गणतन्त्रको ११ बर्ष : यस्ता छन् समृद्धिका आधार
मकालु खबर
काठमाडौं, १५ जेठ । सविधानमै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन आउँदो आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्ने तिथी तोकियो । संविधान बनेका पछिल्ला वर्षहरुमा गणतन्त्र दिवसकै दिन महत्वकाक्षी आर्थिक विकास हासिल गर्ने लक्ष्यसहित बजेट घोाषणा हुनेगर्छ । गणतन्त्र र संविधान घोषणासंगै लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई आर्थिक विकासमा मुलुक केन्द्रित हुने विश्वास थियो । तर जनअपेक्षा विपरित लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण संघीय गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको १ दशक बित्दा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्दा नागरिक निराश छन् ।
संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन र त्यसपछि बनेको स्थीर सरकारले शिशु गणतन्त्रमा आर्थिक विकास गर्ने जनअपेक्षाले साकार रुप पाउने विश्वास बढेको थियो । तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक संक्रमण सकियो भनिएपनि कारण आर्थिक विकासका मुद्दामा स्थीर भनिएको सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ । व्यापार घाटा बढेको छ, क्रियाशील जनशक्ति विदेशिएका छन्, पूर्वाधारको अपर्याप्तताः साधन र स्रोतको अभाव देखिएका छन् । रोजगारी, स्वरोजगार तथा उद्योग धन्दा क्षेत्रबाट पनि पर्याप्त आम्दानी हुन नसकेको अवस्थाका कारण गणतन्त्रको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
null
विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भएको, आर्थिक विकास र समृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको भन्ने विषयले राजनीतिक नेतृत्वले उन्मक्ति पाउदै आएका थिए । पछिल्लो समय संविधान बनेको र कार्यान्वयनको लागी निर्वाचन भई जननिर्वाचित सरकार गठन भईसकेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा करीब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको डेढ बर्ष भईसकेको छ ।
नेपाली जनताले लामो समयदेखि खोजेको राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको स्वयम सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताउदै आएका छन् । राजनीतिक स्थिरता कारण आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रले छलाङ मार्ने विश्वास र वातावरणसमेत सिर्जना भएको भनिएपनि व्यवहारिक रुपमा खासै देखिएको छैन । तरपनि विगतमा जतिसुकै कष्ट भोगे पनि आगामी दिनमा आफैंले लडेर स्थापित गरेको व्यवस्थाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई राहत दिने केही अपेक्षा छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रका जानकारले पनि विगतमा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरे पनि आगामी दिनमा अपेक्षाकृत सुधार हुने थोरै विश्वास छ ।
अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । गणतन्त्रको घोषणापछि ठूला परियोजनाहरूको निर्माण शुरु भएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि विद्युतभार कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक वातावरण बनेको छ ।
बनेका सकारात्मक वातावरण २०४६ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अपनाइएको राजश्व नीतिका कारण मुलुकको आयस्रोतमा वृद्धि हुँदै आएको छ । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाएकाले अर्थतन्त्रको आकार तथा आम्दानी विस्तार भएको छ । पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको छ ।
विज्ञहरु भन्छन्, ‘आर्थिक क्षेत्रमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि उपलब्धि देखाउन अझै समय लाग्छ ।’ अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । गणतन्त्रको घोषणापछि ठूला परियोजनाहरूको निर्माण शुरु भएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि विद्युतभार कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक वातावरण बनेको छ । औद्यौगिक क्षेत्रमा उत्पादनको मात्रा बढ्ने विश्वास बढेर गएको छ । औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भएकाले आँउदा दिनमा आर्थिक वृद्धिको मात्रा बढेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले केही वर्षभित्र उत्पादन मूल्यका आधारमा आर्थिक वृद्धि दर दोहोरो अंकमा पु¥याउने लक्ष्य लिईएको छ । तर विवध कारणले त्यो बढ्न सकेन । विगतमा राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको, स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त नभएका कारण ४५ लाख बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी, मलेशियालगायतका मुलुकमा जानु परेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो । तर अहिले स्थीर सरकार बनेको भनिएपनि दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
‘श्रममैत्री कानून बनेको, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बन्दै छ , औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको छ, आगामी दिन सुखद हुनेछ । ’
सत्तारुढ दलका नेता योगेश भट्टराई, वर्तमान सरकारको अहिलेसम्मको काम आधारबर्षको रुपमा लिनुपर्ने बताउदै व्यवहारिक रुपमा अव देखिने दावी गर्छन । ‘गणतन्त्रको एघार बर्ष पुग्दा निराश भैहाल्नुपर्दैन, किनकी आर्थिक विकासको लागी धेरै वातावरण बनिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘श्रममैत्री कानून बनेको, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बन्दै छ , औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको छ, आगामी दिन सुखद हुनेछ । ’
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित सरकारले विश्वास गर्ने आधारहरू तयार गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी बताउँछन् । ‘आर्थिक समृद्धिबिना कुनै पनि व्यवस्था टिकाउ हुन सक्दैन, सबृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले मात्र जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुदैँन, शासक फेरिएर मात्र हुँदैन शासन व्यवस्था पनि फेरिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘सहज औषधोपचारको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, गुणस्तरयुक्त शिक्षालगायत अन्य आधारभूत आवश्यकता सहज रुपमा प्राप्त हुने विश्वासिलो वातावरण बन्नुपर्छ । अनीमात्र गणतन्त्र आएको र आर्थीक विकास भएको भन्न मिल्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा विगतमा अपेक्षित रुपमा आर्थिक विकास र समृद्धि नभए पनि आगामी दिन सुखद हुने बताउँछन् । अध्यक्ष शर्मा भन्छन् ‘राजनीतिक संक्रमणका नाममा हामीले धेरै दुःख पायौँ । गएको २० वर्षमा नेपालले गुमाएको अवसरलाई पुनः प्राप्त गर्नका लागि इमान्दार भएर काम गर्नुको विकल्प छैन ।’
पछिल्लो समय कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत राजश्वले धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर पनि राजनीतिक उपलब्धिको अनुपातमा आर्थिक गति अगाडि बढ्न नसकेको अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘आर्थिक वातावरण बन्दै गएको छ । प्रतिफल प्राप्त भइसकेको छैन । गणतन्त्रात्मक अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ ।’
मकालु खबर
