नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था र चुनौति

विषय प्रवेशजसरी मानिसलाई बाँच्नका लागि गाँस बास र कपास चाहिन्छ, त्यसरी नै बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गरी समयानुकूल अगाडी बढ्न र सफलता प्राप्त गर्न नभई नहुने चिज हो, शिक्षा । 

विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा कसैले शिक्षा विना अगाडी बढ्छ भन्छ भने त्यो दिवा स्वप्न मात्र हो । प्रतिष्पर्धात्मक युगमा शिक्षामा दिन प्रतिदिन आइरहेको परिवर्तनमा त नपढीकन जिवन चलाउँछु भन्नु कोरा कल्पना मात्र भएकोले नै हामीले विकासको मेरुदण्डका रुपमा शिक्षालाई राखेका छौं । 

नेपालको शैक्षिक इतिहासको कुरा गर्दा बि.सं. १९०३ मा जंगबहादुर राणाले शासन सत्ता हातमा लिएर बेलायत भ्रमण पछि अंग्रेजी शिक्षाबाट प्रभावित भई बि.सं. १९१० मा अंग्रेजी प्रारम्भिक स्कुल (दरबार हाइ स्कूल) को स्थापना गरेपछि शिक्षाको थालनी भएको पाइन्छ । पहिलो कलेजका रुपमा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भएको छ । त्यसपछि समयसापेक्ष राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै शिक्षामा पनि विस्तारै परिवर्तनहरु देखा परे । विद्यालय, कलेज खुल्ने क्रम बढे । २०४६ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकको सर्वाङगीण विकासका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण आवश्यक्ता मनन गरियो र, नेपालको शिक्षामा नीजि क्षेत्रलाई प्रवेश दिइयो । फलस्वरुप बर्तमान अवस्थामा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सरकारी, निजी र अन्तराष्ट्रिय गरी तीन तहबाट अध्ययन अध्यापन हुने गरेको पाइएको छ ।  

null

बर्तमान शिक्षाको अवस्थानेपाली शिक्षाले स्थापनाको १७२ वर्ष लामो यात्रा तय गर्दा यसको विकासक्रम लाई सरसर्ती नियाल्दा विश्व परिप्रेक्षमा हामी अहिले पनि कछुवाकै गतीमा अगाडी बढिरहेका छौं । देशभर निजी, सरकारी र अन्तराष्ट्रिय तहका विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुको उपस्थिति रहेको छ । जसमा गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दा निजी तह र अन्तराष्ट्रिय तहबाट दिइने शिक्षाको तुलनामा सरकारी स्तरबाट प्राप्त शिक्षा कमजोर भएको छ । अहिले हामीसँग ९ ओटा पूर्ण विश्वविद्यालय सहित देशभर उच्च शिक्षा दिनखोलिएका कलेजहरुको संख्या हज्जारौंको संख्यामा रहेको छ । जसमा उच्च शिक्षाकै लागि भनेर खोलिएका कलेज र विश्वविद्यालयहरुको संख्या पनि कम छैन । 

शिक्षा नियमावलीको आठौं संसोधन (२०७३) ले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यामिक तह निर्धारण गर्दै शिक्षामा ब्यापक फेरवदल गरेको छ । परीक्षा प्रणालीलाई लेटरग्रेडिङ प्रणालीमा लैजानु, विश्वविद्यालय तहमा समेष्टर प्रणाली लागू हुनु, प्रयोगात्मक शिक्षण विधिलाई आत्मसात गर्नु बर्तमान शिक्षा प्रणालीका उपलब्धी हुन् । अहिले संरचनागत कुरा गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली आधारभूत, माध्यामिक र विश्वविद्यालयगत रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । जहाँ निजी, सरकारी गरी लाखौं विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययनरत छन् । 

