प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकर्ताको पत्र- सस्तो लोकप्रियताको लागि पारिश्रमिक नलिने घोषणा किन ?

वैशाख ३, काठमाडौं । हाल देशमा लकडाउन छ, यो समयमा आम नेपाली मजदुर ठूलो समस्यामा गुज्रिएका छन् भने व्ययवसाय टाट पल्टिएको अवस्था छ ।   

यस्तो अवस्थामा सबै बाच्ने नीति अबलम्बन राज्यले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति खेर घरबेटीहरुलाई घरभाडा छुटको लागि सरकारले अपिल गरेको देखिन्छ तर सरकारले घरबेटीहरुले बैकबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन्, बेलामा किस्ता तिर्न नसके भोली बैंक घरमा आउने कुरामा किन ध्यान जान सक्दैन । 

व्यवसाय टाट पल्टदैछ, उनीहरुको बचाउको लागि ब्याज छुट तथा किस्ता तिर्न सरलीकरणमा निश्चित समयावधिको व्यवस्थापन गराउने बिषयमा किन यो सरकार मौन देखिन्छ । के बैंकले यस्तो अवस्थामा नाफा गर्नै  पर्छ र  ? के  यो समयावधि भरी डिपोजिटमा ब्याजदर कम गर्ने, बैकले डिपोजिट र लगानीमा ब्याज अन्तर नराख्ने, बैकले लिने  ब्याजदरमा साना व्यवसायीलाई ब्याजदरको केहि प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थापन गराउने नीति अपनाउन सकिन्न ?   

अहिले देशभरी राहत उपलब्ध गराउन फारम भरिदै छ । उक्त फारमको आधारमा ज्याला मजदुर गरेर बाचिरहेका मजदुरहरुको लकडाउन समायवधी भरी बिजुली पानीको छुटको ब्यवस्थापन राज्यले लिन सकिदैन र ?   

सम्माननिय  प्रधानमन्त्री ज्यु ! ३ महिनाको ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्थापन गर्न, खानेकुरा गाउँतिर पठाउन, सडक मेकअप होइन जनतालाई प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउन, घर भाडा मिनाहा गर्न र होम लोनको ब्याज मिनाहा गर्न पहल गर्नु भएको खोई ? 

कर्मचारीहरुलाई नयाँ गाडी किन्न होइन त्यो पैसा कोरोना कोषमा जम्मा गर्न विभिन्न आयोगहरु खारेज गरी देशको आर्थिक भार कम गर्ने निर्देशन गर्न पाए यो सरकार कति लोकप्रिय हुन्थो होला ? जतताले कति धेरै राहतको महशुस गर्थे होला ?   

तर देशको सम्माननिय प्रधानमन्त्री, नेकपाको श्रदय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली ज्यु आफै सस्तो लोकप्रियताको लागि कोरोना समय भरी आफ्नो पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्नुहुन्छ । नेकपाको सचिवालय सदस्य, माननिय सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठ एक बर्षको पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्दै लोकप्रिय बन्नुहुन्छ तर यतिबेला दुवै आदरणीय कमरेडहरुले नेकपाको सचिवालय बैठकद्वारा मन्त्रीहरुको तलब तथा सुबिधा, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको तलब तथा सुबिधा उहाँहरुको स्वकीय सचिवको तलब, नेपाल सरकारले  गरेको सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा तलव खानेहरुको तलब आवश्यकता अनुसार कोरोना कोषमा जम्मा गरी यो विपदको घडिमा आम नेपालीको जीवन रक्षार्थ औषधि उपचारमा, आवश्यकता अनुसार राहतमा खर्चको लागि व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई उक्त बैठकले अपिल गर्न  सकिदैन र ? 

श्रदय अध्यक्ष कमरेड, नेपाल सरकारले निर्देशन गर्न सक्दैन र ? प्रधानमन्त्री ज्य, तपाईंले मैले मेरो यस्तो निर्णय गरेको छु भन्नु भन्दा पनि आम रुपमा यो निर्णय निर्णायार्थ पेश गरेको छु भन्नुभएको भए अहिलेको आवश्यकता परिपुर्तिमा सहजीकरण हुन्थो कि ? (चितवनबाट नेकपाका युवा नेता केशव कँडेल)