डिभोर्स सम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा 

फागुन २३, चितवन । चितवन अदालतमा डिभोर्स सम्बन्धी नयाँ ऐनअनुसार कानुन कार्यान्वयनमा आएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता ऐन ०७४ अनुसार सम्बन्धविच्छेदको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । 

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७०६ मा विदेशमा भएको सम्बन्धविच्छेदले नेपालमा मान्यता पाउने कुरा उल्लेख गरेको अधिवक्ता जनकराम पौडेलले बताए । 

null

‘केही दिनअघिमात्रै एक मुद्दामा अस्ट्रेलियामा मुद्दा हाली सम्पत्ति लिएकी महिलाले यहाँ आई पुनः मुद्दा हालेर एक करोड बढी रकम श्रीमानबाट पाइन्’, चितवन अदालतका मेलमिलापकर्ता दिवाकर भट्टराईले भने, ‘भदौ १ अघि दर्ता भएका मुद्दामा सम्पत्ति अधिकारमा दोहोरो व्यवस्था रहे पनि नयाँ कानुनले डिभोर्स भएको देशमा सम्पत्ति लिएको भए नेपालमा लिन नपाइने भनी व्यवस्था गरेको छ ।’ 

यसबाट पुरूषहरुलाई दोहोरो मार नपर्ने अधिवक्ताहरु बताउँछन् । विदेशमा डिभोर्स गर्ने वा नेपालमै भन्ने पतिपत्नीको रोजाइ रहने र सोहीअनुसार मुद्दा फछ्र्योट हुने उनीहरुको भनाइ छ । केहीले विदेशमै डिभोर्स गर्ने गरेको र केहीले भने नेपालकै अदालतमा आई डिभोर्स गर्ने गरेको अधिवक्ताको भनाइ छ । 

चितवन अदालतका सूचना अधिकारी केशव पौडेलका अनुसार भदौ १ गतेबाट पुरूषले पनि डिभोर्स दिन पाउने भएपछि यस प्रकारका मुद्दा संख्या बढेका छन् । महिलाका तुलनामा पुरूषले बढी यस्ता मुद्दा ल्याउने गरेका छन् । अदालतमा दैनिकजसो डिभोर्सका मुद्दा पेशी चढ्ने गरेको पौडेलले बताए । 

गएको भदौ १ गतेअघि विदेशमा र स्वदेशमा पनि डिभोर्सको मुद्दा हाली अधिकार लिने गरेकोमा अहिले एउटालाई मात्र कानुनले मान्यता दिएको हो । 

सर्वोच्चको टोली चितवनमा केही दिनअघि जिल्ला अदालत चितवनमा अदालत परिसरभित्रै भएको रकम लेनदेनको विषयमा बुझ्नका लागि सर्वोच्च अदालतको टोली चितवन आएको अदालतका सूचना अधिकारी केशव पौडेलले बताए । 

अदालतमा २ हप्ताअघि जबर्जस्ती करणी प्रयासको एक मुद्दामा पक्ष र विपक्षबीच रकम लेनदेन भएको थियो, जसमा अदालतभित्रै रकम खोसाखोस भएपछि अदालतकै प्रहरी पुगी छुट्याएको थियो । 

रकम लेनदेनका साथै अन्य विषयमा पनि सोधपुछ भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । यस घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेकी कर्मचारी लक्ष्मी शर्माले आफूलाई घटनामा अनावश्यक मुछेको बताइन् । रकम लेनदेनको विषयमा कर्मचारी, प्रहरी र अन्य पक्षसँग पनि टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो ।