैना सुनुवारको बलात्कारपछि हत्या र बर्दियामा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको नाम उल्लेख छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रहरीले गरेका काम कारवाहीबारे ओएचसीएचआरले रिपोर्ट तयार पारेको छ । तर, त्यसको जवाफदेही विभाग आफैं हुनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो विभाग र न्यायिक निकायमा ठीक या बेठीक भनेर सफाइ दिने अवसर पाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले द्वन्द्वरत सबै पक्षको भेटिङ सूची तयार पारेका छन् । तर, त्यसबारेको जानकारी धेरै पछि मात्र दिए । त्यस्ता संस्थाले आफ्नो काम दातालाई देखाउने उद्देश्यले भेटिङ सूची तयार पारेको पाइन्छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिने थिए । भेटिङका केस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हेर्नु पर्ने हो । ‘जानकारी नै नदिई भेटिङ सूची तयार पार्नु भनेको नेपाली राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले हेपेको हो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एड्भोकेसी फोरम र एसियन हुमनराइट्स कमिसनले उजुरी लेखेकै आधारमा भेटिङ सूचीमा राख्नु अन्यायपूर्ण छ ।’

उनको भनाइमा संसारभर प्रहरीले बल प्रयोग गर्छ । र, त्यो न्याय, समानता र आवश्यकताका आधारमा हुने गर्छ । गोली हान्न आदेश दिने अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअ हुन्छन् । भेटिङ भने प्रहरीका अधिकृतले बेहोर्नु परिरहेको छ ।नेपाल प्रहरीमा भेटिङ सूची तयार पार्नेमा एडभोकेसी फोरम, एसियन ह्युमनराइट्स कमिसन (एएचआरसी), ओएचसीएचआर, तराई हुमनराइट्स डिफेन्स एलायन्स -टीएचआरडीए) नामक संघसंस्था छन् । तराईका २० जिल्लाका वकिलहरूको ‘कन्सोर्टियम’ थर्ड एलायन्स पनि यसमा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, उक्त एलायन्सका पूर्वअध्यक्ष दीपेन्द्र झा उक्त आरोप असत्य रहेको बताउँछन् ।

भेटिङको त्रासका कारण प्रहरीले कार्यक्षेत्रमा पर्याप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । फिल्डमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि पूरा गर्न नसक्ने मात्र होइन, अनावश्यक सम्झौता गर्नतिर लाग्छ । जबकि, अमेरिकी प्रहरीले पनि लाठीचार्ज गर्छ । ‘एड्भोकेसी फोरमजस्ता संघसंस्थाले रिपोर्ट पठाएकै आधारमा सुरक्षाकर्मीलाई भेटिङमा राख्नु गलत हो,’ अर्का एआईजी भन्छन्, ‘हिरासतमा मृत्यु, कुटपिट र अंगभंग भएमा त्यसमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई भेटिङमा राख्नुलाई गलत मान्न सकिँदैन । तर, भेट्न र कुरा गर्न चाहन्न भनेर कुनै अधिकृतले भन्यो भने पनि भेटिङको सूचीमा उसको नाम चढ्ने गरेको छ ।’

देशको कानुनले दण्डनीय नमानेका विषयलाई पनि भेटिङमा राख्ने गरिएको छ । तथ्य स्थापित नै नभएका विषय पनि भेटिङमा परेका छन् । आफूलाई लागेको आरोपबारे सम्बन्धित अधिकृतलाई जानकारी नै हुँदैन । बिनाजानकारी ऊ अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीझैं व्यवहार खेप्न बाध्य हुन्छ । ‘सरकारी कामका सिलसिलामा कुनै गल्ति, कमजोरी भएको भए सरकारले नै प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्छ, यति गम्भीर मुद्दामा सरकारको मौनता आफैंमा अनौठो छ,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘कालोसूचीमा राखिएका व्यक्ति र एकाइसँगै दैनन्दिन डिल गरिरहेका भेटिङ गर्ने निकायका अधिकारीहरूको पनि यसमा दोहोरो चरित्र देखिन्छ ।’