के नेपालको उच्च शिक्षा गुणस्तरीय छ त ? यो प्रश्न हामी सामु बारम्बार उठ्ने गरेको छ । खासगरी कक्षा १२ को परीक्षाको रिजल्ट आएपछि त्यसमा उत्तिर्ण विद्यार्थीको अनुपातलाई केलाएर धेरैले नेपालको शैक्षिक प्रणाली गुणस्तरीय नभएको भन्ने गर्दछन् । कक्षा ११ र १२ को रिजल्ट हेर्दा ५० प्रतिशत विद्यार्थी मुस्किलले पास हुने गरेको तथ्यांकले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कमजोर धरातलबाट निर्माण गरिएको बुझ्न सकिन्छ । विश्वब्यापी रुपमा हेर्ने हो भने, ८० देखि ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएको अवस्थामा त्यहाँको शिक्षा प्रणाली उच्चस्तरीय मान्ने प्रचलन छ । यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, बेलायत, न्यूजलेण्ड जस्ता देशहरु विकासमा पथमा लम्किनुमा शैक्षिक कारण नै मेरुदण्ड हो । यी देशहरु अहिले विश्वभरीका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक हव हुन् । 

नेपालको सन्दर्भमा अहिले हाम्रा विद्यार्थीले प्राप्त गरिरहेका शिक्षा हेर्दा समय सापेक्ष परिस्कृत नभएको, परम्परागत शिक्षण प्रणालीबाट माथि उठ्न नसकेको शिक्षा रहेको देखिन्छ । 

सरकारी तहबाट सञ्चालित विद्यालय, कलेजमा दिइने शिक्षा परम्परागत थ्यौरिकल वेसमा आधारित भएकाले विद्यार्थीले चाहे अनुरुप ज्ञान हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी कहाँ नीजि क्षेत्रबाट आएका शैक्षिक संस्थाहरुले थ्यौरिकलसँगै प्राक्टिकल शिक्षण विधिलाई अनुशरण गर्दै सोहि अनुसार अन्तराष्ट्रिय तहका शिक्षा ल्याएकाले नीजि क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानी र योगदान महत्वपूर्ण रही आएको छ । कक्षा १२ को रिजल्टको अनुपात हेर्दा सरकारी तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी भन्दा निजी तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको रिजल्ट आकाश जमिनको फरक छ । यसर्थ गुणस्तरीयताको कुरा गर्दा नेपालको शिक्षा अझैपनि परम्परागत प्रणालीबाट बाहिर निस्किएर विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । 

सिपमुलक शिक्षाको अभावशिक्षाले मानिसलाई सिप दिन्छ । तर, हामीले पाएको शिक्षाले नत सिप दिन सक्यो नत विषयगत ज्ञान नै । स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा हाम्रा विद्यालयमा विद्यार्थीले गर्ने शिक्षण विधि कोरा कागजमा मात्र सिमित भईदिए । यसले गर्दा उनीहरुमा रहेको ज्ञान, सिप र प्रतिभा समेत मर्ने क्रममा छ । विश्वका अधिकांश देशले प्रयोगात्मक र सिपमुलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा हामीले भने प्राविधिक सिप सिकाउने सिटिइभिटीलाई समेत शिक्षाको दोस्रो दर्जामा राखिदिएका छौं । साइन्स र म्यानेजमेण्ट वाहेक अरु विषय पढ्नुहुन्न भन्ने मानसिकता हावी भइदिँदा अहिले हामीकहाँ सिटिइभिटीका कोर्ष पढ्ने विद्यार्थीको संख्या छैन । तर, विश्वका विकसित देशहरुको शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्दा त्यहाँ सिपमुलक शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई उच्च सम्मान दिइन्छ । अवसर दिइन्छ । 

गुणस्तरीय शिक्षकको अभाबनिजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी शिक्षण संस्थामा पढाउने शिक्षकहरुले जागीरे मानसिकता हावी हुनु र राजनीतिकरणका कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षा कमजोर भएको हो । सरकारी शिक्षण संस्थामा राज्यले अरबौं लगानी गरेपनि त्यो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । भने, निजी क्षेत्रमा पनि असमान तलब सुविधाका कारण शिक्षकहरु मारमा परेका छन् । 

जवसम्म सरकारी शिक्षकमा विद्यार्थीलाई ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने सोच हुँदैन, सरकारी शिक्षा माथि उक्लिन सक्दैन ।  

भने, निजी क्षेत्रमा पनि शिक्षकलाई दिइने सेवा सुविधा उपयुक्त नहुन्जेल शिक्षाको गुणस्तरीयता बढ्दैन । यसका अलावा शिक्षकले पनि आफुलाई समयसापेक्ष क्षमतावान बनाउँदै अहिलेको विज्ञान र प्रविधिसँग अपग्रेड हुन आवश्यक छ ।विदेसिएको जनशक्ति र लगानी 

पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशीने विद्यार्थीहरुको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानु गलत हो की हैन फरक वहस हुन सक्ला तर, यो हज्जारौं दक्ष शिक्षित जनशक्तिहरु विदेशमै रमाउँदा भने ठूलो समस्या पैदा हुने देखिएको छ । वर्षेनी उच्च शिक्षा भन्दै विदेशीएका विद्यार्थीले अरबौं रकम विदेश लिएर गएका छन् । कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेपछि धेरै विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा हासिल गर्न भनेर विदेश जान्छन्, ती मध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थीले पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्किएको हामीसँग रेकर्ड छैन । यसको मुल कारण हामीले उच्च शिक्षा पछि विद्यार्थीको सुरक्षित भविश्य बनाउन सकिरहेका छैनौं । उच्च शिक्षा हासिल गरेर विदेशमा सेटल भएका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश आउने वातावरण बनाई दिने हो भने, देश विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । 

चुनौतिका चाङशिक्षा नियमावलीको आठौं संसोधनले शिक्षामा ब्यापक सुधार गर्ने महत्वकांक्षी योजना ल्याएको छ । तर, ती योजनाहरु कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतिलाई कसरी फेस गर्ने आंकलन गर्न सकिएको छैन । बर्तमान शिक्षा प्रणालीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका शिक्षण संस्थाका सवालमा कठोर बनेको छ । 

राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निजी क्षेत्रले गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नै तहसनहस गर्न ल्याएइको नियमावलीले अन्तत्वोगत्वा राज्यलाई नै प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न ।  

हो, निजी क्षेत्रको शिक्षामा ब्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । गुणस्तरीयताका सवालमा सरकारी शिक्षालाई सुधार्दा निजी क्षेत्रलाई भने अस्वस्त प्रतिष्पर्धा र ब्यापारीकरणमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले नेपालको शिक्षामा गरेको योगदानलाई अवमुल्यन गर्दै नियमावली लागू गर्ने हो भने, त्यो कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ । त्यसैगरी सरकारी शिक्षण संस्थामा शिक्षक ब्यवस्थापन, संघिय संरचनामा शिक्षा क्षेत्रको अधिकार, तहगत समायोजन ठूला चुनौति हुन् । संघियतामा शिक्षा क्षेत्रलाई कून तहले हेर्ने नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने ठूलो वहसको विषय भएको छ । अहिले स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले उच्च शिक्षा तहको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता छैन । कक्षा १२ पास गरेको स्नातक गरेको जनशक्तिले सोहि तहको शिक्षा प्रणालीलाई डोर्याएर अगाडी बढ्नु भनेको गधालाई घोडाको भारी बोकाई दिनु सरह हो । यो विषयमा राज्यले गम्भिर भएर सोच्न अत्यावश्यक छ । 

अन्तमा,बैज्ञानिक, गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यक्ता हो । जतिजति विज्ञानको विकास हुँदै जान्छ त्यत्ति नै शिक्षाको पनि विकास हुन जरुरी छ । विकसित देशले मंगल ग्रहमा मानववस्ती बसाल्ने परिकल्पना गर्दै गर्दा हामीहरु अझैपनि कखरा सिक्दैछौं । यसले हामीलाई २१ औं शताब्दीको प्रतिष्पर्धामा उत्रन सक्ने बनाउँदैन । त्यसका लागि विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर विश्वप्रतिष्पर्धा युक्त, सिप र प्रविधियुक्त शिक्षा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ ।लेखक पारामाउण्ट इन्टरनेशनल धरानका सिइओ हुनुहुन्छ ।